शाश्वत निसर्गपूरक जीवनपद्धतीसाठी ‘माझी वसुंधरा’ अभियानाचा संकल्प

निसर्गाशी असलेली कटिबद्धता निश्चित करण्यासाठी निसर्गाशी संबंधित पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी आणि आकाश या पंचतत्वांवर पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग कार्य करीत आहे. पृथ्वी तत्वाशी संबंधीत वनिकरण, वनसंवर्धन, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन व जमीनीचे धुपीकरण इत्यादी बाबींवर कार्य करणे आवश्यक आहे. वायु तत्वाचे संरक्षण करता यावे म्हणून हवेच्या गुणवत्तेसाठी वायु प्रदुषण कमी करुन हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे, जल तत्वाशी संबंधित नदी संवर्धन विविधता, जलस्त्रोताचे संवर्धन व संरक्षण आवश्यक आहे. अग्नी तत्वाशी संबंधित उर्जेचा परिणामकारक वापर, उर्जा बचत तसेच उर्जेचा अपव्यय टाळणे आवश्यक आहे. अपारंपरिक उर्जेच्या निर्मितीसाठी नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविणे, महामार्गाच्या दुतर्फा असलेल्या जागा, पडित जमिनी, शेतांचे बांध यासारख्या जागांवर वृक्ष संवर्धन करणे आणि आकाश या तत्वास स्थळ व प्रकाश या स्वरुपात निश्चित करुन मानवी स्वभावातील बदलांसाठी जनजागृती व शैक्षणिक कार्यक्रमांव्दारे जनमाणसात बिंबवणे या प्रमुख बाबींचा समावेश करावा लागेल. निसर्गाच्या या पंचतत्वांसोबत त्या पध्दतीने अंगिकारल्याशिवाय आपण निसर्गासोबत जगू शकणार नाही. आणि जैवविविधतेचेही अस्तित्व राहणार नाही. म्हणून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोबत घेवून तेथे या निसर्गाशी संबंधीत पंचतत्वांवर आधारीत उपाय योजना करुन शाश्वत निसर्गपुरक जीवनपध्दती अवलंबिण्यासाठी ‘माझी वसुंधरा’ हे अभियान राबविण्याचा संकल्प केलेला आहे.

. ग्राम विकासाचा कणा असलेल्या मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषद हा ग्रामविकासाचा केंद्रबिंदू आहे. कोरोनाच्या प्रादुभार्वामुळे राज्यासह जळगाव जिल्ह्यात 24 मार्च 2020 रोजी लॉकडाऊन लागू करण्यात आलेला होता. जळगाव शहरात 28 मार्च रोजी पहिला कोरोनाचा बाधित रुग्ण आढळून आल्याने आरोग्य यंत्रणेसह जिल्हा प्रशासनामध्ये एकच खळबळ माजली.

शहरीभागापाठोपाठ कोरोनाचे लोण ग्रामीण भागात पसल्याने सर्वत्र भितीयुक्त वातावरण निर्माण झाले होते. जिल्हा परिषदेमध्येही कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर हळूहळू जिल्हा परिषदचे वरिष्ठ अधिकारी, समाजकल्याण सभापती, शिक्षण व आरोग्य सभापती, आरोग्याधिकारी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांसह बांधकाम विभागातील अर्धा डझन कर्मचारी कोरोनाबाधित झाल्याने बांधकाम विभाग एक सील करावा लागला होता. त्यामुळे सर्व अधिकारी व कर्मचार्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली.

जिल्हापरिषदेमध्येच दीडशेच्यावर अधिकारी, कर्मचारी कोरोना बाधित झाल्याने सर्वांनीच कोरोनाची धास्ती घेतली होती. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने रात्रंदिवस मेहनत घेऊन कोरोनावर मात करीत पुन्हा नव्या जोमाने कामाला लागले. आता ऑक्टोबर महिन्यांपासून ग्रामीण भागातील कामांना चालना देण्यात आली आहे.

. जिल्हा नियोजन समितीकडून कोरोना काळात 33 टक्के निधी अप्राप्त व कोरोना कमी झाल्यानंतर 75 टक्के निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळाली. जिल्ह्यातील 2515, 3054 रस्त्यांसाठी 11 कोटीचा निधी मिळाला होता. कोरोनामध्ये ठप्प झालेली कामे आता प्रगतीपथावर आहेत.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागात प्रत्येकाचे घरी नळ, शाळा, अंगणवाड्यांना नळाव्दारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करुन देण्याचे काम सुरु केले आहे. ग्रामपंचायतीच्या 15 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत जनसुविधा, नागरी सुविधा, तिर्थक्षेत्र विकास योजना यांनाही जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध करुन देवून ग्रामीण भागात कामे सुरु आहेत.

ग्रामपंचायत, बांधकाम, स्मशानभूमी अशी विविध कामे ग्रामीण भागात राबविण्यात येत आहे. क-वर्ग तिर्थ क्षेत्र विकास करणे, गावात हायमास्ट सोलर लॅम्प अशी विविध कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहेत. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेअंतर्गत कोरोना प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर महा-आवास अभियान, सर्वांसाठी घरे 2022 या मोहिमंअंतर्गत घरकुलाची कामे मार्गी लावण्यात आली आहे. 20 नाव्हेंबर ते 28 फेबु्रवारी 2021 या 100 दिवसांचा कालावधीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई योजना, शबरी योजना, पारधी आदिम आवास योजनांव्दारे शिल्ल्क राहिलेल्या घरकुलांना मंजूरी देणे.

भूमिहीन असलेल्यांना जागा देणे, मंजूर घरकुलांना पहिला हप्ता 100 टक्के देणे, 100 टक्के घरकुल पूर्ण करणे आदी कामे प्रगतीपथावर आहेत. वसुंधरा अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 2 ऑक्टोंबर 2020 ते 31 मार्च 2021 मध्ये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘माझी वसुंधरा’ अभियान राबविण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 12 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. यात मुक्ताईनगर, यावल, जामनेर अशा विविध तालुक्यांतील गावांचा समावेश आहे. यासाठी 1500 गुणांवर मुल्यांकन होणार आहे. पृथ्वी या घटकाला 600 गुण, वायू घटकाला 100 गुण, जलसाठे 400 गुण, अग्निसाठी 100, आकाशासाठी 300 गुण अशाप्रकारे ‘माझी वसुंधरा’ अभियानाचे मुल्यांकन करण्यात येणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतीने उत्कृष्ट काम केले त्या ग्रामपंचायतीला महाराष्ट्र शासनातर्फे विशेष पुरस्कार देवून गौरविण्यात येणार आहे.