गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण जगभरात कोरोना व्हायरसने थैमान माजवले असल्याने देशासहित राज्यातील संपूर्ण शाळा महाविद्यालयांना टाळे लावण्यात आले. एकीकडे विद्येचे माहेरघर असलेल्या या पवित्र मंदिराची दारे सगळ्यासांठी उघडी असताना त्याला जणू ही परिस्थिती नियंत्रणात येत नाही, तोपर्यंत कुठल्याही शाळा तसेच कॉलेजची दारं उघडता येणार नाही; असे स्पष्ट निर्देश शासनाकडून देण्यात आले.
एकीकडे चायना इटली आणि अमेरिका यासारख्या देशांची परिस्थिती बघता केंद्र सरकारने खबरदारी म्हणून 22 मार्च राजी संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. मग काय? शाळा अथवा कॉलेजकडे जाण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. अशा परिस्थितीत मग काही सूचनांमध्ये अपूर्ण राहिलेले काम असेल.
मग त्यात अपूर्ण राहिला तो विद्यार्थ्यांचा वार्षिक अभ्यासक्रम! मग काही सूचनांमध्ये बदल करून विद्यार्थ्यांना घरून ऑनलाईन लेक्चर अथवा शिकवणी वर्गाला उपस्थिती लावण्याच्या सूचना करण्यात आल्या, शिक्षण दरबारी निर्णय घेतला मात्र त्याची अंमलबजावणी होणे राज्यात कठीणच होते. आजही राज्यात काही ठिकाणी अशी परिस्थिती आहे की, त्या दरी डोगरांच्या गावामध्ये वीज पोहोचू शकली नाही. असो मला त्यावर टीका करायची नाही. मात्र, ही वस्तुस्थिती आहे. मग आता जर वीज नसेल तर मोबाईलचा प्रश्न दूरच आणि त्यातच आता लागणारा अँड्राईड मोबाईल! कशीबशी पोटाची खळगी भागवण्यासाठी मोलमजुरी करणार्‍या बांधवाच्या पोराकडे कसला मोबाईल आणि कसल काय? ही सर्वात मोठी वस्तुस्थिती आहे.
मग एक एक दिवस निघत होता, राज्य शासनसुद्धा विद्यार्थीहिताचे निर्णय घेत होते. अशा परिस्थितीत मग इयत्ता नववी वर्गाचे पेपर रद्द करण्यात आले. मग आता 10 वीचा शेवटचा म्हणजेच भूगोल या विषयाचा पेपरसुद्धा रद्द करण्यात आला. कोरोनासदृश परिस्थिती बघून तो घेतलेला निर्णय योग्य होता, असे मला वाटते. आता 12 वीच्या विद्यार्थ्यांचे पेपर आटोपल्यामुळे मुळात त्यांचा प्रश्न उद्भवत नाही. मग प्रश्न राहिला तो आयुष्याचा महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलेल्या म्हणजेच महाविद्यालयात शिक्षण घेणार्‍या माझ्यासहित माझ्या विद्यार्थी मित्रांचा. दिवस निघत होतो कोरोना रुग्णांचा प्रसारसुद्धा वाढत होता. अशातच आता महाविद्यालयात शिक्षण पूर्ण करत असणार्‍या विद्यार्थ्यांचेसुद्धा पेपर होणार नाही, अशी बातमी कानावर आली. पण बातमी पडताळून पाहिली तेव्हा खर काय तेच समजत नव्हते. पण मग शासनाने निर्णय घेतला होता की, अंतिम वर्षात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना सोडून इतर वर्षातील परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. आता प्रश्न राहिला तो अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचा! मग कधी ऑनलाईन तर केव्हा ऑफलाईन परीक्षा घ्या, असे फतवे काढण्यात आले.
मात्र, एकंदरीत परिस्थिती बघता हे सहज शक्य होणार काम नक्कीच नव्हत. विद्यार्थी मित्रांच्या आरोग्याचा प्रश्न खूप मोठा होता. मग काही दिवसानंतर राज्य सरकारने स्पष्ट केले की, अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे पेपरसुद्धा परिस्थितीअभावी रद्द करण्यात आले. आता त्यांना गुणदान मागच्या सत्रात मिळालेल्या सरासरी गुणांनी होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच ज्यांना परीक्षा द्यायची असेल अशांसाठी काही फेरबदल होतील, असं सांगण्यात आले. यानंतर सुरू झालं ते कुरघोडीचे राजकारण! इथं काही राजकारणातील संधीसाधू लोकांना आयता मुद्दा प्राप्त झाला. त्यांच्या या घाणेरड्या राजकारणामुळे भरडला जातो आहे, माझा विद्यार्थी मित्र! मग राज्यपाल महोदयांनी आपली भूमिका मांडत अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होतील, असं सांगण्यात आल.
एकीकडे यांच राजकारण आणि चिंतेत राज्यातील विद्यार्थी-पालक. मग यूजीसीच्या नियमावलीनुसार परीक्षेची तयारी सुरु करण्यात आली असावी. अशातच आता परीक्षा होतील, असे यूजीसीकडे दोन दिवसांपूर्वी सांगण्यात आले. आता विद्यार्थी पुन्हा चिंतेत, वेळ निघून जात आहे मात्र योग्य तो विद्यार्थीहिताचा निर्णय त्याठिकाणी होत नाही, म्हणून शासन आणि प्रशासन विद्यार्थी मित्रांचे आरोग्य धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना? णॠउ ने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंधार्बत दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे सर्वानाच धक्का आहे. महाराष्ट्रातील कोविडची परिस्थिती माहीत असताना हा निर्णय म्हणजे अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळल्यासारखे आहे. असे अनेक संभ्रम निर्माण करणारे प्रश्न विद्यार्थी तसेच पालकांच्या मनात निर्माण झाले आहे. तरी परिस्थिती लक्षात घेऊन शासन योग्य निर्णय घेईल, ही आशा व्यक्त करतो.
