– नवनाथ वारे,शेती अभ्यासक
सरत्या वर्षाला निरोप देऊन आपण नव्या वर्षातच नव्हे तर नव्या दशकात प्रवेश केला आहे. आज मागे वळून पाहिल्यास शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. उलट पहिल्यापेक्षा ते कमीच झाले असणे शक्य आहे.
आपण महागाईची आकडेवारी शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाशी जोडून पाहिली तर दरमहा दोन हजार रुपयांनी उत्पन्न वाढून फारसा फरक पडत नाही. याउलट, शेतकर्‍यांना थेट मदत करण्याची योजना सरकारने आणली, हे योग्य दिशेने उचललेले पाऊल होते, असे काही जाणकार मानतात.
राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर शेतकर्‍यांचे आंदोलन सलगपणे सुरू आहे. या दरम्यान नव्या कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येतील, यावर सरकार भर देत आहे. 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाने असे आश्वासन दिले होते की, 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात येईल. परंतु खेडोपाडी राहणार्‍यांच्या जीवनात काही सकारात्मक बदल घडून आले असल्याचे पुरावे खरोखर अस्तित्वात आहेत का? जागतिक बँकेने जारी केलेल्या अहवालानुसार भारतात 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक कामकरी लोक शेतीशी जोडलेले आहेत.
ग्रामीण भारतातील कुटुंबांच्या उत्पन्नाशी निगडीत ताजी आकडेवारी उपलब्ध नाही. परंतु ग्रामीण लोकसंख्येच्या उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत असलेल्या शेतमजुरीसंबंधीची काही आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यानुसार, 2014 ते 2019 या दरम्यान विकासाचा दर मंदावला आहे.
ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेन्ट या संस्थेच्या अहवालानुसार, 2013 ते 2016 या कालावधीत शेतकर्‍यांचे वास्तविक उत्पन्न अवघ्या दोन टक्क्यांनी वाढले आहे. या अहवालात असेही म्हटले आहे की, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न सरासरीने शेतीव्यतिरिक्त अन्य व्यवसाय करणार्‍यांच्या तुलनेत केवळ एक तृतीयांश आहे.
शेती क्षेत्रातील जाणकार तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढलेले नाही. उलट पहिल्यापेक्षा ते कमीच झाले असणे शक्य आहे. जर आपण महागाईची आकडेवारी शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाशी जोडून पाहिली तर दरमहा दोन हजार रुपयांनी उत्पन्न वाढून फारसा फरक पडत नाही. शेतीशी निगडीत साधनांच्या वाढत्या किमतीकडेही जाणकार लक्ष वेधतात. तसेच शेती उत्पादनांच्या किमतींमध्ये बाजारात जो चढउतार होतो, त्याविषयीही चिंता व्यक्त करतात.
2017 मध्ये एका सरकारी समितीने असा अहवाल दिला होता की, 2015 च्या तुलनेत 2022 मध्ये शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 10.4 टक्क्यांच्या दराने वाढविणे गरजेचे आहे.
याखेरीज असेही नमूद केले होते की, सरकारने त्यासाठी शेतीत 6.39 डॉलर इतकी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. 2011-12 मध्ये सरकारची एकंदर गुंतवणूक केवळ 8.5 टक्के एवढी होती. 2013-14 मध्ये तो वाढून 8.6 टक्के झाला आणि त्यानंतर त्यात घसरणच नोंदविली गेली. 2015 पासून ही गुंतवणूक केवळ 6 ते 7 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिली. 2019 मध्ये केंद्र सरकारने अशी घोषणा केली की, 8 कोटी लोकांना थेट लाभ हस्तांतरण योजनेअंतर्गत मदत केली जाईल.
या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने अशी घोषणा केली की, शेतकर्‍यांना दरवर्षी 6000 रुपयांची मदत केली जाईल. देशातील सहा राज्यांमध्ये बँकेद्वारे थेट लाभ हस्तांतरणाची योजना त्यापूर्वीच सुरू झालेली होती. तज्ज्ञांच्या मते, त्यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढले आहे. शेतकर्‍यांना थेट मदत करण्याची योजना सरकारने आणली, हे योग्य दिशेने उचललेले पाऊल होते, असे जाणकार मानतात.
2016 मध्ये नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेन्टने (नाबार्ड) केलेल्या एका सरकारी सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, तीन वर्षांत शेतकर्‍यांचे कर्ज जवळजवळ दुपटीने वाढले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या वतीने गेल्या काही वर्षांत शेतकर्‍यांना थेट आर्थिक मदत करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
तसेच अन्य माध्यमांतूनही त्यांना मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. उदाहरणार्थ, बियाणे आणि खतांवर अनुदान देणे वगैरे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेल्या एका सरकारी समितीचे अध्यक्ष अशोक दलवाई यांच्या मते, सरकार योग्य दिशेने पावले टाकत आहे. आपण माहिती उपलब्ध होण्यासाठी प्रतीक्षा केली पाहिजे, असे ते सांगतात. गेल्या तीन वर्षांत विकास गतिमान झाला आहे आणि आगामी काळात त्याचा वेग आणखी वाढेल, असा दावा ते करतात.
