भारताचे ‘पंचामृत’ जगाला उपयुक्त

-अरविंद कुमार मिश्रा,

ऊर्जातज्ज्ञ, नवी दिल्ली

आयपीसीसीच्या सहाव्या अभ्यास अहवालात असे म्हटले आहे की, पृथ्वीची तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसवर रोखण्यासाठी कार्बन उत्सर्जनात 2005 च्या पातळीच्या तुलनेत 45 टक्क्यांनी कपात करणे आवश्यक आहे. आयपीसीसीने त्यासाठी 2030 ही अंतिम मुदत मानली जावी, अशी शिफारस केली आहे. या मुदतीला अवघी दहा वर्षे बाकी असताना 2015 च्या पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टांपासूनच जग अनेक योजने दूर आहे. श्रीमंत देशांची उदासीनता हे त्यामागील महत्त्वाचे कारण आहे.

ऋग्वेदातील ‘संगच्छध्वं संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम…’ हा मंत्र आपल्याला सामूहिक उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी एकत्र येण्याचे आवाहन करतो. स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे जलवायू संमेलनात (कोप-26) या संघटन मंत्राच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगाला जलवायू संकटाच्या निराकरणाचा रस्ता दाखविला आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात पृथ्वीच्या बचावासाठी संपूर्ण जगाने एकत्रित वाटचाल करण्याच्या, संवाद करण्याच्या आणि एकीकृत होण्याच्या गरजेवर भर दिला. जलवायू परिवर्तनामुळे दिवसेंदिवस परिस्थिती बिघडत चाललेली असताना समोर असलेले संकट तात्पुरत्या स्वरूपाचे नाही. औद्योगिक क्रांतीपासूनच अक्राळविक्राळ रूप धारण करणार्‍या या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी समांतरपणे प्रयत्न केले गेले आहेत. क्योटो प्रोटोकॉल (1997) आणि पॅरिस करार (2015) यांसारखे मोठे टप्पे पार करून जलवायू न्यायाची यात्रा आता ग्लासगोपर्यंत पोहोचली आहे.

जलवायू परिवर्तनाच्या संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी भारताने आतापर्यंत करण्यात आलेल्या प्रत्येक जागतिक प्रयत्नांत विश्वासू भागीदाराची भूमिका बजावली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शब्दांत भारताच्या दृष्टीने जलवायू संमेलन हे केवळ एक आयोजन नसून ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ या भारतीय तत्त्वज्ञानाची अभिव्यक्ती आहे. पॅरिस जलवायू परिषदेचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, भारताने जलवायू आरोग्यदायी बनविण्यासाठी जेवढी उद्दिष्टे समोर ठेवली होती, तेवढी या विषयाशी वचनबद्ध राहून गाठली आहेत. ग्लासगोमध्ये सुमारे 12 मिनिटांच्या भाषणात मोदींनी जलवायू परिवर्तनाच्या प्रश्नाशी दोन हात करण्यासाठी सामूहिक लक्ष्य आणि ते गाठण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांवर भर दिला. पृथ्वीच्या परिस्थितकीचा बचाव करण्यासाठी भारताने स्वतःसाठी पंचामृताचे पाच प्रस्ताव निश्चित केले आहेत. विकसनशील देशांचा आवाज बनून श्रीमंत देशांना धाडसी शब्दांत त्यांच्या जबाबदार्‍यांचे भानही करून दिले आहे.

जलवायू समृद्ध बनविण्यासाठी भारताता पंचामृत प्रस्ताव हा लक्ष्य, कृतिकार्यक्रम आणि त्याचे यश यांची एकरूपता व्यक्त करतो. याअंतर्गत पाच उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. पहिले म्हणजे भारत बिगरजीवाश्म ऊर्जा क्षमता 550 गीगावॉटपर्यंत वाढवेल. दुसरे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत 50 टक्के ऊर्जा अक्षय स्रोतांपासून प्राप्त करण्याचे असेल. तिसरे लक्ष्य हरित अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करून कार्बन उत्सर्जनात या दशकाच्या अखेरपर्यंत एक अब्ज टन कपात करणे हे आहे. चौथे उद्दिष्ट म्हणजे ऊर्जेच्या हरित स्रोतांच्या विकासाबरोबरच भारताने अर्थव्यवस्थेत कार्बन घनता 2030 पर्यंत 45 टक्के कमी करण्याचे ठेवलेले महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट होय.

पाचवे उद्दिष्ट म्हणजे, उन्नतीच्या सर्व निकषांना अक्षय ऊर्जास्रोतांशी जोडून 2070 पर्यंत भारत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करणार आहे. वस्तुतः जलवायू न्यायासाठी पंचामृत उद्दिष्टे गाठण्यासाठीचा प्रयत्न भारताने पूर्वीच सुरू केला होता. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, गॅसवर आधारित अर्थव्यवस्था, कॉलिजन फॉर डिझास्टर रेजिलेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरसारख्या (सीडीआरआय) जागतिक स्तरावरील घडामोडींचा समावेश आहे.

आक्रमक उपभोगवाद हा पृथ्वीच्या सध्याच्या परिस्थितीस प्रामुख्याने जबाबदार आहे. भारत जगातील लोकसंख्येच्या दृष्टीने 17 व्या क्रमांकाचा देश असला तरी दरडोई कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत विकसित देशांच्या तुलनेत खूपच पिछाडीवर आहे. यामागे भारतीय जीवनशैलीची भूमिका महत्त्वाची ठरते. जागतिक जलवायू संमेलनात पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थांना पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा विकास करण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी श्रीमंत, विकसनशील आणि मागास अशा सर्व देशांचा सामूहिक सहभाग घेऊन टिकाऊ यंत्रणा तयार केली पाहिजे.

जलवायू परिवर्तनासंदर्भात विकसित देशांनी आपले शब्द आणि कृती यांमधील अंतर कमी करणे गरजेचे आहे. 1992 मध्ये ब्राझीलच्या रि-डिजिनेरियो शहरात युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑल एन्व्हायर्नमेन्ट अँड डेव्हलपमेन्ट (यूएनसीईडी) या परिषदेच्या मंचावर ‘सामूहिक परंतु विशिष्ट जबाबदार्‍यां’च्या (सीबीडीआर) कराराविषयी सहमती झाली होती. सीबीडीआर सिद्धांताने एकीकडे जगातील सर्वच देशांना पर्यावरणीय संकटासाठी जबाबदार मानले तर दुसरीकडे विकसित आणि विकसनशील देशांदरम्यान प्रश्न सोडविण्याची क्षमता आणि संसाधनांची उपलब्धता याबाबत असलेल्या अंतराचीही दखल घेतली. जागतिक स्तरावर प्रथमच सीबीडीआरच्या संकल्पनेने या वास्तवाला मान्यता दिली, की कार्बन उत्सर्जनामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे. त्यात 75 टक्के वाटा विकसित देशांचा आहे. याच सहमतीच्या आधारावर पुढे 2015 मध्ये पॅरिस कराराच्या माध्यमातून 2030 पर्यंत नॅशनल डिटरमाइन्ड कंट्रीब्यूशनची (आयएनडीसी) उद्दिष्टे पूर्ण करण्यास सर्व देशांनी मान्यता दिली. इंटरगव्हर्नमेन्टल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंजच्या (आयपीसीसी) सहाव्या अभ्यास अहवालात अशाच काहीशा गोष्टींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, पृथ्वीची तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसवर रोखण्यासाठी कार्बन उत्सर्जनात 2005 च्या पातळीच्या तुलनेत 45 टक्क्यांनी कपात करणे आवश्यक आहे. आयपीसीसीने त्यासाठी 2030 ही अंतिम मुदत मानली जावी, अशी शिफारस केली आहे. आज या मुदतीला अवघी दहा वर्षे बाकी असताना 2015 च्या पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टांपासूनच जग अनेक योजने दूर आहे. श्रीमंत देशांची उदासीनता हे त्यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. जलवायू परिवर्तनाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आर्थिक सहकार्याबरोबर हरित तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेची मोठी गरज आहे. 2009 मध्ये श्रीमंत देशांनी विकसनशील देशांना 2020 पर्यंत जलवायू वित्त या नावाने दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर खर्चासाठी देण्याचे मान्य केले होते. ही आर्थिक मदत 2001 मध्ये स्थापन झालेल्या अडॉप्टेशन फंडाव्यतिरिक्त होती. ग्लासगो जलवायू संमेलनाच्या आधीच संयुक्त राष्ट्रसंघाने हरित कोषाविषयी विकसित देशांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेन्टचा (ओईसीडी) अहवाल असे सांगतो की, विकसनशील देशांना जलवायू अर्थव्यवस्थेसाठी होणार्‍या आर्थिक सहकार्याचे आणि भरपाईचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

याच दरम्यान ग्लासगो परिषदेत भारताने विकसनशील देशांपुढे एक लाख कोटी डॉलरचा हरित कोष निर्माण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. जलवायू वित्तची घोषणा आणि त्यासंदर्भातील करण्यात आलेले दावे यांचे परीक्षण करण्याची व्यवस्था निर्माण करावी, अशीही मागणी भारताकडून करण्यात आली. जलवायू न्यायासाठी ज्या जागतिक कराराची गरज आहे, तो आणण्याचा मार्ग सोपा नाही. विकसित आणि विकसनशील देशांच्या स्वरांमध्ये यासंदर्भात असलेले अंतर पाहता याची प्रचीती येते.

ग्लासगोमध्ये अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 2005 च्या तुलनेत 50 टक्क्यांनी कमी करण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेचे बाइडेन प्रशासनाने यासाठी अमेरिकी काँग्रेसमध्ये कायदा बनविण्याची घोषणाही केली आहे. चीन या दशकाच्या अखेरीस 25 टक्के ऊर्जा जलविद्युत आणि आण्विक संयंत्रांमधून तयार करणार आहे. कॅनडा आणि जपान यांनी 2030 पर्यंत उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. ही प्रतिबद्धता जलवायू संकटाच्या तुलनेत तूर्तास तरी फारशी ठोस दिसत नाही. भारत आणि आफ्रिकेसारख्या मोठ्या विकसनशील देशांमध्ये प्रतिव्यक्ती कार्बन उत्सर्जन विकसित देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. जी-20 समूहात समाविष्ट असलेल्या देशांकडून कार्बन फूटप्रिंटच्या 75 टक्के कार्बनची निर्मिती होते.

या पार्श्वभूमीवर, विकसित देशांना हरित फूटप्रिंटसाठी खास कृती कार्यक्रम तयार करावे लागतील. काही दिवसांपूर्वी जी-20 देशांनी कोळशावर आधारित योजनांमधून बाहेर पडू इच्छिणार्‍या देशांसाठी आर्थिक मदतीविषयी प्रतिबद्धता व्यक्त केली होती. परंतु हे सहकार्य कधीपर्यंत, कोणत्या स्वरूपात केले जाईल, हे अद्याप ठरविले गेलेले नाही. इंधनावरील अनुदानांच्या मुद्द्यावर श्रीमंत देश मर्यादित कालावधीच्या अटीवर पुढे येत आहेत. भारताने विकासाच्या आकांक्षा मोठ्या असूनसुद्धा जलवायू न्यायासाठी ज्या पंचामृत उद्दिष्टांची निश्चिती केली आहे, ते जगासाठी मार्गदर्शक घोषणापत्र ठरू शकेल. यात पृथ्वीला नवजीवन देण्यासाठी पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचे आवाहन असून, व्यक्तीपासून समष्टीपर्यंत सर्व स्तरावर या मार्गाचे अनुसरण केल्यासच हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते.