अर्थव्यवस्थेवर निर्णयांचा ‘तिहेरी’ आघात?

नाशिक | एन. व्ही. निकाळे

देशाच्या विकासदर उणे 24 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे. अर्थव्यवस्थेवरील हे संकट एकाएकी ओढवलेले नाही. सत्तापती बदलल्यापासून अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू झाली. ‘करोना’ निमित्त मात्र आणि बर्‍याच प्रमाणात आर्थिक संकटात भर घालणारा ठरला, एवढे फारतर म्हणता येईल. आर्थिक घसरणीला लागलेल्या अर्थव्यवस्थेला ‘करोना’ रोखण्यासाठी केलेल्या टाळेबंदीने भरपूर वेग दिला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली असताना दुर्दैवाने आजच्या केंद्र सरकारकडे डॉ. मनमोहन सिंह यांच्यासारखा एखादा अर्थ विशेषज्ञ नाही.

ज्या गोष्टीची भीती वाटत होती ती अखेर खरी झाली. ‘करोना’ महामारीचा प्रसार रोखण्यासाठी केलेली टाळेबंदी ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ ठरली. टाळेबंदीचे अनेक दुष्परिणाम गेले पाच-सहा महिने देश भोगत आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पाआधी संसदेत रितीप्रमाणे आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाला. मंदीमुळे प्रभावित झालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 2020-21 या वर्षात 6 ते 6.5 टक्के राहण्याचा अंदाज केंद्र सरकारने त्यात व्यक्त करण्यात आला. मंदीचे संकट लवकरच संपुष्टात येईल व विकासदरात वाढ होईल, असा फोल आशावाद (की युक्तीवाद?) सरकारने व्यक्त केला होता.

देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी ‘करोना’ला ‘देवाची करणी’ असे अलीकडेच संबोधल्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. तथापि ‘करोना’च्या ‘करणी’ने अर्थव्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजले आहेत. जानेवारीत विकास दरात 3.1 टक्के वाढ नोंदवली गेली होती. ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार मात्र चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या आर्थिक विकासदरात उणे 24 टक्के घसरण झाली आहे.

एप्रिल ते जून या तिमाहीत देशव्यापी टाळेबंदीमुळे सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. त्यामुळे विकासदरातील घसरण अपेक्षेनुसारच आहे, असे स्पष्ट सांगून सरकारची बाजू सावरण्याचा प्रयत्नही होत आहे. विकासदरातील घसरण अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचा इशारा असतो. त्याचा परिणाम म्हणून लोकांचे उत्पन्न घटते. रोजगाराचा आलेख गाळात जातो. या आणि इतर सर्व गोष्टींचा अनुभव सध्या जनता घेतच आहे. अर्थव्यवस्था सावरण्याचा तुटपुंजा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे.

रिझर्व्ह बँकही प्रयत्नशील आहे. वास्तव मात्र निराशादायक आहे. पुढील काही वर्षे देशाची अर्थव्यवस्था पुरेशी सावरण्याची चिन्हे तूर्तास तरी केवळ आशेचे गाजर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने तर याहीपुढे जाऊन दुसर्‍या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती आतापेक्षा अधिक भयावह असेल, विकासदर उणे 25.6 टक्क्यांवर पोहोचेल, असा धक्कादायक अंदाज वर्तवला आहे आणि ही टक्केवारीसुद्धा बदललेल्या निकषामुळे आहे.

वास्तव त्याहून भयानक असू शकते. साहजिक आर्थिक संघर्ष करणार्‍या भारताच्या चिंतेला आता धास्तीची झालर लागली आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील संकट एकाएकी ओढवलेले नाही. सत्तापती बदलल्यापासून घसरण सुरू झाली. ‘करोना’ निमित्तमात्र आणि बर्‍याच प्रमाणात आर्थिक संकटात भर घालणारा ठरला एवढे फारतर म्हणता येईल.

आर्थिक घसरणीला लागलेल्या अर्थव्यवस्थेला ‘करोना’ निमित्त केलेल्या टाळेबंदीने भरपूर वेग दिला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली असताना दुर्दैवाने आजच्या केंद्र सरकारकडे डॉ. मनमोहन सिंह यांच्यासारखा एखादा अर्थ विशेषज्ञ नाही. सुरूवातीला जे अर्थ विशेषज्ञ आणले होते त्यांना लवकरच घालवण्याचा विक्रम देशाने पाहिला.

1991च्या सुमारास भारतीय अर्थव्यवस्था काहीशी घसरणीला लागली होती. त्यावेळी अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी तत्कालीन नरसिंहराव सरकारने धाडसी पावले उचलली होती. आर्थिक सुधारणा करून अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी पथदर्शी आराखडा तयार केला होता. मात्र ती शस्त्रक्रिया धाडसाची, कठीण आणि तितकीच नाजूक होती. ती अवघड जबाबदारी निष्णात अर्थ विशेषज्ञाकडे सोपवण्याच्या हेतूने राव यांनी शोध सुरू केला आणि डॉ. मनमोहन सिंहांकडे अर्थमंत्रीपद सोपवले.

डॉ.सिंह यांनी राव यांचा विश्वास सार्थ ठरवला. रावांच्या नेतृत्वाखाली अर्थव्यवस्थेवर कुशलतेने, पण अवघड शस्त्रक्रिया केली. अर्थव्यवस्थेला पुनर्जीवन दिले. डॉ.सिंग यांनी केलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था सावरली. उत्तरोत्तर ती सुदृढ बनली. घरगुती उपाय करून अर्थव्यवस्थेची नाजूक तब्येत अधिक खालावू नये म्हणून सत्तापतींनी एखाद्या विशेषज्ञाचा शोध घेणे आवश्यक आहे.

‘करोना’वर मात करण्यासाठी केलेला ‘टाळेबंदी’चा उपाय अर्थव्यवस्थेवर मोठा आघात करून गेला. किंबहुना ‘करोना’रुग्णवाढीच्या जागतिक स्पर्धेत देश सध्या उतरला असावा असेच वाटते. गेल्या सहा वर्षांत अर्थव्यवस्थेशी संबंधित अनेक प्रयोग केंद्र सरकारने केले आणि ते बहुतेक कल्पनातित अयशस्वी ठरले.

भारतीय धनाढ्यांनी विदेशात मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा दडवल्याचा उल्लेख वारंवार केला जात होता. तो काळा पैसा देशात आणण्याचा निर्धारही केंद्र सरकारने केला होता. विदेशातून काळा पैसा आणल्यावर त्या पैशांतून प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा केले जातील, अशा आवयाही उठवल्या गेल्या. भोळ्या जनतेला त्या खर्‍या वाटल्या. ‘अच्छे दिन’ येतील तर ते याच मार्गाने याची खात्री त्यांना पटली.

त्यापुढे जाऊन श्रीमंतांनी कर चुकवून दडवलेला काळा पैसा हुडकून काढण्याचे शिवधनुष्य सरकारने उचलले. त्याकरता 2016 च्या ऑगस्टमध्ये नोटबंदीचा ‘रामबाण’ चालवला. सरकारच्या या निर्णयाला लोकांनी नाईलाजाने पाठिंबा दिला. जुन्यां नोटा जमा करून नव्या मिळवण्यासाठी बँकांसमोर रांगाही लावल्या.

त्या रांगांमध्ये अनेक लोकांचा मृत्यू झाला. नोटबंदीवेळी पंतप्रधानांनी फक्त 50 दिवस मागितले होते. तसे न झाले तर जनता देईल ती शिक्षा भोगण्याची हमीही दिली होती. मात्र 50 दिवस दिवसच नव्हे तर चार वर्षे उलटली आहेत. तरीसुद्धा उद्योगधंदे, व्यवसाय व नोकर्‍यांवर झालेला ‘नोटबंदी’चा दुष्परिणाम कायम आहे.

‘नोटबंदी’तून किती काळा पैसा बाहेर आला याचे औत्सुक्य लोकांना होते. प्रत्यक्षात हजार आणि पाचशेच्या 99 टक्क्यांहून जास्त नोटा रिझर्व्ह बँकेला ‘नोटबंदी’नंतर परत मिळाल्याचे रिझर्व्ह बँकेकडूनच सांगितले गेले. नोटबंदी पूर्ण फसल्याचे स्पष्ट झाले.

देशातील करप्रणालीला शिस्त लावण्यासाठी ‘एक देश एक कर’ हा दुसरा तुघलकी निर्णय सरकारने घेतला. ‘जीएसटी’ करप्रणाली लागू केली. 1 जुलै 2017 पासून तिची अंमलबजावणी सुरू झाली. करवसुलीचे केंद्रीकरण झाल्यापासून राज्यांचे केंद्र सरकारवरील अवलंबित्व वाढले आहे. त्यात पुरेपूर राजकारणही शिरले आहे.

जीएसटीची आतापर्यंतची वाटचाल आणि महसूल संकलनाची एकूण स्थिती पाहता करसुधारणेचे हे पाऊलसुद्धा पुरेसा ‘अभ्यास’ न करताच उचलण्यात आले का? असा प्रश्न आता लोक विचारत आहेत.

जीएसटी महसुलात गेल्या वर्षापासूनच घसरण सुरू झाली. ‘करोना’ आणि ‘टाळेबंदी’ काळात महसूल मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. सरकारने एकवीस दिवसांची टाळेबंदी केली. ‘एकवीस दिवसांनंतर सर्व पूर्वपदावर येईल’ अशी ग्वाही दिली गेली. देशहितासाठी आणि पंतप्रधानांच्या शब्दाचा मान राखून लोकांनी पहिली टाळेबंदी कडकडीत पाळली. मात्र त्यानंतरसुद्धा टाळेबंदीचे टप्पे सुरूच राहिले.

करोना वाढतच आहे. पहिल्या टाळेबंदीवेळी देशातील रुग्णसंख्या जेमतेम सहाशेच्या घरात होती. तिने आता भरधाव वेग घेतला आहे. करोनाग्रस्तांचा आकडा आजअखेर 40 लाखांपुढे निघाला आहे. मग टाळेबंदीतून काय साधले? असा प्रश्न देशाचे मालक म्हणजेच नागरिक विचारत आहेत.

अर्थात देशाच्या मालकीची ही संकल्पना सध्याच्या सत्तापतींना मान्य असेल का? हाही प्रश्नच आहे. प्रत्येक देशाच्या आयुष्यात उतार-चढीचे कालखंड येत असतात. भारतानेही आजवर असे चढउतार पाहिले आहेत, पण राज्यकर्त्यांच्या अपयशाची ध्वजा उंच फडकावणारे अपयश यापूर्वीच्या काळात क्वचितच आले असेल.

एवढे झाले तरी सध्याच्या अवघड आर्थिक स्थितीतून देशाला सावरण्यासाठी अर्थतज्ञांची गरज आहे हे वास्तव राज्यकर्त्यांना जाणवेल का?