<p><strong>- डॉ. संजय गायकवाड</strong></p><p>जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतात पारंपरिक औषधांसाठी जागतिक केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या केंद्रामुळे आयुर्वेद आणि पारंपरिक उपचारपद्धती यांविषयीच्या संशोधनाला गती येणार आहे. डॉक्टरांची संख्या मर्यादित असताना मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचविण्यासाठी पारंपरिक उपचारपद्धतींना आधुनिक पद्धतींच्या बरोबरीने आणण्याची गरज आहे. प्रस्तावित जागतिक केंद्रामुळे हे शक्य होणार असून, भारत जगाचा ‘मेडिकल हब’ बनू शकतो.</p>.<p>जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) भारतात पारंपरिक औषधांसाठी एक जागतिक केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेचे आभार मानले आहेत. तसेच ज्याप्रमाणे ‘जगाची फार्मसी’ म्हणून भारताचा उदय होत आहे, त्याचप्रमाणे डब्ल्यूएचओ हे जागतिक आरोग्याचे केंद्र ठरेल, असा विश्वासही मोदींनी डब्ल्यूएचओचे महासंचालक तेद्रोस अधानोम गेब्रेसस यांना दिला आहे. आयुष मंत्रालयाने गुजरातच्या जामनगर येथील आयुर्वेद अध्ययन आणि संशोधन संस्थेला राष्ट्रीय महत्त्वाचा दर्जा दिला आहे, त्याचप्रमाणे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जयपूर येथील आयुर्वेद संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा दिला आहे.</p><p>कोरोनाच्या प्रसारकाळात आयुर्वेदिक उत्पादनांची मागणी जगभरात वाढली आहे, यात शंका असण्याचे कारण नाही. कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी अद्याप कोणतीही लस उपलब्ध झालेली नाही. आतापर्यंत भारतातील घराघरात हळद, आले, काढे असे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्याचे उपायच यशस्वी ठरले आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील जगातील प्रतिष्ठित नियतकालिकांमधूनही आयुर्वेदाकडून असलेल्या अपेक्षा व्यक्त झाल्या आहेत. भारताला आयुर्वेदाचा मोठा वारसा लाभला आहे. आयुर्वेद शब्दाचा अर्थ आहे जीवनविषयक ज्ञान. आयुर्वेद या ज्ञानशाखेचा संबंध मानवी शरीर निरोगी राखण्याशी, रोग झाल्यास तो बरा करण्याशी किंवा त्याचे शमन करण्याशी तसेच आयुष्य वाढविण्याशी आहे. पुरातत्त्ववेत्त्यांच्या मते ऋग्वेद हे जगातील सर्वांत प्राचीन पुस्तक आहे. ऋग्वेदाच्या संहितेतही आयुर्वेदातील अतिमहत्त्वाचे सिद्धांत समाविष्ट आहेत. आयुर्वेदाच्या रचनेचा काळ इसवी सनपूर्व 50 हजार वर्षे म्हणजे सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या आसपास असल्याचे मानले जाते. आयुर्वेदातील आचार्यांमध्ये अश्विनी कुमार धन्वंतरी, नकुल, सहदेव, अर्कि, च्यवन, जनक आणि अगस्त्य यांचा समावेश आहे.</p><p>जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अनुमानानुसार, बहुतांश देशांमधील ग्रामीण भागात राहणार्या 70 टक्के जनतेला अनेक वर्षे आधुनिक वैद्यकीय सेवासुविधांचा लाभ मिळाला नाही. ग्रामीण लोकसंख्या आरोग्य सेवांसाठी पारंपरिक आणि जुन्या पद्धतींनी उपचार करणार्यांवरच अवलंबून होती. परंतु नंतरच्या वर्षांमध्ये आधुनिक औषधांचा वेगाने विकास आणि प्रसार झाला. त्याला ‘अॅलोपॅथी’ असे नाव देण्यात आले. त्यामुळे पारंपरिक आणि पर्यायी औषधींचा वापर करणारी लोकसंख्या बरीच कमी झाली. भारतातील शहरी लोकसंख्या तर आयुर्वेदाला विसरूनच गेली होती. परंतु असे असतानासुद्धा भारतात आयुर्वेद टिकून राहिला. चीनने जुन्या उपचारपद्धतींना आणि परंपरांना नेहमीच प्राधान्य दिले. भारत आणि चीनमध्ये पारंपरिक औषधे आणि उपचारपद्धतींऐवजी सध्या आधुनिक उपचारपद्धतींनाच अधिक महत्त्व दिले जात असले, तरी दोन्ही देशांमध्ये प्राचीन उपचार पद्धतींना सरकारी मान्यता आहे. तसेच पर्यायी औषधांच्या निर्मितीला सरकारकडून पाठबळही मिळते. भारतात 2014 मध्ये आयुष मंत्रालयाची स्थापना झाली आणि पर्यायी औषधांचा विकास तसेच प्रसार करण्याची जबाबदारी या मंत्रालयाला देण्यात आली.</p><p>भारतात पहिले आरोग्यविषयक धोरण 1973 मध्ये तयार करण्यात आले होते. त्यात असे म्हटले होते की, वैद्यकीय महाविद्यालय क्षेत्राशी संबंधित सर्व व्यक्तींच्या कामाचे योग्य प्रकारे नियोजन केले जावे. परंतु व्यवहारात आयुर्वेद आणि अॅलोपॅथी हे दोन विभाग कायम स्वतंत्रच राहिले. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने परदेशी तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार अशा वनस्पतींची लागवड सुरू केली, ज्यापासून औषधे बनविता येऊ शकतील. चीनने 1966 च्या सामाजिक क्रांतीनंतर नेमके हेच केले. पर्यायी आणि पारंपरिक चिकित्साप्रणाली आपल्या राष्ट्रीय आरोग्य सेवा प्रणालीशी एकरूप होईल, असा प्रयत्न चीनने कायम केला. आपल्या विशाल लोकसंख्येपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचविण्यासाठी चीनने अत्यंत कुशल धोरण आखले. हे धोरण ‘बेयरफूट डॉक्टर’ या नावाने लोकप्रिय झाले. चीनने आपल्या शेतकर्यांना आणि ग्रामीण लोकांना गरजेनुसार पायाभूत वैद्यकीय सेवांचे प्रशिक्षण दिल आणि हे धोरण प्रचंड यशस्वी ठरले.</p><p>भारतात सरकारी आरोग्य सुविधांची अवस्था दोन दशकांपूर्वी अत्यंत वाईट होती. डॉक्टरांची कमतरता, औषधांचा अभाव अशा अनेक समस्या होत्या. सरकारी रुग्णालयांची अवस्था आजही वाईटच आहे. देशात आजही डॉक्टरांची संख्या लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच अपुरी आहे. 2005 मध्ये सरकारने आरोग्य हा विषय मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रथमच प्रयत्न सुरू केले. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या माध्यमातून स्थानिक आणि पारंपरिक औषधांना महत्त्व देण्यास सुरुवात केली. अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये आधुनिक उपचारप्रणालीबरोबरच आयुर्वेदिक औषधे आणि उपचारपद्धती उपलब्ध आहेत; मात्र पारंपरिक औषधे आणि आधुनिक औषधे ही वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागली गेली आहेत. आता तर आयुर्वेद चिकित्सकसुद्धा अॅलोपॅथी औषधांचा वापर करू लागले आहेत. वस्तुतः जलद आणि विश्वासार्ह उपचार म्हणून लोक अॅलोपॅथीचा स्वीकार करतात. अॅलोपॅथी डॉक्टरांना समाजात मानाचे स्थान आहे; मात्र आयुर्वेदिक चिकित्सकांना तेवढे मानाचे स्थान मिळालेले नाही. चीनने 2011 मध्ये संपूर्ण देशासाठी राष्ट्रीय आरोग्य विम्याचे उद्दिष्ट यशस्वीपणे प्राप्त केले होते. मानवाच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी विमा योजना आहे. भारतातही मोदी सरकारने आयुष्मान भारत योजना सुरू केली आहे.</p><p>आयुर्वेदाने संपूर्ण जगभरात आपली विश्वासार्हता सिद्ध केली आहे. आता आयुर्वेदिक आणि पारंपरिक उपचारपद्धतींना आधुनिक चिकित्सा सुविधांच्या बरोबरीने स्थान मिळण्याची गरज आहे. असे केल्यास देशातील मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत आरोग्य चिकित्सा पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट आपल्याला गाठता येईल. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वतीने पारंपरिक औषधांचे केंद्र भारतात स्थापित झाल्यामुळे संशोधनालाही वेग येणार आहे. या मार्गाने भारत हळूहळू जगाचा ‘मेडिकल हब’ बनेल.</p>
