Dhule धुळे – प्रा. प्रमोद रमेश पाटील
माे.नं. 9881194816.
भारत व नेपाळ या दोन दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये मागिल काही दिवसांपासून लिपुलेख या खिंडीतून जाणारा रस्ता विवाद सुरू आहे.
या कारणांमुळे दोन्ही देशांतील सामरिक संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. शिवाय नेपाळचे विघमान पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी नेपाळच्या नकाशात लिपुलेख हा भाग प्रकाशित केला आहे. त्यावर भारतानं आक्षेप नोंदविला आहे. भारतातील भगवा शंकर (महादेव) यांच्या 12 ज्योतिर्लिंगपैकी एक असलेलं कैलास मानसरोवर येथे भाविकांना जाण्या – येण्यासाठी यात्रेचा वेळ कमी व्हावा म्हणून हा रस्ता बांधण्यात आला आहे. परंतु हा प्रदेश नेपाळनं त्याचा स्वत:चा प्रदेश असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळं उभय देशांत सामरिक तणाव वाढला आहे.
नेपाळ आणि भारत या देशांमध्ये केवळ लिपुलेख विवाद नसून कालापाणी, व भारत -नेपाळ आणि चीन यांच्यातील सुस्ता क्षेत्र पश्चिम चंपारण्य जिल्ह़्यात, बिहार कालापाणी, लापीयाधुरा, लिपुलेख हा त्रिभूज प्रदेशासारखा असलेला विविदही आहे. भारत – नेपाळ संबंधांचा मागोवा घेतला असता उभय देशांत नेहमीच शांततापूर्ण व सौदाहार्याचे राहीले आहेत.
नेपाळमधील सत्ता स्थापनेत किंवा राजकीय विवाद सोडविण्यासाठी भारतानं अनेकदा मध्यस्थाची भूमिका पार पाडली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात शत्रू बदलत असतो परंतू शेजारी बदलता येत नाही. यामुळे जागतिक पातळीवर नेपाळला सार्क, बिमस्टेक , संयुक्त राष्ट्र संघटना, राष्ट्रकुल संघटना यायासारख्या ठिकाणी उभय राष्ट्रांनी एकमेकांना नेहमी सहकार्य केलं आहे. म्हणूनच दोन्ही देशांतील सामरिक तणाव निर्माण होण्यामागं चीनचा संबंध असल्याचं दिसतय.
चीनच्या सामरिक चक्रव्यूहात नेपाळ नेपाळ एक भूवेष्टित राष्ट्र आहे. दोन्ही बाजूनं महाशक्ती असून नेहमीच व्यापार, वाहतूक करण्यासाठी चीन व भारतावर अवलंबून रहावं लागतं. आपल्या या आंतरराष्ट्रीय स्थानामुळं नेपाळला कोणत्याही एका राष्ट्राशी जवळीक संबंध प्रस्थापित करणं धोक्याचं ठरू शकतं. काही दिवसांपासुन नेपाळ कम्युनिस्ट चीनकडं झुकत असल्याचं दिसतय. याची अनेक कारणेही असतील .परंतु तसं करणं नेपाळसाठी हितवाहक तरी नाही. चीनपेक्षा भारतातील भारतातील पर्यटन, हॉटेल, चित्रपट, उद्योगधंदे, वाहतूक इत्यादी अनेक बाबतीत नेपाळच्या रोजगार व आर्थिकीकरण अवलंबून आहे. तसेच भारताचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर द्वीपकल्पीय स्थानामुळं (तीनही बाजूला समुद्र) आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी स्वावलंबी आहे. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय शांतता, सहकार्याचे, सहअअस्तित्वाचे, परराष्ट्रीय धोरण, राष्ट्रीय हित अशा बाबी भारताच्या जमेच्या बाजू आहेत. म्हणूनच जागतिक स्तरावर परकीय राष्ट्रे भारतातील आर्थिक गुंतवणुकीस प्राधान्य देत असतात.
भारत व नेपाळ संबंधात जर जास्त तणाव निर्माण झाला तर नेपाळची रसद भारत बंद करणार यात शंका नाही. त्यानंतर मात्र पूर्णपणे चीनशिवाय इतर आर्थिक व्यापार, वाहतूक करण्यासाठी नेपाळला पर्याय उरणार नाही व नेपाळ पूर्णपणे चीनच्या हातातले बाहुले नेपाळ सरकार आगामी काळात होऊ शकते.
याचीही नेपाळला चाहूल लागली आहे. कारण नेपाळमधील काही भागात चीनचा डोळा आहे. उदा. जगप्रसिद्ध उंचशिखर माऊंट एव्हरेस्ट. . याशिवाय तिबेटसारखा कब्जा करण्याची चीन हिंमतही करू शकतो. याशिवाय नेपाळ सरकारला विकास कार्यासाठी मोठी आर्थिक भरीव मदतही कर्जाच्या स्वरूपात रक्कम दिलेली आहे.
नेपाळ संसदेत भारत विरोधी ठराव मंजूर
सध्याच्या नेपाळमधील कम्युनिस्ट सरकार आहे. या कालावधीत जागतिक स्तरावर कोरोना संसर्गजन्य विषाणू प्रसार होऊन जगभरातील आर्थिक संकट असतांना नेपाळ सरकारने भारताशी सीमा विवाद सुरू केला आहे. याशिवाय नेपाळ संसदेत सीमा प्रश्न, नदींवर बांधण्यात येणारे बांध , भूभाग नकाशा आणि भारतीय महिला विवाह करून नेपाळला स्थायी असेल तर नागरिकता कायदा सक्तीचा केला आहे. अशा व इतर काही बाबतीत भारत विरूद्ध संसदेत बील पास करत आहेत. याचा परिणाम म्हणून या गोष्टीची भारताने दखल घेऊन नेपाळला आर्थिक पूरवठा करणारे सीमा रेषा, रस्ते, बंद केले आहेत. याचा परिणाम म्हणून नेपाळमधील नागरिकांना मोठी आर्थिक महागाईचा सामना करावा लागत आहे.
भारत विरोधी जरी नेपाळनं सीमा वाद व लिपुलेख विवाद सुरू केला असला तरी त्यामागं मात्र चीनचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंध आहे यात किंचीत शंका नाही. या समस्येत नेपाळचा मात्र बळी पडत आहे. आजवर जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र म्हणून ओळख असलेल्या नेपाळ राष्ट्रानं सामरिक बाबतीत आक्रमक होणं नेपाळच्या भवितव्यासाठी मात्र आव्हानात्मक आहे.
नेपाळ व भूतान सारखे राष्ट्र भारताला आजवर शांत शेजारी लाभले आहेत. मात्र चीनच्या विस्तारवादी रणनितीत भारत विरोधी काही सामरिक हालचाली करत असतात. नेपाळ आणि भारत या दरम्यान लिपुलेख किंवा इतर समस्या असलेल्या प्रश्नांवर राजकीय किंवा लष्करी स्तरावर बैठक होऊन उभय राष्ट्रांत अधिक वाद निर्माण होण्या आगोदर समस्यांवर चर्चा होणं अपेक्षित आहे. ज्या अर्थी चीनविरोधी भारताची सोशल मीडिया मार्फत अनेक प्रचार होत आहेत. तशाच प्रकारे नेपाळ विरोधी प्रचार व प्रसारमाध्यमांद्वारे होण्यास वेळ लागणार नाही. कारण भारतात सर्वच बाबतीत प्रखर राष्ट्रवादाचे वातावरण तयार झालं आहे.
आगामी काळात भारत व नेपाळ दरम्यान सामरिक संबंध पूर्वपदावर स्थिरावण्याचं आव्हान असणार आहे. नेपाळचे भारतातील मजूर, कामगार आणि सुरक्षा कर्मचारी याचा भारतात रोजगार अधिक आहे. त्यांचा रोजगारावरही परिणाम होऊ शकतो. नेपाळ सध्या चीनच्या चक्रव्यूहात फसला आहे. भारत विरोधी वक्तव्य आणि चीनशी सहकार्य या कारणांमुळे नेपाळचे माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल प्रचंड पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. विद्यमान पंतप्रधान के. पी. ओली यांच्यावर टिका करायला सुरूवात केली आहे , व ओली यांना राजीनामा द्यावा यासाठी नेपाळमधील राजकीय मागणी वाढली आहे. यावरून एकंदरीत भारत -नेपाळमधील संबंध आगामी काळात सुधारतील याची आशा आहे. शिवाय पाकिस्तान मधिल सार्क परिषद रद्द झाल्यानं नेपाळनं सार्क परिषद आयोजन करण्यासाठी विश्वास दर्शविला आहे. त्यात भारताची भूमिका कशी असेल यावर भारत व नेपाळ सामरिक तणावाचा परिणाम होऊ शकतो.
चीननं यापूर्वीच भारताशी गलवान येथील सामरिक वाद सुरू केला आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलीया जपान इत्यादी अनेक राष्ट्रांनी या विषयावर चीनचा स्पष्ट निषेध केला आहे. त्यात चीनला दोषी ठरवलं आहे. त्याच बरोबर रशियामध्ये सध्या निवडणूक सुरू आहेत . त्यात जवळपास पुतिन सरकार पुन्हा स्थिरावण्याचं चिन्हे दिसत आहेत.
