कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
पाकिस्तानच्या मदतीसाठी चीनची वक्रदृष्टी गिलगिट बाल्टिस्तानकडे वळली आहे. त्यामुळे भारताला चीन पाकिस्तान सांगडीकडे बारीक लक्ष ठेवाव लागेल.
चीनद्वारे 1959च्या एलएसीचे मढे उकरून काढणे,लडाखला केंद्रशासीत प्रदेशाचा दर्जा दिल्यापासून तो करत असलेला गदारोळ आणि लडाखच्या नकाशाच्या पुर्नआखणीला असलेला त्याचा विरोध यांच्याशीही भारताला राजकीय आणि लष्करी पातळीवर प्रखर विरोध करणे अपरिहार्य असेल. कुठल्याही परिस्थितीत, गिलगिट बाल्टिस्तानच पाकिस्तानमधील सामिलीकरण आणि त्या क्षेत्राला पडणार्या चीनी विळख्याला थांबवणे ही भारताची प्राथमिकता असायला हवी.
पुरातन काळापासून जम्मू काश्मिरचा अभिन्न हिस्सा असलेल्या गिलगिट बाल्टिस्तानला पाकिस्तानचा पाचवा प्रांत बनवण्यासंबंधीचे विधेयक पाकिस्तानच्या सिनेटमध्ये मांडायचा प्रस्ताव चालू वर्षाच्या पंतप्रधान इम्रान खाननी मांडला होता. त्याच वेळी चीन आणि पाकिस्तानच्या या क्षेत्रासंबंधीच्या मनिषा उजागर झाल्या होत्या. गिलगिट बाल्टिस्तान विषयी या दोघांचे परस्पर विचार एकमेकांच्या सामरिक महत्वाकांक्षांना पूरक आहेत. गिलगिट बाल्टिस्तान लवकरात लवकर पाकिस्तानचा पाचवा प्रांत बनावा यासाठी दोघेही प्रयत्नशील आहेत. हा भारताच्या सार्वभौमत्वावर घाला असल्यामुळे भारत सरकारने तात्काळ इम्रान खानच्या या खेळीचा तीव्र निषेध केला.
भारताच्या या कडव्या भूमिकेमुळे भारत सरकार हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रसंघात नेईल किंवा सामरिक दडपणाखाली लष्करी पर्याय अंगिकारेल अशी सार्थ भीती पाकिस्तानला वाटते आहे. त्यासाठी पाकिस्तानला चीनच्या सामरिक आणि आर्थिक मदतीची गरज आहे. म्हणूनच पाक परराष्ट्र मंत्र्यांनी चीनची वारी केली. चीन व पाकिस्तान एकत्र होऊन गिलगिट बाल्टिस्तानच्या पाकिस्तानमधील अवैध सामीलीकरणाला रोखण्यासाठी होणार्‍या संभाव्य भारतीय लष्करी कारवाईला, योग्य प्रकारे तोंड देऊ शकतील अशी त्यांना खात्री वाटते आहे. मात्र इम्रान खानच्या या प्रस्तावाला पाकिस्तानी विपक्ष कडवा विरोध करताहेत.
गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये याविरुद्ध असंतोष उफाळला असून तेथील सिनेटमध्ये या विरोधात भाषणे झाली आहेत. माजी पाक पंतप्रधान, नवाझ शरीफ यांनी इम्रान खान आणि पाकिस्तानी सेनेच्या विरोधात युरोपमध्ये जनजागृती सुरू केली आहे. चीन आधी आर्थिक चंचूप्रवेश करतो आणि नंतर व्याज व मुद्दल परताव्याच्या बदल्यात राजकीय कोंडी करून भूभाग मिळवत तेथे सामरिक पाया रोवणी करतो ही आफ्रिकेतील जिबुती आणि आशियातील श्रीलंकेत खेळली गेलेली चीनी खेळी पाकिस्तानी विरोधी पक्षाच्या लक्षात आली आहे. मरियम शरीफची पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) (पीएमएल (एन)) आणि बिलावल भुट्टोची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) या दोन्ही राजकीय पक्षांनी लष्कराने सरकारमध्ये हस्तक्षेप करू नये यासाठी जोरदार निदर्शने सुरु केली आहे. त्यानुसार न्यायपालिकेने सरकार आणि सेनेला आदेश द्यावेत यासाठी पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टात दावा अपील दाखल केला आहे.
इम्रान खानच्या पाक सिनेटमधील डावपेचांना पूरक खतपाणी म्हणून चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने 2020च्या सुरवातीला दोन महत्त्वाचे युद्धाभ्यास करण्यासाठी तिबेटमध्ये प्रचंड मोठा सैनिकी ताफा उभा केला. या पाकिस्तानी डावपेचांना पूरक म्हणून चीनने लडाखमध्ये घुसखोरी केली आणि मागील सहा महिन्यांपासून तो तेथे ठाण मंडून बसला आहे. गिलगिट बाल्टिस्तानच्या पाकिस्तानमधील सामीलीकरणाच्या कारवाईला गती देण्यासाठी, तेथील सरकारचे मनोबल वृद्धिंगत करण्यासाठी ही चीनने पाकिस्तानला दिलेली सर्वकष, मनोवैज्ञानिक, राजकीय, डावपेचात्मक लष्करी मदत आहे. गिलगिट बाल्टिस्तानसंबंधात चीननी आखलेल्या धोरणाचाच हा हिस्सा आहे असे म्हटल्यास ते वावगे होणार नाही.
चीनच्या या डावपेचांमुळे
1) या संदर्भात कुठलीही लष्करी कारवाई करण्यापासून भारताला परावृत्त करणे
2) जर भारताने गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये लष्करी कारवाईला सुरवात केली तर लडाखमध्ये चकमकी सुरू करून त्यांच्या सेनेच्या मोठ्या भागाला लडाखमध्ये गुंतवून ठेवणे
3) गिलगिट बाल्टीस्तानमध्ये सर्वदूर चीनची अवैधानिक रस्ते बांधणी, चीन पाकिस्तान इकॉनॉमीक कॉरिडॉर अंतर्गत मॉकपोंडासहा स्पेशल इकॉनॉमिक झोनची निर्मिती आणि यांच्या रक्षणासाठी पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या तैनातीला वैधता देणे
4) सीपीईसीमध्ये केलेल्या 60 बिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीला स्थिर आणि सुरक्षित करून त्याच्या परतफेडीच्या मोबदल्यात गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्राला आपल्या मालकी हक्कात घेऊन तेथल्या बहुमूल्य नैसर्गिक खनिज साठ्याचे शोषण करणे
5) काराकोरम खिंड-खुंझराबा खिंड-इस्लामाबाद मार्गे जाणार्या ल्हासा-ग्वादार काराकोरम हाय वे ऐवजी काराकोरम खिंडीमार्गे गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये येऊन इस्लामाबादकडे जात हायवेचे एकूण अंतर 1500 किलोमीटरनी कमी करणे
6) भारताला पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या लडाखमध्ये सुरू असलेल्या सामरिक कारवायांच्या जाळ्यात अडकवून, वार्तालाप व मुत्सद्देगिरीत वेळ घालवत, गिलगिट बाल्टिस्तानला पाकिस्तानचा पाचवा प्रांत म्हंणून सिनेटची मान्यता मिळवून देण्यात इम्रान खानला मदत करणे या गोष्टी शक्य होतील, असे चीनला वाटते.
तज्ज्ञांच्या मते, वरील गोष्टी दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण होतील. आधी इम्रान खान गिलगिट बाल्टिस्तानला पाकिस्तानमध्ये सामील करून त्याचा पाचवा प्रांत म्हणून मान्यता देणार्या ठरावाला सिनेटमध्ये पारित करतील; जेणे करून त्या क्षेत्रातील चीनी गुंतवणूक, संसाधन निर्मिती आणि सैनिकी कारवायांना वैधता प्राप्त होईल. यांतर चीन आपल्या इलाक्यातून तडक गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये उतरण्यासाठी सुरू केलेल्या रस्ते, महामार्ग बांधणीला सत्वर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. पाकिस्तानी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या सक्रिय मदतीने भारत-पाक लाईन ऑफ कंट्रोलवर घुसखोरी, सीमापार गोळीबार, दहशतवाद्यांना भारतात पाठवून जिहादी हल्ले, बॉर्डर अ‍ॅक्शन टीमद्वारे भारतीय सीमेतील आतंकवादी कारवाया इत्यादींनी भारतावर सामरिक दडपण आणेल. जेणे करून भारत,गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये आक्रमण करण्याचे धाडस करणार नाही.
या ठरावाला सिनेटची मान्यता मिळवण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्याने आणि आयएसआयने आपली सर्व शक्ती आणि प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. विरोधी पक्षांशी झालेल्या वार्तालापात सेनेने पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) आणि उर्वरित पक्षांमध्ये उभी फूट पाडण्याचे प्रयत्न केलेत. पाकिस्तानमध्ये सेनेचे छुपे दमनचक्र सुरू आहे. पाक-चीन धोरणाच्या दुसर्या टप्प्यात चीन सीमेवरील शिखरांवर जाण्यासाठी उपयुक्त अशा भारताच्या सामरिक अतिमहत्वाच्या डेस्पान्ग वाय जंक्शन एरियात घट्ट पाय रोवून पुढे सरकण्याचा प्रयत्न करतो आहे. डेस्पान्ग आणि दौलत बेग ओल्डीच पठार भारतीय आकलनानुसार अस्तित्वात असलेल्या सीमेच्या 18 किलोमीटर आत आहे. पण सांप्रत चीनने त्याच्या उत्तरेस ठिय्या दिला आहे. कारण या क्षेत्रांमधून तिबेट झिंगजियांगला जोडणार्या जी-219 हायवेला भारतीय तोफा-क्षेपणास्त्रांची अचूक गोळाबारी आणि इन्फन्ट्री हल्ल्यांचा धोका आहे. येथे बसून चीन, पेट्रोलिंग पॉईंट्स 10,11,11ए,12 आणि 13 वर जाणार्या भारतीय सैनिकांना अटकाव करू शकतो. उलटपक्षी या क्षेत्रातील चीनी उपस्थितीमुळे, डेस्पान्ग आणि दौलत बेग ओल्डीमार्गे काराकोरम खिंड आणि हाय वेला काबीज करण्याच्या भारतीय मनसुब्यांवर पाणी फिरु शकते.
चीन व पाकिस्तानच्या एकत्र आक्रमणाला (जॉइंट ऍग्रेशन) तोंड देण्याकरता भारतानी सदैव तयार असण आवश्यक आहे. लडाखसंबंधी चीनच्या राजनीतिक आणि मुत्सद्दी कारवाया आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या जमीनीवरील प्रत्यक्ष कारवाया यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. भारत सरकारचा विश्वास लष्करापेक्षा मुत्सद्द्यांवर जास्त आहे. ही जुनी परंपरा आहे. पण अपरिपक्व राजकीय नेतृत्व आणि मुत्सद्देगिरीमुळे 1948मध्ये काश्मिर, 1966 मध्ये ताश्कंद आणि 1972मध्ये शिमला येथे लष्कराच्या उपलब्धींवर पाणी फिरले. लष्करी सल्ल्यांना डावलून प्रशासकीय सल्ल्याला अवाजवी महत्व दिल्यामुळे 1954 मध्ये पंचशील आणि 1960 मध्ये तिबेटच्या मुद्यांवर आपण तोंडघशी पडलो या इतिहासाचा सरकारला विसर पडला की काय अस वाटू लागले आहे. यावेळी देखील चीनने मागील सर्व करार पायदळी तुडवले असे सरकारने कबूल करूनही चीनी वाक्चातुर्याच्या जाळ्यात अडकलेले सरकार नव्या करारासाठी तयार झाल्याच प्रत्ययाला येत आहे. पण नवे करार करून परत एकदा प्रसिद्धी झोतात येण्याची भारतातील राजकीय मनोवृत्ती आणि परंपरेचा चीन पूर्ण फायदा घेतो आहे. भारताच्या केवळ मुत्सद्दी डावपेचांनी चीन ‘जैसे थे’ ह्या एप्रिलमधील स्थितीवर परत जाणार नाही.
मे ,2020पासून झालेल्या सर्वस्तरीय वार्तालापांच्या माध्यमातून चीनने केवळ वेळकाढूपणा करत आपली सामरिक व संसाधनात्मक स्थिती बळकट केली आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी आपण लडाखमध्ये कुमक पाठवतो आहोत. इम्रान खानचे स्वप्न साकार होईपर्यंत चीन भारतीय सेनेला गिलगिट बाल्टिस्तानवर हल्ला करण्याची संधी देणार नाही. चीन घुसखोरी केलेल्या लडाखी क्षेत्रातून मागे हटणार नाही; उलटपक्षी त्यांचा आडमुठेपणा दिवसागणिक वाढतो आहे.
नुकतेच 1959च्या लाईन ऑफ ऍक्च्युअल कंट्रोलचे मढे उकरून चीनने भारताला त्याच्या पुढील डावपेचांची चुणूक दाखवली आहे. लडाखमधून चीनची सेना माघारी जाणे हे पाकिस्तानी सिनेट गिलगिट बाल्टीस्तानचा ठराव कधी पारित करते यावर अवलंबून आहे. याच्याच जोडीला नोव्हेंबरपर्यंत अमेरिकन सरकार तेथील निवडणुकीत व्यस्त असल्यामुळे आणि त्या नंतरही या निवडणुकीची कायदेशीर लक्तर सावरण्यात गुंतल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबाबत उदासीन असेल या भावनेतून चीन भारताच्या ताब्यातील शिखर हस्तगत करून गिलगिट बाल्टिस्तानशी काराकोरम खिंडीच्या माध्यमातून जमीनी संपर्क साधण्यासाठी अकस्मात हल्ला देखील करू शकतो.
पाकिस्तानच्या मदतीसाठी चीनची वक्रदृष्टी गिलगिट बाल्टिस्तानकडे वळली आहे. त्यामुळे येणार्या काही आठवड्यात भारतीय सेनेला चीन पाकिस्तान सांगडीकडे बारीक लक्ष ठेवाव लागेल. चीनद्वारे 1959 च्या एलएसीच मढ उकरून काढणे, लडाखला केंद्रशासीत प्रदेशाचा दर्जा दिल्यापासून तो करत असलेला गदारोळ आणि लडाखच्या नकाशाच्या पुर्नआखणीला असलेला त्याचा विरोध यांच्याशीही भारताला राजकीय आणि लष्करी पातळीवर प्रखर विरोध करणे अपरिहार्य आहे. कुठल्याही परिस्थितीत, गिलगिट बाल्टिस्तानचे पाकिस्तानमधील सामिलीकरण आणि त्या क्षेत्राला पडणार्या चीनी विळख्याला थोपवणे ही भारताची प्राथमिकता असेल यात संशयच नाही.
