सीए संतोष घारे
आ पल्याकडे कर्ज घेऊन फरार होण्याची परंपरा वाढत चालली आहे. पंजाब नॅशनल बँकेचे प्रकरण तर बँकिंग प्रणालीवरचा विश्‍वास उडवणारा आहे. आपला पैसा सुरक्षित राहिल की नाही, याबाबत ठेवीदार, खातेदार चिंताग्रस्त राहत असल्याचे चित्र आहे. अशा स्थितीत बँकांनी पैशाचा ओघ वाढावा आणि ग्राहकांचा विश्‍वास आणखी वृद्धींगत व्हावा यासाठी एनपीएच्या मुख्य कारणाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. कारण या समस्येने सध्या अक्राळविक्राळ रुप धारण केले आहे. म्हणूनच कर्ज बुडवणार्‍या मोठ्या लोकांना आता मुसक्या आवळण्याची वेळ आली आहे. सरकार आणि बँकांना यासाठी दीर्घकालीन योजना राबवावी लागणार आहे.
बँकावरचा वाढता एनपीए हा एका असाध्य रोगाप्रमाणे पसरत चालला आहे. ज्याप्रमाणे डॉक्टरांचे एखादे विशेष पथक अनेक उपचार करुनही रुग्ण बरा होण्याची शक्यता काही वेळा राहते. तशीच अवस्था एनपीएच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या बँकांची स्थिती झाली आहे. नव्या कायद्याचे सकारात्मक परिणाम दूरदूरपर्यंत दिसत नसल्याचे चित्र आहे.एकंदरित एनपीएचा कलंक बँकेवरचा कधी निघून जाईल, असा प्रश्‍न कायम राहतो. एनपीए रुपातील अंधार दूर करण्याचे प्रयत्न निरर्थक ठरत असतील तर ते नजिकच्या काळात लवकर दूर होईल, अशी अपेक्षाही आपण कशी बाळगायची. किंबहुना देशातील बँकाचा पाया डळमळीत करण्यामागे एनपीएचा मोठा वाटा राहिला आहे.
सरकार आणि आरबीआयकडून बॅकांवरील वाढत्या एनपीएनबाबत सतत चिंता व्यक्त केली गेली. त्याचवेळी वेळोवेळी नियमही तयार करण्यात आले. परंतु ते कायदे ङ्गाइलमध्येच राहिले. एनपीएच्या मुदद्यावर सरकार सक्रिय राहूनही त्याचे निराकारण का होत नाही, हा देखील प्रश्‍न आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे जेव्हा एनपीएने बाळसे धरले होते, तेव्हा तत्कालिन सरकारने त्याला रोखण्याऐवजी कर्जाची खैरात वाटणे सुरूच ठेवले. परिणामी बँकांवरचे ओझे वाढतच गेले. कर्जदार कर्ज ङ्गेडण्याऐवजी टाळाटाळ करु लागले आणि बँकांनी देखील पुढील धोका ओळखून पावले टाकण्याऐवजी नियम लागू करण्याबाबत उत्साह दाखवला नाही. विशेष म्हणजे बँका अडचणीत येऊनही मोठ्या उद्योगपतींना नियमबाह्य कर्ज देण्यात आले.
एनपीएची स्थिती पाहून बँकांची शोचनिय अवस्था लक्षात येते. तज्ञांनुसार, सप्टेंबर २०१७ पर्यंत विविध बँकांनी दिलेल्या कर्जपोटी ८.४० कोटीची रक्कम थकबाकीपोटी अडकलेली आहे. ही बाब केवळ बँकांना गाळात नेणारी नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला देखील हानीकारक आहे. काही दिवसांपूर्वी बँकांनी एनपीएतून मुक्ती मिळवण्यासाठी नवीन नियमांची घोषणा केली. या नुसार आता कोणत्याही बँकेला कर्जबुडण्याच्या प्रकरणाचे सहा महिन्यातच मूळ शोधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित बँकांनी या नियमानुसार काम केले नाही तर बँकेच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू होईल, असे आरबीआयने म्हटले आहे. या नियमातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे दोन हजार कोटीहून अधिक निधीच्या एनपीएला सहा महिन्यातच निकाली काढण्याचे सांगण्यात आले आहे. अर्थात नव्या नियमानंतरही बँकेचा अडकलेला पैसा खरच बाहेर येणार का, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे.
अर्थतज्ञांनी यासंदर्भात वेगळे मत मांडले आहे. त्यांच्या मतानुसार, नवीन नियम असतानाही २.८ लाख कोटी रुपये हे एनपीएत जाण्याची शक्यता राहू शकते. हा नियम लागू केल्याने किती रक्कम बँक परत घेऊ शकते, एनपीएच्या स्थितीत किती सुधारणा होईल हे प्रश्‍न आहेत. भूतकाळाचा विचार केल्यास हेच प्रश्‍न दिसून येतात. कारण यापूर्वी तयार केलेले नियम हे एनपीए कमी करण्यास प्रभावी ठरले नाही. एनपीएपासून बँकांची सुटका करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे, असा प्रश्‍न राहतो.
दुसरा प्रश्‍न म्हणजे, वाढत्या एनपीएबाबत जबाबदारी निश्‍चित का केली जात नाही. पहिल्या प्रश्‍नाच्या मूळापाशी आपण गेलो तर अडकलेलेे पैसे वसूल करणे हे बँक आणि सरकार यांना डोकेदुखी ठरली आहे. सरकारकडून नियमात बदल करुन आणि कडक नियम अंमलात आणूनही हातात ङ्गारसे पडले नाही. त्यामुळे वाढत्या एनपीएतून वाचायचे असेल तर एकाचवेळी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. याशिवाय काही गोष्टीतील भेदभाव दूर करायला हवा. ते म्हणजे मोठे उद्योजक आणि शेतकरी यांच्यासंबंधीचे धोरण, नियम आणि कायदे यांचे सोयीनुसार बदलणारे अर्थ.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतरही सरकारकडून कर्ज बुडवेगिरी करणार्‍यांची नावे जाहीर झालेली नाहीत. एनपीएचे मूळ शोधण्याचे धोरण योग्य असेल तर बँकांनी सर्व बुडित कर्जदारांची यादी तयार करायला हवी आणि त्यावर दबाव टाकायला हवा. ज्याप्रमाणे बँका मध्यमवर्ग आणि शेतकर्‍यांवर कारवाई करते, त्याप्रमाणेच बड्या कर्जदारांवरही दबाव आणायला हवा. अर्थात एनपीए हा आजकाल राजकीय मुद्दा बनला आहे. सरकार आणि विरोधक दोघेही एकमेकांवर आरोप करत असून गंभीर प्रश्‍नांपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
कर्ज बुडवेगिरीचा मुद्दा वेळोवेळी संसदेत मांडला गेला आहे. रस्त्यावरही आंदोलन झाले आहे. परंतु बॅकांवर एनपीएवरचे वाढते ओझे ही देशाच्या आर्थिक स्थितीला पोखरण्याचे काम करत आहे. ही गोष्ट ठावूक असूनही बँका स्वत:चाच पैसा वसूल करण्यास असमर्थ ठरत आहे. एनपीएच्या ओझ्याखाली बँकांना ढकलणार्‍या दोषी व्यक्तींना जबाबदार का धरले जात नाही, याचे कोडे उलगडत नाही. एखाद्या मोठ्या उद्योगपतीला बँकेकडून कर्ज दिले जात असले तरी त्याची वसूली करण्यासाठी सरकार, सर्वोच्च न्यायालय आणि आरबीआयला हस्तक्षेप करावे का लागत आहे ? या स्थितीत जबाबदार कोण आहे? असे अनेक प्रश्‍न समोर येतात. मोठ्या कर्जदार उद्योगपतींना सोडून देणार्‍या काही बँका लहान कर्जदारांकडून वसूली करताना त्यांना वेठीस धरतात. मध्यमवर्गीय, शेतकरी कर्जदारांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटीसा वारंवार बजावल्या जातात. हाच शहाणपणा मोठ्या उद्योगपतींच्या बाबतीत का लागू पडत नाही. शेतकरी आणि मजूरांना अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याचे प्रकार घडले आहेत.
एनपीएमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. हा पैसा कधी मिळेल, हे आताच सांगता येत नाही, विशेष म्हणजे खुद्द बँकांनाच ठावूक नाही. अशावेळी बँका आणि सरकार मोठ्या थकबाकीदारांकडून पैसा कसा परत मिळवतील, असा प्रश्‍न पुन्हा उपस्थित राहतो. हा एक यक्ष प्रश्‍नप्रमाणे असून त्याचे उत्तर सरकारकडे आणि बँकांकडेही नाही.
एनपीएवरुन सरकारने काही महत्त्वाचे पावले उचलली आहेत आणि त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. विशेषत: केंद्र सरकारने ‘एनपीए’विरोधात महत्त्वाचा आणि योग्य कायदा पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केला. ‘द इन्ङ्गोर्समेंट ऑङ्ग सिक्युरिटी इंटरेस्ट अँड रिकव्हरी ऑङ्ग डेब्टस लॉस अँड मिसलेनियस प्रोव्हिजन्स’, नावाचे विधेयक सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केले. एनपीएवरुन सरकारचे हे महत्त्वाचे पाऊल होते. यानुसार सरकारी बॅकांना आणि वित्तिय संस्थांना जादा अधिकार देण्यात आले आहे. या सुधारित कायद्यामुळे लवकरात लवकर एनपीएचा निपटारा होईल, असे गृहित धरण्यात आले. कालांतराने या कायद्याचे सकारात्मक परिणाम उत्साहवर्धक दिसून आले नाही.
तूर्त देशातील कर्ज बुडवण्याच्या आजाराने आता महासाथीचे रुप धारण केले आहे. विशेषत: उद्योगपती विजय मल्ल्याची कंपनी किंगङ्गिशरचे प्रकरण आजही चर्चिले जात आहे. मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेऊन थकवणार्‍या मोठ्या उद्योगपतींची आपल्याकडे मोठी रांग आहे. देशातील या भयंकर समस्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळावेळी केंद्र सरकारला सावध केले आहे. तरीही सरकारकडे यासंदर्भात ठोस रणनिती आखण्याबाबत सजगता दाखवलेली दिसून येत नाही किंवा त्यापासून चार हात दूर राहणेच पसंत केले आहे.
बँकेवरील वाढता एनपीए हा आर्थिक स्थितीला खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सरकार आणि बँकांनी लवकरात लवकर त्यावर अचूक मार्ग काढणे गरजेचे आहे. या आधारावर बँकेचे कर्ज परत मिळणे सोयीचे राहू शकेल. सध्याची स्थिती पाहून सर्वसामान्यांना बँकेप्रती नाराजी असल्याचे दिसून येते. धनाढ्य लोकांना कर्ज देताना ङ्गारसे अडचणीत आणले जात नाही, पण त्याचवेळी शेतकर्‍यांना कर्ज देताना बँकाकडून चकरा मारण्यास भाग पाडले जाते.
