ग्रामसभा ; गावाच्या विकासाचा आपणच निर्णय घेणारी जागा!

ग्रामसभा ; गावाच्या विकासाचा आपणच निर्णय घेणारी जागा!

- आर.एस.खनके

पल्या ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा म्हणजे महत्वाची सभा. या ग्रामसभेला 73 व्या घटना दुरुस्तीने संवैधानिक आधार दिलाय. या दुरुस्तीमुळे संविधानाच्या 11 व्या अनुसूचीतील तब्बल 29 विषय हस्तांतरीत केलेत. त्यातील बरेचसे विषय आता आपल्या राज्यातही पंचायतींकडे आलेत. म्हणून त्या विषयावर गावाचं विकास धोरण ठरवण्याचा अधिकार आता आपल्या ग्रामसभेला आलाय. आपली ग्रामसभा म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेचा आधारभूत कणा आहे. ग्रामसभा म्हणजे लोकशाहीचं मूळ आहे. ते जितकं मजबूत, तितका आपल्या लोकशाहीचा वृक्ष मजबूत असणार. मग इतकी महत्वाची ग्रामसभा म्हणजे नेमकी आहे तरी काय? ग्रामसभा कशाला म्हणावं? असा प्रश्न आपल्याला नक्कीच पडतो. तर मंडळी ग्रामसभा म्हणजे आपल्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील मतदार यादीतल्या मतदारांची सभा.

आपल्या राज्यघटनेच्या 243 व्या कलमानं ग्रामसभेला स्थानिक स्वशासनासाठी महत्वाचे अधिकार आणि कर्तव्ये बहाल केल्यानं आता आपण अधिक जबाबदार असणं आवश्यक झालंय. ग्रामसभा ही गावच्या विकास कामांचं धोरण ठरवणारी, ग्रामस्थांच्या विचार विनिमयाला व्यासपीठ देणारी, म्हणून आपण ग्रामसभेला उपस्थित राहून आपलं मत आणि विचार मांडणं, सुसंवादी चर्चा करणं ही आपली वैधानिक जबाबदारी. संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेल्या शाश्वत विकास ध्येयांवर काम करून गावाचा मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी मूलभूत सोयी सुविधांवर काम करणे महत्वाचे आहे.

जबाबदार ग्रामसभा सदस्य म्हणून आपण नैसर्गीक संसाधनांचा न्यायपूर्ण वापर करून, पंचायतीचे वेळेत व नियमित कर भरून, गावचा जागल्या बनून, ग्रामसभेच्या कार्यवाहीत सक्रिय सहभाग घेवून, आपली ग्रामसभा जबाबदार आणि उत्तरदायी ग्राम स्वशासन निर्माण करणारी बनवू शकतो. ग्रामसभेला ग्रामस्थांचा मोठ्याप्रमाणावर सहभाग व चांगला प्रतिसाद लाभावा याकरिता प्रत्येक वित्तीय वर्षात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 7 मध्ये केलेल्या सुधारणा केल्यानुसार विहित कालावधीमध्ये नियमितपणे चार ग्रामसभांचे आयोजन करावे. त्यासाठी मे, ऑगस्ट, नोव्हेंबर या महिन्यांमध्ये व दिनांक 26 जानेवारी रोजी या ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात यावे.

याशिवाय आवश्यकतेनुसार आणि विषयानुरुप विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करता येते. ग्रामपंचायतींच्या नियमित किंवा विशेष ग्रामसभांचं आयोजन करण्यापूर्वी, प्रभाग सभा, महिला सभा, घेणं नियमानुसार बंधनकारक आहे.

प्रभाग सभा- 4 ऑगस्ट, 2012 च्या ग्रामविकास विभागाच्या राजपत्रानुसार ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार मप्रभागाचे प्रतिनिधित्व करणारा प्रत्येक सदस्य, ग्रामसभेच्या प्रत्येक नियमित सभेपूर्वी, अशा प्रभागातील सर्व मतदारांची सभा बोलावील आणि अशाच सभेमध्ये, प्रभागाचा विकास, राज्याच्या किंवा यथास्थिती, केंद्र सरकारच्या व्यक्तीगत लाभार्थी योजनांसाठी व्यक्तीगत लाभार्थीची निवड करणे, विकास प्रकल्प व कार्यक्रम यांच्याशी संबंधित प्रश्नांवर आणि प्रभाग सभेला योग्य वाटतील अशा, ग्रामसभेच्या नियमित सभेसमोर विचारार्थ आणि निर्णयार्थ ठेवले जाण्याची शक्यता असलेल्या इतर संबंधित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात येईल. असा सदस्य आपल्या सहिनिशी अशा सभेची कार्यवृत्ते ठेवील आणि त्या कार्यवृत्तांची एक प्रत पंचायतीला अवश्य पाठवील आणि ती प्रत पंचातीच्या अभिलेखाचा भाग होईल.

महिला सभा- 4 ऑगस्ट,2012 च्या राजपत्रानुसार महिला सदस्यांची सभा प्रत्येक नियमित सभेपूर्वी घेण्यात येईल. आणि सरपंच अशा सभेची कार्यवृत्ते ग्रामसभेच्या प्रत्येक नियमित सभेसमोर आणील किंवा आणण्याची व्यवस्था करील, आणि ग्रामसभा महिला सदस्यांच्या सभेमध्ये केलेल्या शिफारशींचा विचार करील. आणि पंचायत अशा शिफारशींच्या अंमलबजावणीची खात्री करील; नियमित ग्रामसभां शिवाय ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करताना घेण्यात येणाया विशेष ग्रामसभेपूर्वी प्रभाग सभा आणि महिला सभां सोबतच युवक-युवतींचा सहभाग असणारी बालसभा आणि वंचितांची सभा घेणं देखील शासन निर्णयानुसार आवश्यक आहे.

वंचित व दुर्बल घटकांची सभा- ग्रामसभेचे सभासद असलेल्या सदस्यांनी वंचित, दुर्बल आणि मागासवर्गीयांची सभा घेवून त्यात त्यांच्या विकासाच्या कार्यक्रमांवर सकस चर्चा करावी. या सर्व घटकांच्या गरजा, प्रश्न तसेच विकासाबद्दलच्या कल्पना आणि अपेक्षा याबाबत विचारविनिमय करुन त्यांच्या शिफ़ारशी ग्रामसभेने निर्णयार्थ घ्याव्यात.

बाल सभा- बालकांना जबाबदार भावी नागरिक बनविण्यासाठी त्यांच्या प्रश्नांची आणि अपेक्षांची दखल घ्यावी. त्यांच्या अडचणी, त्यांची मतं जाणून घेतल्यानं बालकांना ग्रामसभा आपली वाटू लागते, आणि आपली ग्रामपंचायत देखील बालस्नेही म्हणून नावारुपाला येते. अशा बालसभेतून मुला-मुलींचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक प्रश्न सोडविण्यासाठी देखील मदत होते.

विकास आराखड्यातून मानव विकास निर्देशांक आणि शाश्वत विकास ध्येये साध्य करण्यासाठी शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, मिशन अंत्योदय आणि इतर खात्यांकडील सर्वेक्षणे, यातील माहिती व कमतरता विचारात घ्याव्यात. गावातील, महिला सभा, बाल सभा, वंचितांची सभा यांनी केलेल्या शिफ़ारशी आणि स्वयं सहय्यता गटांनी तयार केलेला ‘गाव गरिबी निर्मूलन आराखडा’ आणि मगावचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडाफ ग्रामसभे पुढे आल्यावर, ग्रामसभेने पंचायतीला उपलब्ध होणारा निधी विचारात घेऊन, विषयांचा प्राधान्यक्रम ठरवुन आराखड्याला मान्यता द्यावी. मान्य आराखड्याची पंचायत समितीच्या छाननी समिती कडून पडताळणी करुन घ्यावी. आणि पुन्हा त्या आराखड्याला ग्रामसभेतूनच अंतिम मान्यता द्यावी. म्हणजे आपण आमचा गांव आमचा विकास करण्यासाठी तयार झालोच म्हणून समजायचं. ग्रामसभेने अंतिम मान्यता दिलेला आराखडा केंद्र शासनाच्या ई-ग्रामस्वराज पोर्टलवर अपलोड करावा.

पुढच्या वर्षात मग ग्रामपंचायतीने विकास कामांची वेळेत अंमलबजावणी करावी. सर्व ग्रामस्थांनी कामाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवावं. अशा जबाबदार लोकसहभागानं आपली ग्रामसभा तर सक्षम होतेच पण गांव विकासाबरोबर आपली पंचायतराज व्यवस्था देखील बळकट होते.

- मो.95277 57577

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com