आरक्षणाचा गोपालकाला

आरक्षणाचा गोपालकाला

नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik

श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त (Shri Krishna Janmashtami) दहीहंडीचा (Dahihandi) उत्साह दोन वर्षांनंतर पहिल्यांदा दिसला. त्यातच नूतन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी चर्चेला नवा विषय दिला. राज्यात पावणेतीन लाख सरकारी कर्मचारी पदे रिक्त आहे.

ज्यांना आरक्षण (reservation) आहे तेही समाधानी नाहीत. मूळ प्रश्नांना बगल देण्याचा व त्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत सरकारने दिले आहे. दहीहंडीत सहभागी होणार्‍या गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा मोठा निर्णय जाहीर केल्यानंतर विद्यार्थी संघटना (Student Union) आक्रमक झाल्या. सर्वत्र उलट सुलट चर्चेला उधाण आले. स्पर्धा परीक्षाथींर्ंनी आंदोलनाचा (agitation) इशारा दिला. राज्यातील अनेक विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेची (competitive exam) तयारी करतात.

सरकारी नोकरी (Govt job) मिळवण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना अनेक वर्षे अभ्यास करतात. त्यांनाच नोकर्‍या देतांना शासनाची दमछाक होत आहे. नोकरीच्या प्रतीक्षेत बरेच जण वयाची सीमा ओलांडत आहे. अनेक खेळाडू आजही प्रतीक्षेत आहे. त्यातही बोगस खेळाडू नोकर्‍या पटकावत आहे. आता त्या बोगस खेळाडुंंची चौकशी सुरु आहे.

दुसरीकडे साडेसात हजार बोगस टीईटी शिक्षक (TET teachers) रडारवर आहेत. सर्व नोकरीसाठी धडपडत आहे. आता त्यात नव्याने गोविंदाची भर पडली आहे. आता गोविंदांना थेट आरक्षण (reservation) दिल्याने वर्षानुवर्षे अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांचा तोटा होईल, असे विद्यार्थ्यांना वाटत आहे. गेल्या महिन्यात अग्नीपरीक्षेविरुध्द वातावरण पेटले.

आता खेळाडुंमध्ये संघर्ष निर्माण केला आहे. अगोदरच मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न प्रलंबित आहे. दुसरीकडे धनगर समाज अनुसूचित जमातीत समाविष्टसाठी प्रयत्न करत आहे. त्याला आदिवासींचा विरोध आहे. अनुसूचित जातीतील मातंग समाज आजही स्वतंंत्र आरक्षणाची मागणी करत आहे. एकूण 62 टक्के जागा आरक्षणातच आहेत.

राज्याचे तंत्र व उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील (Technology and Higher Education Minister Chandrakant Patil) यांनी पुण्यात (pune) दहीहंडी खेळाबाबत स्पष्टीकरण दिले. आरक्षण दिलेले नाही, तर दहीहंडी खेळ नव्याने समाविष्ट केला, मंगळागौर, विटी- दांंडूलाही मान्यता मिळू शकते, एखाद्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यापूर्वीच बोलणे सुरू केले जाते. आधीच राज्यात खेळामध्ये आरक्षणाचा कायदा आहे. खेळामधील 5 टक्के आरक्षण आधीच सगळ्या जातींना आहे.

आधी जे खेळ यात होते त्यात हा एक खेळ जोडला गेला आहे. त्यात कुठलीही अधिकचे आरक्षण दिले नाही. कुणी विटी-दांडू आरक्षणात जोडण्याची मागणी केली तर तोही जोडू, असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले. म्हणूनच सर्वथरातून टीकास्र सुरु झाले आहे. सापशिडी, गोट्या, पत्ते, ते विटीदांडू, लपाछपी, विष-अमृत, लगोरी,

सूर पारंबी अशा खेळांनाही सरकारने नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण जाहीर करावे आणि उरले सुरले आरक्षण पबजी आणि कँडी क्रशला जाहीर करावे, असा खोचक टोला स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी मारत आहेत. बेरोजगारीचा प्रश्न आज गंभीर वळण घेत आहे. त्यात तरुणांना नोकर्‍या उपलब्ध करुन देण्याऐवजी लोकप्रिय घोषणा करुन तात्पुरता फायदा पाहिला जातो. मात्र, हा भुलभुलय्या सुशिक्षितांंच्या नजरेतून सुटत नाही.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com