– सत्यजित दुर्वेकर
आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी किंवा एखाद्या कारणासाठीं कर्ज घेणे स्वाभाविक आहे. हे कर्ज सरकारी, खासगी, सहकारी बँक किंवा अन्य संस्थांकडून ठराविक व्याजदराच्या आधारावर दिले जाते. व्यक्तिगत कर्ज, गृह कर्ज, सोने तारण कर्ज, गृह कर्ज आदींची सुविधा या वित्तिय संस्थांकडून उपलब्ध असते. परंतु अनेकांना जाचक नियमांमुळे कमी व्याजदरात कर्ज मिळण्यास अडचणी येतात आणि त्याचा लाभ घेता येत नाही.
परिणामी काहींना जादा व्याजदराने अन्यत्र ठिकाणांवरून कर्ज घेण्याची वेळ येते. डिजिटल तंत्रज्ञानाने एकीकडे आर्थिक व्यवहार सुलभ केलेले असताना दुसरीकडे या माध्यमातून फसवणुकीचे प्रकारही घडत आहेत.
‘अ‍ॅप’ किंवा ऑनलाइनच्या माध्यमातून कमी व्याजदरात कर्जाचे आमिष दाखवून फसवणूक होणार्‍या घटनांचे आकलन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची समिती नेमण्यात आली. या समितीचे काही धक्कादायक निष्कर्ष आहेत. यात म्हटले की, व्यक्तिगत कर्ज देणारे 1100 पेक्षा अधिक अ‍ॅप असून ते सर्वच्या सर्व बेकायदा आहेत. ते कोणत्याही नोंदणीशिवाय सक्रिय आहेत. व्यक्तिगत कर्जाच्या नावाखाली लोकांना गंडवणारे 80 अ‍ॅप हे सध्या अ‍ॅप स्टोअरवर आहेत. हे अ‍ॅप कमी व्याजदरात तातडीने कर्ज देण्याची हमी देतात. कोणत्याही प्रकारे कर्ज मिळवण्याच्या प्रयत्नांत काही मंडळी या ठगसेनांना आधार कार्ड, उत्पन्नाशी निगडीत कागदपत्रे, पॅन कार्ड आदींची माहिती देतात. या कागदपत्रांचा गैरवापर होण्याची शक्यता अधिकच असते. एकदा कर्जाची रक्कम दिल्यानंतर ते मनमानीप्रमाणे व्याजाची वसूली सुरू करतात. कर्जदाराला अपमानास्पद वागणूक देतात.
काहींच्या खात्यातून परस्पर पैसे काढल्याचे प्रकारही घडले आहे. कोरोना काळात बेरोजगारीत वाढ झाल्याने आणि व्यवसाय बंद पडल्याने अशा फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. असंख्य लोक बनावट अ‍ॅपच्या मदतीने नागरिकांची बिनदिक्कत फसवणूक करत आहेत. आरबीआयकडे यासंदर्भात तक्रारींचा पाऊस पडल्यानंतर यावर्षी जानेवारीत एक समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या अहवालानुसार सध्या कारवाई केली जात आहे. गूगलकडून अशा बेकायदा अ‍ॅपची माहिती मागवण्यात आली आहे. बेकायदा व्यवहारातून परदेशी कंपन्यांचा देखील यात समावेश असल्याचे उघडकीस आले आहे. या गोष्टी आर्थिक नियमनाबरोबरच राष्ट्रीय सुरक्षेला देखील जोडलेल्या आहेत. याचे गांभीर्य पाहता आरबीआयने सरकारला डिजिटल माध्यमातून कर्ज घेणे आणि भरणे याबाबत वेगळा कायदा करण्याचा विचार करण्याचा आग्रह केला. अशा उद्योगात असलेल्या भारतीयांसाठी विशेष नियमांची आखणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासंदर्भात ठोस पावले उचलण्यासाठी संबंधित घटकांना या वर्षाखेरीसपर्यंत आपले मत सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. विशेष म्हणजे सद्यस्थितीत अधिकृत बिगर बॅकिंग, वित्तिय संस्था आणि खासगी बँकांकडून डिजिटल कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा आणि तांत्रिक प्रगती या आधारावर आर्थिक व्यवहाराला वेग येत आहे. अशावेळी बेकायदा व्यवहार करणारी मंडळी आणि उचापतीखोर बँकिंग व्यवस्थेला हानी पोचवत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी आरबीआयकडे नोंदणीकृत असलेल्या संस्थेंकडून कर्ज घेण्याबाबत सजग राहावे, अन्यथा बरीच किंमत मोजावी लागू शकते.
