डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,
परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
चीनने नुकताच एक सीमासुरक्षा कायदा तयार केला आहे. साम्यवादी बनल्यानंतर पहिल्यांदाच चीनमधील साम्यवादी पक्षाने अशा स्वरुपाचा कायदा बनवला आहे. प्रत्येक देशाला आपल्या सीमांच्या रक्षणासाठी कायदे बनवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे चीनने बनवलेल्या कायद्यात गैर काहीही नाही, असे जरी वरवर पाहता वाटत असले तरी यामागे चीनची रणनीती काय आहे, हा कायदा आत्ताच का बनवण्यात आला हे जाणून घेणे भारतासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. याचे कारण या कायद्याचा परिणाम भारत-चीन सीमावादावरही होणार आहे.
हा कायदा पुढील वर्षी एक जानेवारीपासून अमलात येणार आहे. या कायद्यानुसार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची अखंडता ही पवित्र आणि अविभाजित आहे. सीमा सुरक्षा मजबूत करणे, आर्थिक आणि सामाजिक विकासात मदत करणे, सीमावर्ती भाग सुरू करणे, या भागांमध्ये जनसेवा आणि पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत करणे, त्यांच्या विकासासाठी आणि स्थानिक लोकांना मदत करण्यासाठी सरकार पावले उचलू शकते असे कायद्यात नमूद करण्यात आले.
भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान सुमारे 3800 किलोमीटरची सीमारेषा आहे. एप्रिल 2020 पासून ही सीमारेषा अत्यंत तणावपूर्ण बनली आहे. विशेषतः पूर्व लदाखमध्ये भारत आणि चीन यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तणाव निर्माण झाला आहे. या क्षेत्रातील भारताच्या अधिपत्याखालील अनेक भूभागांवर चीनने आपला दावा सांगितला आहे. यासंदर्भात दोन्ही देशांदरम्यान लष्करी पातळीवर चर्चाही सुरू आहेत. या चर्चांची 13 वी फेरी पूर्णपणे अपयशी ठरलेली आहे. परिणामी, परिस्थिती चिघळण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. दुसरीकडे भूतानबरोबरचा चीनचा सीमावाद तोदेखील चिघळलेला आहे. यादरम्यान अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट प्रस्थापित झाली आहे.
तालिबानबाबत चीन सध्या तरी सकारात्मक भूमिकेत दिसत असला तरी चीनच्या मनात कुठे ना कुठे तरी धास्ती आहे. याचे कारण 1996 ते 2001 या काळात अफगाणिस्तानात जेव्हा तालिबान 1.0 राजवट होती, त्याचा चीनला मोठा त्रास झाला होता. चीनच्या शिनशियाँग प्रांताची सीमारेषा अफगाणिस्तानशी जुळलेली आहे. या शिनशियाँग प्रांतामध्ये असणारे उइघूर मुस्लिम स्वायत्ततेसाठी, स्वातंत्र्यासाठी मागणी करत आहेत. या प्रयत्नांना तालिबानचे समर्थन मिळत होते. त्याकाळात अनेक उइघूर योद्ध्यांना तालिबानकडून रितसर प्रशिक्षण देण्यात आले होते. याची भीती आजही चीनच्या मनातआहे. त्यामुळे या भागामध्ये टेहळणीसाठी चीनला अतिरिक्त गस्त घालावी लागणार आहे. यादृष्टिकोनातून चीनने सध्याचा कायदा केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
चीन हा जगातला एकमेव असा देश आहे ज्या देशाच्या सीमारेषा 14 देशांबरोबर भिडलेल्या आहेत. या चौदा देशांबरोबर चीनची 22 हजार किलोमीटर सीमा जुळली गेलेली आहे.
यातील पहिली तरतूद म्हणजे या सीमेच्या संदर्भात चीनची एकूण गस्त वाढवण्यात येईल. याबाबत पीपल्स लिबरेशन आर्मी अर्थात पीएलएला मोठी भूमिका पार पाडावी लागणार आहे. दुसरे म्हणजे, या सीमेवर साधनसंपत्तीचा विकास केला जाणार आहे. यामध्ये रस्तेनिर्मिती, पूलनिर्मिती या कामांना अग्रक्रम देण्यात येईल. या कायद्यातील तिसरी तरतूद अत्यंत महत्त्वाची असून यानुसार चीन आपल्या विविध देशांशी जोडल्या गेलेल्या सीमांनजीकच्या गावांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास करणार आहे. नव्या कायद्यानुसार ही गावे चीनची फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स असणार आहेत.
याचा अर्थ, भविष्यात जर समजा चीनचे एखाद्या शेजारी देशाशी युद्ध झाले तर आपल्या देशाच्या सीमांच्या संरक्षणाची जबाबदारी या गावांची असणार आहे. ही गावे संरक्षणाची प्राथमिक भूमिका निभावतील. ती चोखपणे पार पाडली जावी यासाठी त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात तिबेटचे उदाहरण घेतले तर, भारत-तिबेट यांच्यादरम्यान असणार्‍या सीमारेषेवर 600 गावे असून त्यांचा विकास करण्याचे धोरण 2017 पासून चीनने घेतले आहे. काही महिन्यांपूर्वी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा तिबेटचा दौरा पार पडला. या दौर्‍यादरम्यान जिनपिंग यांनी सीमेवरच्या गावांना भेटी दिल्या होत्या. यावरुन या गावांच्या विकासाबाबतची चीनची कटिबद्धता दिसून येते. यामध्ये वेगळे काय?
आपल्या राष्ट्राच्या सीमेवरील गावांचा विकास करणे यात वेगळे काय, गैर काय असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो; पण अन्य देशांची अशा विकासाबाबतची भूमिका आणि चीनची डावेपचात्मक भूमिका यामध्ये फरक आहे. आपण थोडे मागे जाऊन पाहिले तर दक्षिण चीन समुद्रामध्ये अशी अनेक बेटे होती, जिथे कसल्याही प्रकारची मानवी वस्ती नव्हती. तेथे कोणी जाण्यास तयार नव्हती. अशा बेटांवर चीनने प्रवेश करुन तिथे गावे वसवली. या गावांमध्येे साधनसंपत्तीचा विकास केला.
तेथील वस्त्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास केला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ही प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर चीनने या गावा-वस्त्यांचे रुपांतर नौदल केंंद्रांमध्ये केले. आज ही बेटे चीनचे नॅव्हल सेंटर्स आहेत. चीनने या बेटांचे लष्करीकरण केले आहे. या बेटांवर चीनचे सैन्य तैनात आहे. तसेच संरक्षण शस्रसामग्री आहे. त्यामुळे भविष्यात दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनशी युद्धाची वेळ आल्यास ही बेटे चीनची फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स असणार आहेत.
थोडक्यात, चीनची ही रणनीती आहे. सीमाभागात गावे वसवायची आणि नंतर त्या गावांचे लष्करी केंद्रांमध्ये परावर्तित करायचे. त्या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा विकास करायचा आणि कालांतराने या गावांना लष्करी दृष्ट्या सुसज्ज बनवायचे. हीच रणनीती चीन तिबेटबाबत अवलंबत आहे. तिबेट दौर्‍यादरम्यान शी जिनपिंग यांनी या सीमेवरील गावांचे खूप कौतुक केले होते. त्यावेळी चीनला सीमेवरील गावांबाबत अत्यंत आत्मविश्वास असून या सीमावर्ती गावांमुळे चीनचे रक्षण होते, असे गौरवोद्गारही जिनपिंग यांनी काढले होते. आता भारत-चीन सीमारेषेवरही हाच प्रकार करण्याचा चीनचा इरादा आहे.
आज भारताशी जोडलेल्या सीमाभागात चीन अनेक नवनवीन गावे वसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सुरुवातीला ही गावे म्हणजे केवळ मानवी वस्ती आहे, असा आभास तयार केला जातो. पण कालांतराने त्यांना एक प्रकारचे लष्करी तळच बनवले जातात. या लष्करी तळांच्या माध्यमातून चीनची सीमासुरक्षा भक्कम होईल आणि साहजिकच भारतासाठी असणारा धोका प्रचंड वाढेल.
सर्वप्रथम भारताने चीनप्रमाणे एखादा कायदा तयार करण्याची नितांत गरज आहे. तसेच चीनलगतच्या सीमाभागात आपणही गावे वसवली पाहिजेत. कारण सीमावर्ती भागात जेव्हा एखाद्या शत्रू राष्ट्राच्या सैन्याची घुसखोरी होते तेव्हा त्याची सर्वप्रथम सूचना स्थानिकांकडून मिळत असते.त्यामुळे भारताने एकीकडे सीमावर्ती भागात नागरी वस्त्या वसवतानाच तेथे साधनसंपत्तीचा विकासही केला पाहिजे. कित्येकदा या गावांचा विकास न झाल्यामुळे तेथील रहिवासी मागे फिरतात.
परिणामी लष्कराला, सैन्याला मिळणारा माहितीचा मुख्य स्रोत कमी होतो. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषा या पर्वतीय क्षेत्रात आहेत. तेथे अत्यंत प्रतिकूल हवामान असते. अशा वेळी तेथील स्थानिकांचे सक्षमीकरण करणे गरजएचे आहे. कारण भारतीय लष्कराला फर्स्ट इंटेलिजन्स इनपुट तेथून मिळतो. असे असूनही आजवर आपण या गोष्टीचे महत्त्व ओळखू शकलो नव्हतो. चीनची वाढती आक्रमकता पाहता भारताने लवकरात लवकर अशा स्वरुपाचा कायदा करणे ही काळाची गरज आहे. मात्र आपल्याकडे त्यासाठी एकमत होणे ही बाब खूप कठीण आहे.
