हुंडामुक्त समाजनिर्मितीसाठी...

हुंडामुक्त समाजनिर्मितीसाठी...

रंजना कुमारी, संचालक, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च

अलिकडेच जागतिक बँकेने भारतातील हुंडाप्रथेसंदर्भात अभ्यास अहवाल सादर केला. या अभ्यासात 1960 पासून ते 2008 पर्यंत ग्रामीण भागातील 40 हजार विवाह सोहळ्यांचा समावेश आहे. यानुसार 95 टक्के लग्नात हुंडा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हुंडा हा केवळ पैशाचा हव्यास आहे. मोफत वस्तू स्वीकारण्याची आपल्या समाजाची मानसिकता आहे. काही राज्यात दोन्ही पक्ष हे हुंडा प्रथेला प्रोत्साहन देत आहेत.हा सर्व पित्तृसत्ताक समाजाचा खेळ आहे. हुंडाबळीसाठी मुलाचे आईवडिल किंवा कुटुंबातील अन्य सदस्य जबाबदार असतील तर हुंडा देणारे आई वडिल देखील तितकेच जबाबदार आहेत.

1990 च्या दशकातील माधुरी दिक्षीतच्या ‘बेटा’ चित्रपटातील एका दृश्यात हुंड्यावरुन लग्न मोडल्याचे दाखवले आहे. चित्रपटाची नायिका धाडस दाखवून लोभी वर्‍हाडाला पिटाळून लावते. हा चित्रपटातील एक प्रसंग असला तरी ग्रामीण भागात आजही हुंड्यावरून लग्न मोडण्याचे प्रकार घडताना दिसून येतात. मुलींनी चंद्रापर्यंत झेप घेतलेली असली तरी आजही समाजात मुलींचा विवाह हुंडा दिल्याशिवाय होत नाही, अशी समाजाची मानसिकता आहे. त्यामुळे जोपर्यंत मुली आणि तिचे पालक हुंडा देण्याचे थांबवणार नाहीत आणि मुलींत निर्णयक्षमता विकसित करत नाहीत, तोपर्यंत ही वाईट प्रथा सुरूच राहिल.

अलिकडेच जागतिक बँकेने भारतातील हुंडाप्रथेसंदर्भात अभ्यास अहवाल सादर केला. या अभ्यासात 1960 पासून ते 2008 पर्यंत ग्रामीण भागातील 40 हजार विवाह सोहळ्यांचा समावेश आहे. यानुसार 95 टक्के लग्नात हुंडा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात 1961 पासून देशात हुंडा देणे आणि घेणे हे बेकायदा आहे. हुंड्यावरुन घरगुती हिंसाचाराच्या घटनाही घडल्या आहेत. आज मुली आत्मनिर्भर झाल्या असल्या तरी त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळत नाहीत. आपला समाज महिलांना स्वत:चे निर्णय घेण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करतो. यासाठी आई वडिल हे विशेष जबाबदार आहेत. ते आपल्या मुलांना शिक्षण देत आहेत, परंतु लग्नाच्या बाबतीत त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार देत नाहीत. पालकच लग्न ठरवत आहेत. पालकांकडून एखादा विवाह निश्चित होतो,तेव्हा हुंडा द्यावाच लागतो.

हुंडा हे वेगळे काही नाही. तो केवळ पैशाचा हव्यास आहे. मोफत वस्तू स्वीकारण्याची आपल्या समाजाची मानसिकता आहे. हुंडा घेण्यामागे अन्य कारणाबरोबरच हे देखील कारण प्रमुख आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे हुंड्यांच्या देवाण घेवाणीला मुलाचे आई वडिल देखील जबाबदार आहेत. परंतु त्यापेक्षा अधिक जबाबदार हे मुलीचे आई वडिल आहेत. मुलींना केवळ शिक्षण देवून भागणार नाही. जोपर्यंत आपण मुलींना विचार स्वातंत्र्य देणार नाही, तोपर्यत काहीच बदलणार नाही. निर्णयप्रक्रियेत त्यांना अधिकार मिळायला हवा. मुलीच्या आयुष्यावर आई वडिलांचाच अधिकार आहे, असे काही जण गृहित धरतात. ते मुलींनी घेतलेला निर्णय सहजासहजी मान्य करत नाहीत.

आपल्याकडे हुंडा देणे आणि घेणे हे कायदेशीर गुन्हा असतानाही आपण हुंडा का देतो, असा प्रश्न पडतो. जर हुंडा दिला नाही तर आमच्या मुलीचे लग्न होणार नाही, असे उत्तर काही पालक देतात. परंतु मुलीच्या लग्नावरुन खरोखरच एवढी चिंता करण्याची गरज आहे का? काही वर्षांपर्यंत आपण मुलीला घरी ठेवा. तिचा विवाह करु नका. जेव्हा मुलींच्या वडिलांनी हुंडा न देण्याचे ठरवले तर मुलं तरी किती दिवस लग्न न करता घरात बसतील, याचा विचार करा. लक्षात ठेवा, कालांतराने सर्व काही ठिक होईल.

काही राज्यात दोन्ही पक्ष हे हुंडा प्रथेला प्रोत्साहन देत आहेत. मुलाला चांगली नोकरी असेल तर एकाचवेळी तीन चार मुली बघण्याचा कार्यक्रम होतो. त्यानंतर जो अधिक हुंडा देईल, त्याच्याबराबेर मुलाचा विवाह ठरवला जातो. हे सर्व पित्तृसत्ताक समाजाचा खेळ आहे आणि एकदा मुलगा विकत घ्यायचे ठरवले की त्याचा भावही नक्की केला जातो. त्याच हिशोबाने मुलाची खरेदी होते. कालांतराने सासरवाडीची हाव वाढत जाते. अडचणी येऊ लागतात आणि तक्रारीचे प्रमाणही वाढते. ही गोष्टी एकांगी नाही. हुंडाबळीसाठी मुलाचे आईवडिल किंवा कुटुंबातील अन्य सदस्य जबाबदार असतील तर हुंडा देणारे आई वडिल देखील तितकेच जबाबदार आहेत.

आई वडिलांनी हुंडा देण्याऐवजी मुलीला उच्च शिक्षणासाठी किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पैसा खर्च करायला हवा. अशीच भूमिका ठेवली तर कोणीही आपल्याकडून बळजबरीने हुंडा घेणार नाही. परंतु हुंडा दिला नाही तर मुलीचा विवाह होणारच नाही असा जर विचार मुलींच्या पालकांनी अंगीकारला तर हुंडा प्रथेला आणखी बळ मिळते. मुलींना त्यांच्या विचारावर सोडून द्या. जर त्या कामावर ये जा करत असतील तर त्या आयुष्यासाठी महत्त्वाचा असणारा निर्णय सक्षमपणे घेऊ शकतील. हुंडा समस्या वाढण्यामागे हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात असलेली लवचिकता देखील कारणीभूत आहे. पूर्वी या कायद्याला सर्वजण घाबरत होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात हुंडा प्रकरणात तपासणी केल्यानंतरच अटक होईल, असे जाहीर केल्यानंतर लोकांच्या मनातील भितीच निघून गेली.

त्यामुळे या प्रकरणात काहीच होणार नाही, अशी समाजाची मानसिकता तयार झाली आणि ते मुलींनाच दोषी ठरवत आहेत. दुसरीकडे हुंड्याशी निगडीत प्रकरणाची चौकशी करणार्‍या काही पोलिसांना आमीष दाखवले की हे प्रकरण प्रलंबित राहण्याची शक्यता अधिक राहते. त्यामुळे हुंडा प्रतिबंधक कायद्याची कोणतिही भिती राहिलेली नाही आणि कोणालाही शिक्षा होत नसल्याचे दिसून येत आहे. न्यायालयाने या कायद्यात लवचिकता आणून मुलींचे खूप नुकसान झाले आहे.

हुंडा प्रथा मोडून काढण्यासाठी मुलींनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. मंडपात हुंडा घेणार्‍या मुलांबरोबर विवाह करण्यास नकार देण्याचे धाडस मुलींना दाखवावे लागेल. परंतु अशा प्रकारचे प्रोत्साहन मिळत नसल्याचे चित्र आहे. तसेच कुटुंबातही सजगता वाढत नसल्याचे दिसून येते. हुंडा ही एक सामाजिक विकृती आहे. हुंडा प्रथा मोडून काढण्यासाठी केवळ एखादा भाग ठिकठाक करुन मिटणार नाही. त्यासाठी मुलीच्या आई वडिलांना निर्णय घ्यावा लागेल. मुलींच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांना सक्षम करण्यासाठी बळ द्यायला हवे. त्यांच्यात निर्णयक्षमता विकसित करायला हवी. तिचा निर्णय मान्य करण्याची सवय पालकांना करुन घ्यावी लागेल. सासूरवाडीच्या मंडळींनी देखील मुलगा विकण्यापेक्षा त्याला स्वाभिमानाने जीवन जगण्यासाठी प्रोत्साहित करावे आणि पैशाचा लोभ सोडून द्यावा.

कायद्याने आपले काम करावे. न्यायालयात हुंड्याशीसंबंधीत प्रकरणाचा तातडीने निपटारा करणे गरजेचे आहे. तसेच मुलींच्या पालकांनी मालमत्तेत मुलींना देखील समान वाटा मिळेल, याची घोषणा करायला हवी. त्यामुळे मुली स्वत:ला सुरक्षित समजू शकतील आणि आपल्या लग्नावरुन त्यांना चिंता पडणार नाही.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com