नोटबंदीची पाच वर्षे

नोटबंदीची पाच वर्षे

-डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

काही अर्थतज्ज्ञ उच्च मूल्यांच्या नोटा बंद करण्याचा पर्याय चांगला असल्याचे मानतात. परंतु एक ते दीड वर्ष आधी तशी सूचना दिली पाहिजे आणि त्याचबरोबरीने अधिक मूल्याच्या नोटाही जारी करता कामा नयेत, असेही म्हणतात. अमेरिकेत सर्वांत मोठी नोट शंभर डॉलरची आहे. अमेरिकेच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या 0.16 टक्के हे मूल्य आहे. भारतात दोन हजार रुपयांची नोट सर्वांत अधिक मूल्याची आहे आणि हे मूल्य दरडोई उत्पन्नाच्या 1.3 टक्के आहे.

अवघ्या चार तासांची पूर्वसूचना देऊन घोषित करण्यात आलेल्या नोटाबंदीला नुकतीच पाच वर्षे पूर्ण झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री आठ वाजता अशी घोषणा केली होती की, मध्यरात्रीनंतर हजार आणि पाचशे रुपयांच्या सर्व नोटा अवैध ठरतील. त्याबरोबरच 86 टक्के चलन परत घेण्यात आले; मात्र नवीन नोटा छापल्या गेल्या नाहीत. काही महिन्यांपर्यंत भारतीयांना आपल्याच बचतीचे पैसे मिळाले नाहीत. त्यानंतर दोन हजारांच्या नोटा जारी करण्यात आल्या; मात्र त्यांचा फारसा उपयोग नव्हता, कारण ते मोडण्यासाठी पाचशे रुपयांच्या नोटा उपलब्ध नव्हत्या.

चार हजार रुपयांची मर्यादित रक्कम काढण्यासाठी लोक बँका आणि एटीएमसमोर लांबलचक रांगा लावत होते. बँक कर्मचार्‍यांवर हल्ले होण्याच्या आणि भांडणांच्या घटना घडल्या. काही लोक रांगेत मृत्युमुखीही पडले. लोकांकडून पैसा काढून घेण्याची ही धोरणात्मक कृती कठोर आणि क्रूर होती. पन्नास दिवसांनंतर डिसेंबरच्या अखेरीस सरकारने एक अध्यादेश (नंतर तो कायदा बनला) संमत केला, की जुन्या नोटा जवळ बाळगणे हा अंमली पदार्थ बाळगल्यासारखाच गुन्हा आहे.

या घटनाक्रमात एवढे दुःख आणि वेदना लपल्या आहेत, की पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाची माहितीच नसलेल्या तमिळनाडूमधील कृष्णागिरी येथे राहणार्‍या एका नेत्रहीन व्यक्तीने भीक मागून जमविलेले 65 हजार रुपये ही त्याची आयुष्यभराची कमाई होती. या नोटा बदलून देण्याची विनंती त्याने जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली; परंतु अर्थातच ती नाकारण्यात आली. अशा परिस्थितीचा मुकाबला करावा लागलेले कदाचित लाखो लोक असतील. परंतु तरीही त्या काळच्या सर्वेक्षणांमध्ये पंतप्रधानांच्या निर्णयाला भरभरून पाठिंबा असल्याचे दर्शविण्यात येत होते.

लोकांना, विशेषतः गरीबांना अशी खात्री होती, की या कृतीमुळे बड्या लोकांची चोरी पकडली गेली आहे. पंतप्रधानांचा असा संदेश होता की, एखाद्याकडे जमा केलेली रोकड मोठ्या प्रमाणात असेल तर तो पैसा आहे आणि या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ मुळे काळा पैसा बाळगणार्‍यांवर कठोर प्रहार झाला आहे. जर हे खरे असते तर बंद झालेल्या नोटांमधील बहुतांश पैसा बँकिंग प्रणालीत परत आलाच नसता. खरे तर 99 टक्के चलन बँकिंग प्रणालीत परत आले आहे, ही गोष्ट पहिल्या साठ दिवसांतच समजली होती; परंतु रिझर्व्ह बँकेने तिला पुष्टी दिली ऑगस्ट 2017 मध्ये.

चलन एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर परत येणे ही काही आश्चर्याची बाब नव्हती. कारण प्राप्तिकर खाते आणि सक्तवसुली संचालनालयाकडून करण्यात आलेल्या कारवाईतून जी आकडेवारी उघड झाली होती, त्यावरून असे स्पष्ट दिसून येत होते की, चुकीच्या मार्गाने केलेल्या कमाईचा 93 टक्के हिस्सा नोटांच्या स्वरूपात नव्हे तर बेनामी जमिनी, सोने, रिअल इस्टेट, शेअर्स, परदेशी बँकांमधील खाती आदी ठिकाणी गुंतविण्यात आला आहे. म्हणजेच, केवळ सात टक्के काळा पैसा रोकड स्वरूपात आहे. आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेसारख्या (ओईसीडी), युरोपीय केंद्रीय बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या काही संस्थांमध्ये अर्थतज्ज्ञ म्हणून काम पाहिलेले केन रॉगऑफ यांच्यासारखे काही तज्ज्ञ नोटा बंद करण्याचा पर्याय चांगला असल्याचे मानतात.

परंतु असे करण्याच्या एक ते दीड वर्ष आधी तशी सूचना दिली पाहिजे, असे तेही म्हणतात. त्याचबरोबर अधिक मूल्याच्या नोटाही जारी करता कामा नयेत. अमेरिकेत सर्वांत मोठी नोट शंभर डॉलरची आहे. अमेरिकेच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या 0.16 टक्के हे मूल्य आहे. या मूल्याच्या नोटाही अमेरिकेबाहेरच अधिक चालतात. भारतात दोन हजार रुपयांची नोट सर्वांत अधिक मूल्याची आहे आणि हे मूल्य दरडोई उत्पन्नाच्या 1.3 टक्के आहे. हे प्रमाण अमेरिकेच्या आठपट अधिक आहे. अमेरिकेच्या हिशोबाने विचार केल्यास आपल्याकडील सर्वांत मोठी नोट 350 रुपये मूल्याची असायला हवी. म्हणजेच, सध्या अस्तित्वात असलेल्या नोटांमध्ये पाचशे रुपयांची नोट सर्वांत अधिक मूल्याची असण्यास हरकत नाही. नोटाबंदीचे उद्दिष्ट खरोखर सांगितल्याप्रमाणे काळा पैसा नष्ट करणे हे असेल तर ते सपशेल अयशस्वी झाले आहे.

आठ नोव्हेंबर 2016 पूर्वी 18 लाख कोटी रुपयांची रोकड चलनात होती. पाच वर्षांनंतर हा आकडा 28.3 लाख कोटी झाला आहे. म्हणजेच रोख रकमेत तब्बल 57.5 टक्क्यांची वृद्धी झाली आहे. म्हणजेच दरवर्षी 10 टक्के दराने रोकड वाढली आहे आणि ही वाढ वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) वृद्धीपेक्षाही अधिक आहे. आज प्रचंड महागाईच्या काळात लोकांकडे रोकड मोठ्या प्रमाणावर आहे. डिजिटल देवाणघेवाणीच्या व्यवहारांत मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊनसुद्धा ही परिस्थिती आहे.

यूपीआयच्या माध्यमातून दरमहा चार अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक देवाणघेवाणीचे व्यवहार होतात आणि हे प्रमाण चीनमधील व्यवहारांपेक्षाही अधिक आहे. परंतु डिजिटल व्यवहारांचा प्रवास अशा प्रकारे नोटाबंदीचा ‘झटका’ देऊन सुरू करण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. कोणत्याही परिस्थितीत डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झालीच असती, असे एकंदर कल पाहता दिसून येते. परंतु रिझर्व्ह बँकेचा वार्षिक अहवाल असे सांगतो की, किरकोळ विनारोकड तातडीच्या पेमेन्टच्या क्षेत्रात अजून बरेच काही व्हायला हवे. डिजिटल पेमेन्टशी लोक जोडले जाण्याचा वेग मोठा आहे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु त्याचे श्रेय नोटाबंदीला देण्याचे काहीच कारण नाही.

सुरुवातीला काळा पैसा, नकली नोटा, दहशतवाद्यांना मिळणार्‍या पैशांवर हल्ला अशी उद्दिष्टे सांगितली गेली. परंतु नंतर यातून अधिक प्राप्तिकर वसूल करणे आणि अधिकाधिक लोकांना करांच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जाऊ लागले. त्यानंतर डिजिटल देवाणघेवाणीचे व्यवहार वाढविण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले गेले. त्यानंतर वित्त-तंत्रज्ञान (फिनटेक) कंपन्यांसाठी चांगली वातावरणनिर्मिती करणे तसेच वित्तीय तंत्रात नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट सांगितले गेले.

परंतु यापैकी एकही उद्दिष्ट गाठणे शक्य झालेले नाही. नोटाबंदीची उद्दिष्टे (जी काही असतील ती) साध्य झाली आहेत, असे कोणताही तर्क देऊन उच्चरवात सांगितले गेले तरी काही साध्य झाले नाही हेच खरे आहे. संबंधित असणे आणि कारण असणे यात फरक आहे. एक्स हा वायच्या आधी येतो, याचा अर्थ असा नाही की वाय हे एक्सच्या अस्तित्वाचे कारण आहे. हा तर्क काहीसा जटिल वाटू शकतो.

काहीही झाले तरी काही गोष्टी आजही रास्त आहेत. पहिली गोष्ट अशी की, नोटाबंदीमुळे लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. दुसरी, अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेवर नोटाबंदीचा अगदी वाईट परिणाम झाला. तिसरी म्हणजे, या निर्णयाचे उत्तरदायित्व स्वीकारणार्‍या पंतप्रधानांची लोकप्रियता कायम राहिली, हा त्यांचा करिष्मा मानता येऊ शकेल. चौथी बाब अशी की, डिजिटल पेमेन्ट वाढूनसुद्धा बाजारात रोकड वाढली आहे.

पाचवी बाब अशी की, कोरोना महामारी सुरू होण्याच्या वर्षापर्यंत जीडीपीमध्ये सातत्याने घसरण दिसून आली आणि गुंतवणुकीचे प्रमाणही त्यामुळे कमी झाले. सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असा की, अर्थव्यवस्थेत मोठा हिस्सा अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा होता; परंतु नोटाबंदीमुळे हे क्षेत्रही आक्रसले. तूर्तास तरी नोटाबंदी यशस्वी झाली, असे म्हणण्यास कुठेच जागा दिसत नाही.

Related Stories

No stories found.