– पद्मश्री अशोक भगत
ग्रामीण भागात चांगली आरोग्ययंत्रणा नसल्याने कोविडमुळे मोठे नुकसान होऊ शकते. परंतु स्वयंसेवी आणि सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून आरोग्याची पायाभूत संरचना उभी करता येऊ शकते. ग्रामपंचायती आणि ग्रामसभांच्या माध्यमातून युवक-युवतींना प्रशिक्षित करून स्थानिक समाजात जागरूकता निर्माण करता येऊ शकते. आजमितीस यापलीकडे समाजाकडे दुसरा कोणताही चांगला पर्याय नाही आणि सरकारकडेही दुसरी कोणतीही प्रभावी योजना नाही.
भारतात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेशी लढाई अद्याप सुरूच असताना तिसर्‍या लाटेची भीती व्यक्त करण्यात आली. पहिल्या लाटेचा परिणाम भारतातील ग्रामीण भागांवर झाला नव्हता. परंतु दुसर्‍या लाटेने ग्रामीण भागाला पुरते हैराण केले. गावांमधील स्पष्ट आकडेवारी अद्याप मिळू शकलेली नाही. तथापि, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदी राज्यांमधील गावांमध्ये कोरोनाचा व्यापक प्रसार झाल्याचे दिसून येते. तिसर्‍या लाटेच्या मारक क्षमतेविषयी असे सांगितले जात आहे की, ती ग्रामीण भागात जास्त हाहाकार माजवेल. ग्रामीण आरोग्याच्या बाबतीत असलेली आव्हाने शहरांच्या आणि महानगरांच्या तुलनेत अधिक जटिल आहेत.
आपल्याकडील ग्रामीण भागात जिथे मलेरिया, अतिसार, टायफॉइड यांसारख्या संसर्गजन्य आजारांशी लढण्याची ताकद नाही, तिथे हा भाग कोविड-19 च्या संकटाशी कसा मुकाबला करणार? 2018 मध्ये राज्यसभेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, देशातील एकंदर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या 25,650 आहे. सरकारने स्थापन केलेल्या या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी 15,700 (61.2 टक्के) आरोग्य केंद्रांत केवळ एकच डॉक्टर उपलब्ध आहे आणि 1,974 (7.69 टक्के) आरोग्य केंद्रांत तर डॉक्टरच नाही. ग्रामीण आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात सरकारी पातळीवर कामच झालेले नाही असे नाही.
आरोग्य, महिला आणि बालकल्याण, आदिवासी विकास, ग्रामीण विकास, जलसंपदा आणि पेयजल, आयुष, अन्न आणि नागरी पुरवठा अशा मंत्रालयांबरोबरच सर्व शिक्षण अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन, एड्स कंट्रोल आदी योजनांच्या माध्यमातूनही काम झाले आहे. परंतु आरोग्य यंत्रणेची स्थिती आपल्यासमोर आहे. आजमितीस सर्वांनी एकत्र येऊन संकटाचा मुकाबला करणे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. ग्रामीण आरोग्य मिशन, पेयजल आणि स्वच्छता विभाग, पंचायती राज संस्था, महिला आणि बालविकास विभाग आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमधून महामारीपासून बचावाची रणनीती तयार करायला हवी.
प्रत्येक गावाच्या पातळीवर आधीपासूनच स्थापन करण्यात आलेली ग्रामीण आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण समिती या कठीण काळात अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. या समित्यांना तत्काळ सक्रिय आणि मजबूत करायला हवे. या समितीत ग्रामसभा, पंचायती राज संस्था, अनुसूचित जमाती तसेच अनुसूचित जाती यासोबत लोकसंख्येच्या प्रमाणात मागासवर्गांना तसेच अल्पसंख्यांक समुदायांना प्रतिनिधित्व प्रदान केलेले आहे. महिलांची भागीदारी या समितीत विशेषत्वाने निश्चित करण्यात आली आहे. आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण, पेयजल आणि स्वच्छता विभाग, तसेच महिला आणि बालविकास विभाग अशा महत्त्वाच्या सरकारी विभागांना या समितीत विशेष भूमिका दिली गेली आहे. ग्रामीण पातळीवर ही समिती अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. कोरोना लसीच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या वेगवेगळ्या शंकाकुशंका दूर करण्यासाठी ही समिती महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. या आपत्तीच्या काळात चाचणी, देखरेख तसेच घरात क्वारंटाइन असलेल्या रुग्णांपर्यंत आवश्यक वैद्यकीय सुविधा पोहोचविण्यात ही समिती महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. पंचायत स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण समितीला आरोग्य समन्वयासाठी सरकार दरवर्षी अनुदानही देते.
समन्वयाचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले आहेत आणि ते यशस्वीही झाले आहेत. परंतु ते पुढे सुरू ठेवले गेले नाहीत. डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने पोषण आहाराच्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी ङ्गन्यूट्रीशन कॉलिशनफ स्थापित केली होती. सर्व मंत्रालये याकामी परस्परांशी जोडण्यात आली होती. त्याच दरम्यान ‘कनव्हर्जन’ हा शब्द वापरात आला होता. या अंतर्गत देशातील अनेक सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांना एकत्र आणले गेले होते. या योजनेसाठी दलाई लामा यांनी आर्थिक सहकार्य केले होते आणि महान कृषितज्ज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली या योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला होता. स्थानिक पातळीवर उपायुक्त स्वतः या योजनेवर देखरेख करीत होते. योजना खूपच यशस्वी झाली होती. परंतु नंतर तिचा विस्तार केला गेला नाही. नंतर ही योजना का बंद करण्यात आली हेच समजले नाही.
सरकारने आणखी एक प्रयोग केला. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था चांगली करण्यासाठी सरकारने आशा कार्यकर्तींचे एक मोठे नेटवर्क तयार केले. त्याचबरोबर अंगणवाडीची यंत्रणाही उभी केली. एवढेच नव्हे, तर सखी मंडळांचीही स्थापना करण्यात आली. सध्या देशभरात आशा स्वयंसेविकांची संख्या सुमारे दहा लाख एवढी आहे तर अंगणवाडी सेविकांची संख्या सुमारे सहा लाख एवढी आहे. या योजनांमागील उद्देश अत्यंत चांगले होते; परंतु या दोन्ही योजना यशस्वी होता-होता मागे पडल्या. कारण या योजनेतील स्वयंसेविकांची निवड, प्रशिक्षण आणि नियोजन यात सरकारी अधिकार्‍यांचा अनावश्यक हस्तक्षेप होऊ लागला. आशा स्वयंसेविकांनी ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा सुदृढ करणे अपेक्षित होते. परंतु हल्ली आशा स्वयंंसेविकांच्या सेवेचा उपयोग अन्य सरकारी कामांसाठी केला जाऊ लागला आहे.
सरकारच्या अनेक अन्य योजनांप्रमाणेच या दोन्ही योजना हत्तीच्या दातांसारख्या केवळ दिखाऊच ठरल्या. जर आशा स्वयंसेविकांना पंचायती संस्थांच्या अंतर्गत ठेवून त्यांच्याकडून काम करून घेतले असते तर ही योजना यशस्वी झाली असती. साथीचे रोग तर यापूर्वीही अनेकदा आले आहेत. केवळ बिहार, झारखंड या राज्यांतच अतिसार, मलेरिया, काळा ताप, डायरिया, प्लेग, गोवर आदी आजारांनी हजारो लोकांना प्राणाला मुकावे लागले आहे. अलीकडील काळात चमकी बुखार, चिकुनगुणिया, डेंग्यू अशा आजारांनी हजारो लोक मृत्युमुखी पडतात. या आजारांपासून अखेर आपली सुटका कशी झाली? यासंदर्भात एक छोटेसे उदाहरण येथे देणे उचित ठरेल. झारखंडच्या आदिवासीबहुल भागात काही सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांनी मलेरियाच्या आजाराचे आव्हान स्वीकारले आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून या आजाराची मारक क्षमता मर्यादित केली. आजही वर्षातील तीन महिने म्हणजे मेपासून जुलैपर्यंत आदिवासी क्षेत्रात ही मोहीम चालविली जाते. या मोहिमेचा व्यापक परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळते. या क्षेत्रात मलेरियासोबत राहणे आता लोक शिकले आहेत. मृत्युदरातही घट झाली आहे.
देशात स्वयंसेवी आणि सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून आरोग्याची पायाभूत संरचना उभी करता येऊ शकते. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्था, विशेषतः ग्रामपंचायती आणि ग्रामसभांच्या माध्यमातून युवक-युवतींना प्रशिक्षित करून स्थानिक समाजात आरोग्याबाबत पुरेशी जागरूकता निर्माण करता येऊ शकते.
आजमितीस यापलीकडे समाजाकडे दुसरा कोणताही चांगला पर्याय नाही आणि सरकारकडेही दुसरी कोणतीही प्रभावी योजना नाही.