नवी दिल्ली | सुरेखा टाकसाळ
अखेर बिहार भाजपच्या खात्यात आला. एक्झीट पोल ते प्रत्यक्ष निवडणूक निकालांपर्यंत 72 तास टिकलेला सस्पेन्स शेवटी एका थ्रिलर फिल्मप्रमाणे संपला. एन.डी.ए.चा किल्ला दिवाळी अगोदरच पडणार की मोदींच्या करिष्म्यासमोर तेजस्वीची तलवार बोथट होणार, हे सर्व प्रश्न आता मार्गी लागले आहेत…
करोना महामारीच्या काळात झालेल्या बिहारच्या या निवडणुकीत विजयश्रीने भाजप-जनता दल (सं.) च्या – एन.डी.ए.च्या गळ्यात माळ घातली आहे खरी परंतु बिहारच्या राजकारणातील नव्या-जुन्याच्या संघर्षाला नव्याने धार आली आहे; आणि ती अजून काही काळ तरी टिकेल असे दिसते.
जुन्या पिढीच्या नेतृत्वाला नव्या पिढीने, जुन्या अनुभवाला सळसळत्या तारुण्याने, देशमान्य नेत्याच्या दबदब्याला सर्वसामान्यांचे प्रश्न हाती धरून कुणीतरी आव्हान दिले आहे. उद्या कदाचित दुसर्‍या राज्यांमध्ये देखील सर्वसामान्यांच्या गहन प्रश्नातून नवीन नेतृत्व उदयाला येऊ शकेल.
मागील लेखात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता विश्वासार्हता बिहारच्या निवडणुकीत कस लागणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता आणि तसे झालेही.
या मातब्बर नेत्याने बिहारमध्ये एनडीएची भक्कम तटबंदी उभी केली. एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळवून दिले. तरी त्या तटबंदीला तेजस्वी यादवने स्थानिक, राज्यातील प्रश्न घेऊन केलेल्या घणाघाती हल्ल्यांनी भगदाड पाडलेच. इतकेच काय, तर मोदींच्या बलाढ्य भाजपपेक्षा आपल्या राष्ट्रीय जनता दलाला काकणभर (म्हणजे एक जागा) जास्त मिळवून दिली.
बेरोजगारी, आर्थिक निराशा, शेतकर्‍यांच्या समस्या करोना, स्थलांतरीतांचे मजुरांचे प्रश्न असे स्थानिक मुद्दे सुयोग्यरित्या उचलून धरले. जनतेला पटवून दिले. स्वत:ला लोकांबरोबर, लोकांचाच असल्याचे दाखवून दिले तर मोदींच्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय करिष्म्याला, प्रभावाला काटशह देता येऊ शकतो. हा बिहारच्या या निवडणूक निकालांचा अर्थ आहे.
प्रथमच पक्षाच्या प्रचाराची धुरा खांद्यावर घेऊन तेजस्वी यादवने बिहारची ही लढाई पंतप्रधान मोदी व मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्यांसमोर एकांड्या शिलेदाराप्रमाणे लढवली आणि तब्बल 75 जागा पक्षाला जिंकून दिल्या. ही लक्षणीय व कौतुकास्पद कामगिरी म्हणावी लागेल.
राजदच्या महागठबंधनामध्ये काँग्रेस डावे व इतर काही पक्ष असले तरी त्यांचे योगदान थिटे पडले आहे. काँग्रेस पक्षाला तर 2015 च्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा कमी जागा मिळाल्या आहेत. आणि म्हणूनच महागठबंधनाला सत्तेवर येण्यास 12 जागा कमी पडल्या. 243 पैकी अनेक मतदार संघांमध्ये एनडीएच्या घटक पक्षांचे विजयाचे अंतर 17 ते 700 इतक्या कमी मतांचे होते. प्रत्येक निवडणुकीत एकेक मत हे मोलाचे.
पण तरीही इतके कमी अंतर महागठबंधनाला कापता आले नाही. थोडक्यात त्यांचा विजय हुकला. नाहीतर आज बिहारमध्ये चित्र पूर्ण वेगळे असते.
पंधरा वर्षे राज्य केल्यानंतर थकलेले नितीशकुमार त्यांच्या जनता दल (संयुक्त) पक्षाला केवळ 43 जागा मिळवून देऊ शकले. भाजप-त्यांचा लहान साथीदार- ज्याची साथ त्यांनी कधी काळी धरली. मग सोडली.पुन्हा धरी.
त्या पक्षाला 74 जागा मिळाल्या. रस्ते बांधणी, दारुबंदी, महिलांना अधिकार, शिक्षण, शाळकरी मुलींना सायकली, इत्यादी योना देऊनही नितीशकुमार यांची जनमानसावरील पकड कमी होत चालली आहे हे दिसून आले.
भाजपबाबत बोलायचे तर गेल्या 15 वर्षापूर्वीपर्यंत, हिंदी भाषिक पट्ट्यातील बिहारमध्ये भाजपला स्थान, स्विकार्हता नव्हती. गेल्या पाच वर्षात जनतादल (सं.) पक्षाचे लहान भाऊ किंवा ज्युनिअर खेळाडू म्हणून खेळत, या पक्षाने बिहारमध्ये आता आपला पाय रोवला आहे. एवढेच नव्हे तर 74 जागा जिंकून राज्यात तो क्रमांक 2 चा मोठा पक्ष बनला आहे. 2015 च्या निवडणुकीत भाजपला येथे 53 जागा मिळाल्या होत्या.
बिहार विधानसभा निवडणुकीतील यशापाठोपाठ, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजराथ (व अन्य राज्यातील)विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपला भरघोस यश मिळाले आहे. याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. हे भाजपच्या, निवडणुकीच्या दृष्टीने गावोगावच्या स्तरावर संघटनात्मक व्यवस्थापनाचे यश आणि निवडणुकीच्या पुष्कळ आधीपासून केलेल्या तयारीचे फळ आहे.
या निवडणुकांच्या निमित्ताने काँग्रेस पक्षातील शिथिलता पुन्हा एकदा डोळ्यात सलण्याइतकी स्पष्ट झाली आहे. इथे राष्ट्रीय व स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव व सुकेंद्रीत रणनिती आणि संघटनात्मक व्यवस्थापनातील गोंधळ दिसून आला.
काँग्रेसचा अध्यक्ष कोण- सोनिया गांधी की राहुल गांधी, नवीन नेतृत्व निवडावे की नाही हा प्रश्न, पक्षांतर्गत बंडाळीचे सूर, मुख्य शत्रूपक्ष भाजपला घेरण्यासाठी लागणार्‍या नेमक्या मुद्यांबाबत कन्फ्युजन, संदेह या सर्व सावळ्या गोंधळाचा परिणाम काँग्रेसच्या कामगिरीवर होत आहे आणि बिहारच्या निवडणुकीने ते पुन्हा स्पष्ट केले आहे. जोपर्यंत काँग्रेस पक्ष स्वत:चे घर ठीकठाक करत नाही, तोपर्यंत काँग्रेसची देशाच्या राजकारणात पिछेहाट होत जाणार हे उघड आहे.
एकीकडे काँग्रेसची ही स्थिती व दुसरीकडे भाजपचे विस्तारवादी धोरण, यातूनच प्रादेशिक, स्थानिक पक्षांना वर येण्यास वाव मिळत आहे. याचे एक ताजे उदाहरण म्हणजे बिहारच्या मुस्लिम बाहुल्य असलेल्या सीमांचल भागात असासुद्दीन ओवेसी यांचा अखचखच (मिम) पक्षाला मिळालेले यश.
एकेकाळच्या काँग्रेसच्या या किल्ल्यात, मिम पक्षाने 5 जागा पटकावून बिहारच्या राजकारणात शिरकाव केला आहे. देशाच्या आणखी एका राज्यात या पक्षाने एखादी जागासुद्धा जिंकल्यास, या पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता मिळू शकते.
मात्र, मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना आव्हान देण्यासाठी एनडीएमधून बाहेर पडून स्वतंत्ररित्या निवडणूक लढलेल्या चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाला फक्त एकच जागा जिंकता आली! वास्तविक, चिरागचे वडील रामविलास पासवान यांचा हा पक्ष 20 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून, एका विशिष्ट समुदायाच्या पाठिंब्यावर बिहारच्या राजकारणात आहे.
दुर्दैवाने ऐन निवडणुकीच्या काळात रामविलास पासवान यांचे निधन झाले. आणि निवडणुकीत मतदारांनीही त्यांच्या मुलाकडे आणि पक्षाकडे पाठ फिरवली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना यांनी देखील बिहारच्या या निवडणुकीत उमेदवार उतरवले, पण दोघांच्याही हाती भोपळा लागला. डाव्या पक्षांनी 16 जागा जिंकल्या. यातील 15 जागा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माले) या जहाल किंवा अतिरेकी विचार सरणीच्या पक्षाला मिळाल्या आहेत. या पक्षाने मारलेली ही मुसंडी काहींसाठी चिंतेची बाब असू शकते. परंतु, बंदुकी टाकून त्याने निवडणुकीचा मार्ग धरला. ही जमेची बाजू नाही का? यालाच लोकशाही म्हणतात.
देशाच्या राजकारणात, हिंदी भाषिक पट्ट्यात उत्तर प्रदेशा खालोखाल बिहारचे महत्त्व मोठे आहे. बिहारमध्ये भाजपने मिळवलेले यश हे मोदी व शहा यांच्या निवडणूक रणनितीचे मोठे यश म्हणावे लागेल. भाजपसाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्वाची होती, नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावली होती.
पुढील वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. बिहारमधील निवडणुकीचे त्या राज्यातही पडसाद उमटू शकतात. यापुढील काळात, येत्या 4 वर्षात 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत देशाच्या राजकारणात काय आणि कोणते बदल घडतात, हे पहाणे रोचक, रंजक ठरणार आहे.
