शेतजमीन घटली, अन्नसुरक्षा धोक्यात
फिचर्स

शेतजमीन घटली, अन्नसुरक्षा धोक्यात

Balvant Gaikwad

Balvant Gaikwad

जमीन वापरातील बदलामुळे शेतजमीन कमी होत आहे. ग्रामीण कुटुंबांच्या ताब्यात 1992 मध्ये 11.7 कोटी हेक्टर जमीन होती. 2013 पर्यंत कमी होत-होत ती अवघी 9.2 कोटी हेक्टर एवढी राहिलेली आहे. जमीन वापरातील बदलांचा हाच वेग कायम राहिल्यास आणखी तीन वर्षांनी म्हणजे 2023 पर्यंत शेतजमीन अवघी 8 कोटी हेक्टर एवढीच शिल्लक राहील. ही शेतजमीन का कमी होत आहे? कुठे गेली एवढी जमीन? विकासाच्या नावाखाली याच वेगाने जमीन वापरात बदल होत राहिले तर अन्नसुरक्षेचे काय होणार?
 नवनाथ वारे

शेतजमीन जगाला जेवू घालते आणि ती कमी झाली तर अन्नसुरक्षेचे संकट उभे ठाकते. परंतु विविध कारणांसाठी जमीन वापरात मोठे फेरबदल होत आहेत. कृषीयोग्य जमीन जर बिगरकृषी कामांसाठी वापरली जाण्याचा वेग कायम राहिला तर भारताच्या सामाजिक, आर्थिक संरचनेवर तो मोठा आघात ठरेल. भारताच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागाने आणि इस्रोच्या नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटरने जारी केलेल्या ‘वेस्टलँड अ‍ॅटलास-2019’मध्ये नापीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला आहे. त्यामागे हेच भीषण सत्य दडले आहे की, आपल्या देशात शेतीसाठी उपयोगात आणली जात असलेली जमीन दरवर्षी कमी-कमी होत आहे.
दुसरीकडे वाढत्या लोकसंख्येमुळे अन्नधान्याची मागणी मात्र वाढत आहे आणि ती पूर्ण करण्यासाठी जगातील अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागण्याची वेळ आली आहे. जगात उपलब्ध असलेल्या जमिनीपैकी अवघी 2.4 टक्के जमीन भारताकडे आहे. मात्र जगाच्या लोकसंख्येपैकी 18 टक्के भारतात राहते. याचाच अर्थ भारतात शेतीयोग्य जमीन प्रतिव्यक्ती अवघी 0.12 हेक्टर एवढीच उरली आहे.

जगभरात हे प्रमाण प्रतिव्यक्ती 0.28 हेक्टर एवढे आहे. या आकडेवारीकडे डोळसपणे पाहायला हवे.
पंजाबसारख्या शेतीप्रधान राज्यातसुद्धा पाहता पाहता 14 हजार हेक्टर शेतजमीन म्हणजेच एकंदर शेतजमिनीचा 0.33 टक्के हिस्सा शेतीसाठी बिगरशेती कामांकडे वळवला गेला, हे सरकार स्वतः मान्य करते. पश्चिम बंगालमध्ये 62 हजार हेक्टर जमिनीवरील शेती संपुष्टात आली तर केरळमध्ये 42 हजार हेक्टर शेतजमिनी कसणारे शेतकरी अन्य व्यवसायांकडे वळले. उत्तर प्रदेशातील आकडेवारी तर एखाद्या अणुबॉम्बइतकी भयानक आहे. शेतीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या आणि सर्वात मोठी शेते असणार्‍या या राज्यात विकासाच्या नावाखाली दरवर्षी 48 हजार हेक्टर शेतजमीन उजाड केली जात आहे. घरे, कारखाने, रस्ते यासाठी ज्या जमिनींचे अधिग्रहण केले जात आहे, त्या जमिनी खरोखर ‘अन्नपूर्णा’ आहेत. अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचा मोबदला पैशांच्या स्वरुपात दिल्यानंतर दरडोई उत्पन्नाचा आकडा एकदाच फुगतो, मात्र त्यानंतर बेरोजगारांच्या गर्दीत प्रचंड भर पडते, ही गोष्टही नजरेआड केली जात आहे. मनरेगासारख्या रोजगार हमीच्या योजनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे शेतीकामासाठी मजूर मिळेनासे झाले आहेत आणि मजूर न मिळाल्याने शेतकरी कंटाळून शेतीला रामराम ठोकत आहेत, ही गोष्टही खरी आहे.

नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या अहवालानुसार, देशात 14 कोटी हेक्टर शेतजमीन आहे. ‘भारतातील कौटुंबिक मालकी आणि स्वनियंत्रणाखालील शेती’ नावाच्या या अहवालातील निष्कर्ष घाबरवून टाकणारे आहेत. 1992 मध्ये ग्रामीण कुटुंबांच्या ताब्यात 11.7 कोटी हेक्टर जमीन होती. 2013 पर्यंत कमी होत होत ती अवघी 9.2 कोटी हेक्टर एवढी राहिली आहे. जमीन वापरातील बदलांचा हाच वेग कायम राहिल्यास आणखी तीन वर्षांनी म्हणजे 2023 पर्यंत शेतजमीन अवघी 8 कोटी हेक्टर एवढीच शिल्लक राहील, असे हा अहवाल सांगतो. ही शेतजमीन अखेर कोण गिळत आहे? यामागील प्रमुख कारण म्हणजे शेती हा फायद्याचा व्यवसाय राहिलेला नाही. कृषी उत्पादनाला बाजारात योग्य भाव मिळेनासा झाल्यामुळे शेती परवडत नाही. मेहनतीचे फळ शेतकर्‍याला मिळत नाही. या कारणांबरोबरच विकास या शब्दाने आपल्याकडील हिरवळ हिरावून घेतली आहे, हेही एक प्रमुख कारण आहे.

संपूर्ण देशात सध्या सहा औद्योगिक कॉरिडॉर तयार होत असून त्यासाठी सुमारे 20.14 कोटी हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली जात आहे. या जमिनीत मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनीचाही समावेश असणार, हे उघड आहे. सध्याची पिढी हिरवीगार शेते भुईसपाट होताना आणि रस्त्यासाठी ही जमीन उपयोगात येताना पाहत आहे. नापीक जमिनींचे रूपांतर सुपीक जमिनींत करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे कितीही गुणवर्णन आकडेवारीसह केले जात असले तरी नापीक जमिनी सुपीक बनवल्याची आकडेवारी आणि सुपीक शेतजमिनीचे काँक्रिटीकरण केल्याची आकडेवारी या दोन्ही गोष्टी निराशाजनकच आहेत. 2031 पर्यंत ज्या देशाची लोकसंख्या दीडशे कोटींचा आकडा पार करणार आहे, त्या देशात खाद्यसुरक्षा असल्याखेरीज शेतीत वाढ कशी शक्य होणार?

शेतकर्‍यांविषयीची चिंता प्रकट करण्यासाठी सरकारे जो प्रयत्न करतात त्यातील बहुतांश प्रयत्नांमुळे शेतकर्‍यांच्या चिंतेत उलट भरच पडते. बियाणांचेच उदाहरण घेऊ. गेल्या पाच वर्षांत अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत जेथे बीटी बियाणांचा वापर केल्यामुळे अधिक उत्पादन मिळते आणि किडींचा बंदोबस्त आपोआप होतो, हे दावे सपशेल खोटे ठरले आहेत. आपल्याकडे प्रचंड प्रमाणात मनुष्यबळ आहे. अशा स्थितीत आपल्याला यंत्रांची गरज फारशी नाही. हे वास्तव ठाऊक असूनसुद्धा शेतीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या नावाखाली सरकारकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार-प्रचार होत असून लोकांच्या रोजगाराच्या संधी कमी केल्या जात आहेत.

रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा अंदाधुंद वापर केल्यामुळे झालेले दुष्परिणाम शेतकरी आणि त्याची शेतजमीनच भोगत आहे. एवढे होऊनसुद्धा शेतकर्‍यांनी पारंपरिक शेती सोडून आधुनिक शेतीची कास धरावी, हा सरकारचा आग्रह आहेच.

हे सर्व एक योजनाबद्ध षडयंत्र असून ग्रामीण भागात बाजारपेठ मिळवू पाहणार्‍या वित्तसंस्था यामागे आहेत. शेतीतील गुंतवणुकीची वाढती गरज लक्षात घेऊन या संस्थांनी कर्जांची बाजारपेठ विस्तारली आहे आणि हे शेतकर्‍यांसाठी कल्याणकारी पाऊल आहे, असा प्रचार सरकार करीत आहे. वस्तूतः कर्जामुळे शेतकरी बेजार आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या आकडेवारीनुसार, आंध्र प्रदेशात 82 टक्के शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. पंजाब आणि महाराष्ट्रासारख्या कृषिप्रधान राज्यांत हा आकडा सरासरी 62 टक्के इतका आहे. कर्ज हा शेतकर्‍यांच्या समस्येवरील उपाय नाही, हेच ही आकडेवारी आपल्याला सांगते. शेतकर्‍याला सन्मान मिळायला हवा आणि देशाच्या चौफेर विकासातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून त्याला दर्जा मिळायला हवा.

शेतकरी हा भारताचा स्वाभिमान आहे आणि देशाच्या सामाजिक, आर्थिक संरचनेतील तो महत्त्वपूर्ण धागा आहे. शेतकर्‍याला त्याच्या उत्पादनांचा योग्य भाव मिळावा, त्याला साठवणुकीच्या आणि विपणनाच्या आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, शेतीतील गुंतवणूक (खर्च) कमी व्हावी आणि त्याबरोबरच या क्षेत्रात प्रवेश करण्याच्या धनदांडग्यांच्या प्रयत्नांना लगाम घालावा. अशा उपाययोजनाच देशवासीयांचे पोट भरणार्‍या शेतकर्‍यांचे पोट भरू शकतील. चीनमध्ये शेती क्षेत्रातील विकासाचा दर 7 टक्के आहे, तर भारतात हा दर गेल्या वीस वर्षांत 2 टक्क्यांच्या वर गेलेला नाही, ही आकडेवारीच पुरेशी बोलकी आहे.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com