<p><strong>- डॉ. जयदेवी पवार </strong></p><p>केंद्रातील शेतकर्यांचे आंदोलन काही केल्या संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीयेत. ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्याची गर्जना राकेश टिकैत यांनी केल्याने केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या गोटात चिंतेचे वातावरण आहे. </p>.<p>कारण आगामी काळात आसाम, पुदुच्चेरी, केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांवर कृषीआंदोलनाचा निश्चित परिणाम होणार आहे. यातील काही राज्यांत भाजपाला फटकाही बसू शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.</p><p>नवीन कृषी कायद्याविरोधात शेतकर्यांचे आंदोलन ऑक्टोंबरपर्यंत सुरू ठेवण्याचे भारतीय किसान संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी जाहीर केले आहे. हे आंदोलन आणखी आठ महिने सुरु ठेवण्याच्या या भूमिकेवरून आता राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. कारण आगामी काळात पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि आसाममध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. कृषी सुधारणा कायदे आणि शेतकरी आंदोलनामुळे देशात भाजपा सरकारविरोधात वातावरण निर्माण झाले आहे.</p><p>या वातावरणाचा लाभ घेण्यासाठी विरोधक प्रयत्नशील आहेत. संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान 15 हून अधिक राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी राकेश टिकैत यांना भेटण्यासाठी गाझीपूर-यूपी सीमा गाठली होती. यामध्ये द्रमुक, टीएमसीचे खासदार देखील होते. मात्र सरकारने केलेला बंदोबस्त पाहता ही मंडळी टिकैत यांच्यापर्यंत पोचू शकली नाहीत.</p><p>शेतकरी आंदोलनामुळे पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाने भाजपची साथ सोडली. राजस्थानातून अपनी पार्टीचे एकमेव खासदर हनुमान बेनीवाल यांनीही एनडीएला सोडचिठ्ठी दिली. अशा वातावरणात भाजपला आसाममध्ये सत्ता टिकवायची आहे आणि ममता बॅनर्जी यांना लढत द्यायची आहे. तमिळनाडूत अण्णाद्रमुकबरोबर आघाडी करण्याची घोषणा भाजपने अगोदरच केली आहे. मात्र केरळमध्ये डावी आघाडी आणि पुद्दुचेरीत काँग्रेसची सत्ता उलथून टाकणे कठिण आहे. या राज्यातील शेतकरी देखील गाझीपूर सीमेवर पोचले आहेत. अर्थात त्यांचे प्रमाण कमी जास्त आहे. पण या राज्यात निवडणुका असताना आंदोलनाकडे डोळेझाक करता येणार नाही. पश्चिम बंगाल : शेतकरी आंदोलनाची पहिली परीक्षा पश्चिम बंगालमध्ये होऊ शकते. भाजपने संपूर्ण ताकद या राज्यात पणाला लावली आहे.</p><p>2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत बंगालमध्ये 40.25 टक्के मते मिळवून भाजपने चांगली कामगिरी केली होती. तत्पूर्वी 2016 च्या विधानसभेला आघाडी करत भाजपने 291 जागा लढवल्या. त्यात 10.16 टक्के मते पदरात पडली आणि तीन आमदार जिंकून आले. या आधारावर येत्या विधानसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. सध्या भाजपने ताकद प्रस्थापित करण्यासाठी तृणमूलसह अन्य पक्षातील नेत्यांना आपल्याकडे ओढण्याचे राजकारण सुरू केले आहे. त्यांचे आमदार, मंत्री, नेत्यांना आपल्या गोटात आणले जात आहे. तृणमूलच्या नेत्या आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कृषी कायद्याला विरोध केला आहे. यावरुन त्यांनी जमेल तेथे केंद्र सरकारला झोडण्याची मोहीम उघडली आहे. लाल किल्ल्याच्या घटनेवर त्यांनी भाजप आणि केंद्रावर टीका केली आहे.</p><p><strong>आसाम</strong> ः आसाम विधानसभेत 126 पैकी 61 जागा जिंकून भाजपने सत्ता स्थापन केली आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने 14 पैकी 9 जागा जिंकल्या आहेत. आता शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम राज्यातील राजकारणावर होत आहे. या ठिकाणी देखील शेतकर्यांनी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन केले होते. मकरसंक्रातींच्या दिवशी भगोली-बहू उत्सवाच्या काळात राज्यात ब्रह्मपूत्र नदीच्या किनार्यावरील अनेक जिल्ह्यांत कृषी कायद्याच्या प्रती जाळण्यात आल्या.</p><p>या खोर्यात दिब्रुगड, जोराहट, सोनितपूर, बिस्वनाथ, नागाँव, लखीमपूर आणि धेमजी जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या कार्यक्रमात अनेक शेतकरी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. काँग्रेसकडून राजभवनावर मोर्चा काढण्यात आला. तसेच 26 जानेवारीच्या ट्रॅक्टर रॅलीच्या समर्थनार्थ ठिकठिकाणी आंदोलन केले. राज्यात भाजपविरोधात लाट दिसून येत आहे आहे. ही कायम राहण्यासाठी प्रत्येक पक्षाकडून प्रयत्न केले जात आहेत.</p><p><strong>केरळ</strong> : दक्षिण भारतात भाजपचा फारसा प्रभाव नाही. मात्र केरळमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दीर्घकाळापासून काम करत आहे. त्यामुळे भाजपला नैतिक बळ मिळण्यास मदत होत आहे. या आधारावर भाजप राज्यात स्वत:ला पर्याय म्हणून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी अलिकडेच केरळ प्रचार फेरीत म्हटले की, काँग्रेस आघाडी यूडीएफ आणि सीपीएम आघाडी एलडीएफ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आहेत. त्यामुळे या दोन्ही आघाडींना भाजप पर्याय ठरु शकतो. भाजप केरळमध्ये राजकीय वजन वाढवण्याचा प्रयत्न करत असला तरी दिल्लीतील आंदोलनाचा परिणाम केरळमध्येही दिसून येत आहे. राज्यातील अनेक शेतकरी राजस्थान-हरियाना सीमेवर पोचले होते आणि तेथे आंदोलानात सामील झाले आहेत.</p><p><strong>तमिळनाडू </strong>: तमिळनाडूच्या माध्यमातून भाजप दक्षिणेत प्रवेश करु शकतो. जयललिता आणि करुणानिधी यांच्या पश्चात होणारी ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक आहे. या निवडणुकीत कोणताही मोठा चेहरा नसणार आहे.</p><p>तमिळनाडूत विधानसभेच्या 234 जागा असून द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्यातच सध्या रस्सीखेच सुरू आहेत. भाजपने अण्णाद्रमुकबरोबर आघाडी करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे भाजपला तमिळनाडूत खाते उघडता येईल, अशी आशा आहे. अर्थात तमिळनाडूतील शेतकरी भाजपवर नाराज आहेत. 2017 मध्ये तामिळनाडूतील शेतकर्यांनी दिल्लीत 141 दिवस आंदोलन केले होते. नग्न अवस्था, टक्कल करणे, जमिनीवर झोपणे यासारख्या असंख्य मार्गाने आंदोलन करुन सर्वांचे लक्ष वेधले होते. हे आंदोलन बराच काळ चर्चेत राहिले. आता दिल्ली सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनात तमिळनाडूचे शेतकरी सामील झाले आहेत.</p><p><strong>पुदुच्चेरी : </strong>पुदुच्चेरी हे केंद्रशासित राज्य असून तेथे विधानसभा देखील आहे. या ठिकाणी 30 जागांसाठी लढत होत आहे. अन्य तीन जागा नामनिर्देशानुसार निवडल्या जातात. पुदुच्चेरीत व्ही. नारायणसामी यांच्या नेतृत्वाखाली 15 जागेसह काँग्रेस सत्तास्थानी आहे. अण्णाद्रमुकचे चार आमदार आहेत. नामनिर्देशित जागांवर भाजपचे तीन आमदार आहेत. सत्ता काँग्रेसकडे असली तरी नियंत्रण केंद्राच्या हातात आहे.</p><p>नायब राज्यपाल किरण बेदी आणि मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांच्यातील वैर सर्वश्रुत आहे. तमिळनाडूत अण्णाद्रमुकशी आघाडी केल्याचा फायदा पुद्दुचेरीत होऊ शकतो. मात्र काँग्रेसकडून केंद्राच्या विरोधात वातावरण तयार केले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री नारायणसामी हेे स्वत: उपोषणाला बसले आणि आंदोलनाला पाठिंबा दिला. शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी भाजपकडून पुदच्चुेरीत राजकीय आघाड्या केल्या जात आहेत. काही मातब्बर नेत्यांना आपल्याकडे ओढण्याची भाजपने तयारी केली आहे. नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात नुकतेच देशभरात चक्काजाम आंदेालन करण्यात आले. यावरुन हे आंदोलन एका राज्यापुरते मर्यादित असल्याचा केंद्राचा दावा खोडून काढण्यात आला आहे. तीन तासांसाठी संपूर्ण देश काही प्रमाणात ठप्प झाला होता.</p><p>सरकारवर या आंदोलनाचा परिणाम होत नसला तरी भाजपवर परिणाम होत आहे. मध्य प्रदेशचे राज्यसभेचे खासदार आणि संघाशी निगडीत रघुनंदन शर्मा यांनी फेसबुकवर पोस्ट करत कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यावर टीका केली. सत्तेचा अहंकार योग्य नाही, असा सल्ला दिला आहे. शर्मा हे तोमर यांना चांगलेच ओळखून आहेत. त्यामुळे त्यांनी राष्ट्रवादाचा धडाही शिकवला आहे. कृषी कायद्यावरुन शर्मा यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन भाजपमधील अस्वस्थता दिसून येते. भाजपने मोकळ्या मनाने त्याची वाच्चता केली नसली तरी आगामी काळात पाच राज्यातील निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे भाजप नेते चिंतेत आहेत. संभाव्य फायदा आणि नुकसानीचे आकलन करत असताना त्यावर उघडपणाने बोलण्याचे टाळत आहेत.</p>
