नाशिक | रवींद्र केडिया | Nashik
राज्यात प्रशासनावर वचक ठेवणारी उद्योजकांची संस्था (entrepreneurs’ association) म्हणून निमा (nima) कडे पाहीले जात होते. किंबहुना उद्योगांची शिखर संघटना म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ‘निमा’ संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात (Golden Jubilee Year) निमाला प्रशासकिय राजवटीचे तोंड पहायला लागल्याबद्दल उद्योजकांमध्ये कमालीची नाराजी दिसून येत आहे.
निमाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षात संघटनेच्या निवडणुकीला (election) सामोरे जाताना तिरंगी लढत पहायला मिळाली. यात सत्तेवर आलेल्या पदाधिकार्‍यांनी संघटनेच्या घटनेलाच आव्हान देत जुलै- 2020 मध्येच मुदत संपल्यानंतरही सत्ता सोडण्यास नकार दिला व ‘निमा’ कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर ‘बाउन्सर’ची नेमणूक करणे, कर्मचार्‍याला करोना (corona) झाल्यामुळे निमाला टाळे ठोकणे असे प्रकार केल्यामुळे संघटनेच्या अब्रूची लक्तरेच वेशीवर टांगली गेली होती.
या प्रकरणावर उद्योग जगतासह इतर क्षेत्रांकडून टीका होताना दिसून आली. परंतु सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोन्ही गट कोणीच ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. अखेर वर्षभर धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालयात झालेल्या सुनावणीनंतर सह आयुक्तांनी निमा संघटनेवर ‘फिट पर्सन’ म्हणून त्रिसदस्यीय प्रशासकांची नियुक्ती झाली.
त्यातच नाशिकच्या धर्मदाय सहआयुक्त कार्यालयाने संस्थेवर विश्वस्तांची निवड करुन त्या माध्यमातून निमाचा कारभार सूरळीत करण्याची प्रक्रिया गतीमान केली. फिट पर्सन निवडीच्या एक वर्षानंतर, धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालयाने वर्तमानपत्रात नोटीस देऊन, 20 दिवसांत विश्वस्त पदासाठी इच्छुकांनी अर्ज पाठवावा, असे आवाहन केले.
या संभाव्य विश्वस्त पदासाठी आजी माजी पदाधिकार्‍यांसह उद्योजकांंच्या आशा पल्लवित झाल्या. एकूण 40 इच्छुकांनी अर्ज दाखल करत विश्वस्त बनण्यासाठी इच्छा व्यक्त केली. मात्र अर्ज दाखल होऊन दीड महिना उलटूनही शासनाकडून मुलाखतीसाठी कोणतीही हालचाल न झाल्यामुळे उद्योजकांसह इच्छुकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. या विलंबित कारवाईमुळे औद्योगिक विकासाची गंगोत्री असलेल्या निमा संघटनेचे काम शिथील झाले आहे.त्यामुळे नाशिकचा औद्योगिक विकास काहीसा दिशाहीन झाल्याचे चित्र आहे.
कोवीड काळातील उद्योगांची पिछेहाट, सातत्याने होणारी कच्यामालाची व इंधनाची दरवाढ यामुळे उद्योजक अडचणीत सापडलेला होता. मात्र त्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढणार्‍या संघटनेची सूत्रे प्रशासकांच्या हाती असल्याने उद्योजकांना वाली कोण? असा सवाल उपस्थित होत होता. मुंबई (mumbai), पुण्यानंतर नाशिकचा (nashik) औद्योगिक विस्तार (Industrial expansion) झपाट्याने होत आहे.
नाशिक जिल्हा (nashik district) उद्योगांसाठी खर्‍या अर्थाने पोषक आहे. परंतु त्यात औद्योगिक संघटनांची भूमिका देखील महत्त्वपूर्ण आहे. आयमा, नाईस (nice) तसेच महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स (Maharashtra Chamber of Commerce), निवेक (Nivek), सिआयआय यांसह सर्वच संघटनांचे प्रतिनिधी नाशिकच्या विकासासाठी विविध उप्रकमांच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत आहेत.
उद्योग क्षेत्राला आशेची नवी पालवी
रिलायन्स (Reliance) व इंडियन ऑइलचा (Indian Oil) प्रकल्प आक्राळे येथे येण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर सर्वतोपरी प्रयत्न झाले. तसेच मेट्रो (metro), निओ रेल्वे प्रकल्पांना (Neo railway project) गती देण्यात आली. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Bharat Heavy Electricals Limited) अर्थात ‘भेल’ने 50 कोचच्या डिझाइन आणि निर्मितीसाठी नाशिकच्या एमएसएमई उद्योगांना विचारणा झाली. या तिन्ही प्रकल्पांना यश आल्यास 20 वर्षांचा औद्योगिक विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.