अलिप्ततेतच शहाणपण

– प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन जेएनयू, नवी दिल्ली

आरसीईपी करार होऊ नये म्हणून गेल्या वर्षी खूप प्रयत्न झाले आणि अखेर भारत या करारात सहभागी झाला नाही. परकीय व्यापारातील आपली तूट सातत्याने वाढत असताना हा करार करण्यात कोणतेही शहाणपण नव्हते. याखेरीज चीनविरोधात जगभरात वातावरणनिर्मिती झालेली असताना हा करार होणे आश्चर्यजनकही ठरले असते. या करारातील उर्वरित 14 पैकी 12 देशांशी आपले करार असल्यामुळे आरसीईपीमधून बाहेर पडल्याने आपले नुकसान होणार नाही.

रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) नावाचा करार जपान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया यांच्यासह 15 देशांनी केला आहे. भारताने मात्र गेल्या वर्षी या करारात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी 4 नोव्हेंबर रोजीच या क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी करारात सहभागी होण्यास नकार दिला होता. या करारांतर्गत सहभागी देशांदरम्यान 74 टक्के उत्पादनांची आयात शून्य टक्के शुल्क आकारून करण्यात येणार आहे. भारताने हा करार करू नये यासाठी गेल्या वर्षी मी बरेच प्रयत्न केले होते.

करार झाला असता तर उत्पादन क्षेत्र, डेअरी, शेती, औषधे, औषधांची उपलब्धता, पेटेन्ट आदी अनेक आघाड्यांवर आपल्याला मोठे नुकसान सहन करावे लागले असते. आसियान या संघटनेच्या सदस्य देशांबरोबर आपला आधीपाासूनच असा एक करार आहे. त्या करारामुळे आसियान देशांबरोबर असलेली आपली व्यापारी तूट अडीच ते तीन पटींनी वाढली आहे. आसियान देशांच्या मार्फत चीन आपल्या वस्तू भारतात पाठवीत असल्यामुळे आणखी नुकसान होणार आहे. करार झाला असता, तर चीनने आपल्याला थेट माल पाठवला असता.

जपानसोबत भारताचा एफटीए करार झालेला आहे. या करारामुळे आपली जपानबरोबर व्यापारी तूट अडीच ते तीन पटींनी वाढली आहे. आधीच एफटीए करारांमुळे आपले मोठे नुकसान होत आहे. त्यातच जर तशाच स्वरूपाचा मोठा करार केला असता तर नुकसान कित्येक पटींनी वाढले असते.

आरसीईपी करार झाला असता तर आपल्याकडील डेअरी उद्योग संपुष्टातच आला असता. न्यूझीलंडमधून दुधाची भुकटी 180 रुपये प्रतिकिलो दराने येऊ लागली असती. एवढे स्वस्त दूध परदेशातून येऊ लागले, तर भारतीय लोक गाई पाळणेच बंद करतील. अशाच प्रकारे आपल्याकडील शेती क्षेत्रावरही या कराराने मोठा हल्ला केला असता. या करारापासून आमचा फायदा होणार आहे, असे सांगणारे एक तरी क्षेत्र दाखवा, असे आव्हान अधिकार्‍यांना या कराराच्या बाबतीत मी दिले होते. माझ्याकडे जवळजवळ सर्वच क्षेत्रातील लोक येत होते आणि हा करार थांबवावा, अशी विनंती करीत होते.

हा करार झाल्यास आम्ही उद्ध्वस्त होऊ, असे हे लोक म्हणत असत. आपण चीनमधून 75 टक्के उत्पादने शून्य टक्के शुल्कासह भारतात येण्यास परवानगी कशी देऊ शकत होतो? जपानसुद्धा या करारासाठी कसा तयार झाला, याचे आश्चर्य वाटत होते. जपानकडून वाटाघाटी करणारे मुख्य अधिकारी मला भेटले होते. मी त्यांना असे सांगितले होते की, आम्ही हा करार करू इच्छित नाही. त्यानंतर तीन दिवसांनी जपानने घोषणा केली होती की, जर भारत या करारात सहभागी झाला नाही, तर आम्हीही होणार नाही. आता अचानक काहीतरी घडले आहे. कदाचित अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जो बायडेन यांनी जिंकल्यामुळे जपानचा पवित्रा बदलला असावा. या करारामुळे चीनचाच सर्वाधिक फायदा होणार आहे. बाकीचे भागीदार देश आपला बचाव कसे काय करू शकतील, हा मोठा प्रश्न आहे. जपान, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या दृष्टीने तर हा आत्मघातकी प्रयत्न ठरू शकतो. संपूर्ण जगच चीनच्या विरोधात जात असताना अशा स्वरूपाचा करार होणे अजबच मानले पाहिजे. चीनच्या बाजारावर लोखंडी पडदा आहे.

चीन जगभरासाठी वस्तू तयार करतो. स्वस्तात विक्री करतो. अन्य देशांसाठी मात्र वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्बंध चीनने लादले आहेत. शुल्क लावले आहे. आपल्या देशातील लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने बाहेरील वस्तू चीनमध्ये येणे धोकादायक आहे, असे कारण चीन सांगू शकतो. हा आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित मुद्दा आहे, असाही कांगावा करू शकतो. स्वतःच्या टेलिकॉम क्षेत्रात तर चीन आधीपासूनच इतर कुणाला येऊ देत नाही. चीनने अन्य देशांवर जे निर्बंध लादले आहेत ते आरसीईपी करारामुळे शिथिल होणार नाहीत.

आपण आणखी एक गोष्ट प्रामुख्याने पाहायला हवी. ती म्हणजे, हा करार करणारे बहुतांश देश हे विकसित देश आहेत. त्यांच्या नजरेसमोर बाजारपेठ आहे. त्यासाठीच हे देश भारताकडे पाहतात. परंतु आपण त्यांच्यासाठी बाजारपेठ का बनावे? आपण स्वतःच्या देशातच उत्पादन करून आपल्या देशातील युवकांना रोजगार का द्यायचा नाही? भारताने मोठा दबाव असतानासुद्धा विचार करून हा निर्णय घेतलेला आहे. जागतिकीकरण, एफटीए, डब्ल्यूटीओ, या कारणामुळे आपण उत्पादन क्षेत्रात आधीच खूप मागे पडलो आहोत. आता आपल्याला पुन्हा जम कसा बसवता येईल, याचा विचार आपण करायला हवा. हा करार आपण केला असता तर आत्मनिर्भर बनण्याचे धोरणच आपल्याला सोडावे लागेल. हा करार केला नाही म्हणून आपले काहीएक नुकसान होणार नाही. चीनव्यतिरिक्त जे 14 देश या करारात सहभागी झाले आहेत, त्यापैकी 12 देशांशी आपले द्विपक्षीय करार आहेतच. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडबरोबर आपली चर्चा सुरू आहे. आपले हित लक्षात घेऊन आपण त्या देशांशी करार करू शकतो.