hemant soren
hemant soren
फिचर्स आणि ब्लॉग

झारखंडमध्ये काय चुकले ?

Balvant Gaikwad

झारखंडची स्थापना तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत झाली. तेव्हापासून गेली वीस वर्षे भाजपची तेथे सत्ता होती. मात्र यावेळी महाराष्ट्रापाठोपाठ झारखंडचीही सत्ता  भाजपने गमावली आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा-काँग्रेस-राजद आघाडीचे सरकार तेथे स्थापन होत आहे.– 

अजय तिवारी

झारखंड राज्याची स्थापना पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात झाली. तेव्हापासून गेली वीस वर्षे भाजप या राज्यातला सत्ताधारी पक्ष होता. आताच्या निवडणुकीत भाजपने त्या राज्यासाठी ‘झारखंड का पुकारा, भाजप दोबारा’ अशी घोषणा दिली होती; परंतु महाराष्ट्रापाठोपाठ भाजपची या राज्यातल ीही सत्ता गेली. स्थानिक मुद्यांकडे आणि राजकीय समिकरणांकडे दुर्लक्ष केल्याने काय घडू शकते, हे भाजपने इथे अनुभवले.

अपेक्षेप्रमाणे झारखंडमध्ये भाजप सत्तास्थानी येऊ शकला नाही. झारखंड हे आदिवासीबहुल राज्य आहे. या राज्यातली विधानसभेची निवडणूक या वेळी चांगलीच गाजली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी झारखंडमध्ये काँग्रेसने काय विकास केला, अशी थेट विचारणा केली. गेल्या साडेपाच वर्षांमध्ये केंद्रात भाजपची तर झारखंडच्या स्थापनेपासून भाजपची सत्ता आहे. कधी मित्रपक्षासोबत सत्तेत तर कधी कधी इतर पक्ष फोडून सत्ता अशी भाजपची वाटचाल राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर शाह यांनी केलेली टीका चांगलीच ट्रोल झाली. ती भाजपलाच भोवली. मोदी आणि शाह यांनी नेहमीच्या पद्धतीने आक्रमक प्रचार केला. नेमका याच काळात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा मुद्दा जास्त चर्चेत होता. शाह यांनी प्रचाराच्या काळात नागरिकत्व कायद्यात पुन्हा दुरुस्ती करण्याचे सूतोवाच केले होते.  ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या एका अभ्यासगटाने केलेल्या पाहणीनुसार देशात दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांचे प्रमाण 28 टक्के आहे तर झारखंडमध्ये हे प्रमाण 46  टक्के आहे.  राज्यातल्या विकासाची जबाबदारी असताना भाजप मात्र काँग्रेसवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होत होता.झारखंडमध्ये सार्वजनिक वस्तूंच्या वितरणात मोठ्या त्रुटी आहेत. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणात केंद्रातल्या तसेच झारखंडमधल्या सरकारवर जनता नाराज असल्याचे म्हटले होते. झारखंडमध्ये रघुवीर दास यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद देऊन भाजपने इतर मागासवर्गीयांची मतपेढी अधिक मजबूत केली; परंतु त्याच वेळी अनुसूचित जमातीचा मतदार भाजपपासून दुरावल्याचे चित्र या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुढे आले. 2000 पासूनची परंपरा पाहिली तर इथे मुख्यमंत्र्यांचा पराभव होतो. दास हे त्याला अपवाद ठरले. या राज्यात आदिवासी मतदारांचे प्रमाण तीस टक्के तर इतर मागासवर्गीयांचे प्रमाण 35  टक्के आहे. इतर मागासांना या राज्यांत 14 टक्के आरक्षण आहे. त्याचे प्रमाण 27 टक्के करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. इतर मागासांचा प्रभाव असलेल्या मतदारसंघाची संख्या निम्म्याहून अधिक आहे. निवडणुकीचे निकाल पाहिले, तर या आश्वासनाचा प्रभाव पडलेला दिसतो. महाराष्ट्र आणि हरयाणाच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर झारखंडमध्ये मतदानपूर्व आणि मतदानोत्तर चाचण्यांमध्येही भाजप पराभूत होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात तशीच स्थिती झाली.

आताच्या निवडणुकीचा निकाल पाहिला तर झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसच्या सरकारला काठावरचे बहुमत मिळाले आहे. अर्थात तिथे राष्ट्रीय जनता दलाचे आमदार झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेसलाच पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थी संघटना राजकारणात येतात. सत्ताही मिळवतात; परंतु नंतर या संघटनांना पुन्हा सत्ता मिळवता येत नाही, हे आसाम आणि झारखंडमध्ये प्रत्ययाला आले आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीला लोक वेगवेगळा विचार करतात, हे जसे मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांत दिसले होते, तसेच ते आता झारखंडमध्येही दिसले आहे. झारखंडमध्ये भाजप आणि ऑल झारखंड स्टुडंट युनियनला लोकसभेच्या 14 पैकी 13 जागांवर विजय मिळाला होता; परंतु विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षाला सत्ता मिळवता आली नाही. लोकांनी लोकसभेला वेगळा तर विधानसभेला त्यापेक्षा वेगळा कौल दिल्याचे दिसले.

झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सुरुवातीच्या टप्प्यात भाजपने कलम 370 आणि राम मंदिराच्या

मुद्यावर प्रचार केला होता; मात्र निवडणूक शेवटच्या टप्प्यात येईपर्यंत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आला. याउलट विरोधकांनी प्रचारात बेरोजगारी, पाण्याची समस्या आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण आदी मुद्यांवर भर दिला होता. मतदानोत्तर चाचण्यांनुसार भाजपला जोरदार धक्का बसण्याचा अंदाज व्यक्त होत होता. असे असताना भाजपने आपण पुन्हा बहुमत मिळवत सत्तेत येण्याचा दावा केला होता. पक्षाची अगदीच वाताहात झाली नसली तरी तो दावा चुकला आहे. महाराष्ट्र, झारखंडमधल्या निवडणुकीच्या निकालाचं सावट आता दिल्ली आणि बिहारच्या निवडणुकीवर पडण्याची शक्यता आहे. नितीशकुमार आणि प्रशांत किशोर यांनी भाजपपासून फटकून रहायला सुरुवात केली आहे. बिहार राज्य झारखंडच्या शेजारीच असल्याने इथे ताज्या निकालांचा आणि बदलाच्या वार्‍यांचा काय परिणाम होतो, ते आता पहायचे.

Deshdoot
www.deshdoot.com