देशातील 86.2 टक्के शेतकरी अल्प आणि अत्यल्प भूधारक आहेत. या शेतकर्‍यांकडे 5 एकरपेक्षा कमी जमीन आहे. अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांच्या मूलभूत समस्या दूर करण्यास अर्थसंकल्पात प्राधान्य मिळायला हवे.
– नवनाथ वारे
शेतकरी संकटात आहे. आता त्याला सरकारवरच भरवसा वाटत आहेे. सरकारने मनात आणले तर ते आपले नशीब बदलू शकते, असे त्याला वाटू लागले आहे. अर्थात, अशा मानसिकतेमुळे त्याने प्रयत्न सोडलेले नाहीत. काही नवीन शिकण्यात, माहिती करून घेण्यात आणि प्रयत्न करण्यात तो कमी पडत नाही.
पण हजारो शेतकरी असे आहेत ज्यांच्याकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे. देशातील एकूण शेतकर्‍यांपैकी 86.2 टक्के शेतकरी या वर्गातच मोडतात. देशात अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांची संख्या वाढत आहे, हीसुद्धा नोंद घेण्याजोगी गोष्ट आहे. दहाव्या कृषी जनगणनेच्या (2015-16) आकडेवारीनुसार, 2010-11 पासून अशा लहान शेतकर्‍यांची संख्या
सुमारे 90 लाखांनी वाढली आहे. एकंदर शेतकर्‍यांमध्ये अशा शेतकर्‍यांचे प्रमाण 84.9 टक्क्यांवरून 86.2 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. सरकारला जर या शेतकर्‍यांची समस्या सोडवायची असेल तर त्यांना उच्च तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी लागेल. या बाबतीत चीनमधील यशस्वी प्रयोगातून सरकारला शिकण्याजोगे बरेच आहे. भारताच्या किमान सहापट अधिक रक्कम चीनमध्ये दरवर्षी शेतीविषयक संशोधनासाठी खर्च केली जाते.
जुलै महिन्यात सादर केलेल्या आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी असा दावा केला होता की, गाव, गरीब आणि शेतकरी हाच सरकारच्या धोरणांच्या केंद्रस्थानी आहे. अन्नदात्याला ऊर्जादाता बनवणे, तसेच ग्रामीण भागातील पारंपरिक उद्योगांना प्रोत्साहन देणारी स्फूर्ती योजना सुरू करणे, आगामी पाच वर्षांत 10000 नव्या फार्मर प्रोड्यूसर संघटना (एफपीओ) तयार करणे आणि शून्याधारित शेतीला प्रोत्साहन देणे अशा गोष्टी अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्या होत्या. फेब्रुवारी 2020 रोजी नवा अर्थसंकल्प सादर करताना उपरोक्त सर्व योजनांच्या कार्यवाहीसंदर्भात आणि प्रगतीसंदर्भात त्या विवेचन करतील, अशी आशा आहे.
परंतु किमान एक गोष्ट मात्र अशी आहे जी गेल्या सहा वर्षांपासून जिथल्या तिथे अडकून पडली आहे. केवळ निर्मला सीतारामनच नव्हे तर मोदी सरकारमधील पूर्वीच्या सर्वच अर्थमंत्र्यांनी कृषी बाजाराशी संबंधित एपीएमसी कायद्यात बदल करण्याच्या घोषणा केल्या होत्या. शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनांची योग्य किंमत मिळावी ही त्यामागील भूमिका असल्याचे सांगितले गेले.
या कायद्यात सुधारणा करण्याचे काम राज्यांचे आहे. परंतु ज्या राज्यांमध्ये भाजप आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांची सरकारे आहेत अशा राज्यांमध्येसुद्धा हे काम अद्याप करण्यात आलेले नाही. गावे आणि शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवण्याची प्रक्रिया, रस्ते आणि घरे बांधणे आणि अनुदाने देण्यापुरती सीमित नाही, हे सरकारने ओळखायला हवे.
ग्रामीण भागातील मागणी घटल्यामुळे मोठमोठ्या कंपन्यांचीही अवस्था आता डळमळीत होऊ लागली आहे. याबाबत व्यापक विचार करून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आगामी अर्थसंकल्पात गाव, गरीब आणि शेतकरी यांच्यासाठी ठोस अशा काही योजना घेऊन येतील, अशी अपेक्षा करूया.
