तुर्कस्थान आणि भारतात तीन वर्षांपूर्वी भलतेच घनिष्ठ संबंध होते. विशेष म्हणजे दोन्ही देशांतील सत्ताधीश तीन वर्षांपूर्वी होते तेच आहेत. असे असताना काश्मीरमधील 370 वे कलम रद्द करणे आणि सुधारित नागरिकत्व कायद्यानिमित्ताने मुस्लीम राष्ट्रांची संघटना करीत असलेल्या राजकारणात तुर्कस्थान, पाकिस्तान आणि मलेशिया यांनी भारतविरोधी भूमिका घेतली आहे. यातच भारत-तुर्कस्थान यांच्यातील बिघडलेल्या संबंधांचे गणित दडले आहे.
प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे
काश्मीरमधले 370 वे कलम हटवण्याचा विषय असो की सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा; हे दोन्ही विषय भारताच्या अंतर्गत प्रशासकीय मामल्याशी संबंधित आहेत. पण पाकिस्तानने यासाठी जगाची दारे ठोठावली. तिथे प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर पाकिस्तानने हा विषय मुस्लीम राष्ट्रांच्या संघटनेकडे नेला. तिथे सौदी अरेबिया, मलेशिया, पाकिस्तान आणि तुर्कस्थान या चार देशांनी भारताविरोधात भूमिका घ्यायचे ठरवले.भारताने वस्तुस्थिती समजावून सांगितली तेव्हा सौदी अरेबियाने त्यातून अंग काढून घेतले. त्यानंतर मलेशिया, पाकिस्तान आणि तुर्कस्थान हे तीनच देश उरले. मुस्लीम राष्ट्र संघटनेतल्या अन्य देशांनीही अर्थकारणाला प्राधान्य देऊन भारताविरोधात भूमिका घ्यायचे टाळले आहे. या पार्श्वभूमीवर तुर्कस्थान मात्र आक्रमक पद्धतीने सतत भारतविरोधी भूमिका घेताना दिसत आहे.
ज्या तुर्कस्थानला केमाल पाशाने पुरोगामित्वाची दिशा दाखवली, ज्या तुर्कस्थापासून आदर्श घेऊन महात्मा गांधी यांनी भारतात खिलापत चळवळ सुरू केली तोच देश आता भारताच्या विरोधात सातत्याने का भूमिका घेत आहे, याचा खोलात जाऊन विचार करावा लागेल.
तुर्कस्थानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसप एर्दोगन यांनी काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. एर्दोगन यांनी काश्मीरची तुलना पॅलेस्टाईनसोबत केली. एर्दोगन यांच्या विधानाला भारताने सडेतोड उत्तर दिले. तुर्कस्थानने भारताच्या अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप करू नये, असे भारतीय परराष्ट्र खात्याने बजावले. एर्दोगन यांनी नुकताच पाकिस्तानचा दोन दिवसांचा दौरा केला. या दौर्‍यात त्यांनी पाकिस्तान संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले. आपल्या भाषणात एर्दोगन यांनी एकदा नव्हे तर अनेकदा काश्मीरचा उल्लेख केला. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात तुर्कस्थानवर ज्या प्रकारचे अत्याचार झाले ती परिस्थिती आज काश्मीरमध्ये आहे, असे ते म्हणाले.
खरे तर एखाद्या राष्ट्राचा प्रमुख दुसर्‍या राष्ट्रात जातो तेव्हा दोन्ही देशांमधले व्यापारी संबंध, पारंपरिक संबंध, व्यापारवृद्धीच्या संधी अशा गोष्टी बोलतो. त्यातही भेट दिलेल्या देशाशी ज्या देशांचे चांगले संबंध नाहीत त्या देशांबाबत किंवा तिथल्या अंतर्गत प्रश्नांबाबत बोलण्याचे ते टाळतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष यापूर्वी अनेकदा भारतात आले, त्यानंतर ते पाकिस्तानात गेले किंवा अगोदर पाकिस्तानात गेले आणि नंतर भारतात आले तेव्हा तेव्हा त्यांनी विवादास्पद मुद्यांना स्पर्श करण्याचे टाळले. एर्दोगन यांना ते जमले नाही. फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स अर्थात ‘फाटा’ची मध्ये फ्रान्ससह अन्य अनेक देश आहेत. पाकिस्तान दहशतवादाविरोधात कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याने या देशाचा समावेश काळ्या यादीत का करू नये, असा सवाल मागच्याच बैठकीत ‘फाटा’ने पाकिस्तानला केला होता. अशा कृतिदलाविरोधातही तुर्कस्थानने गरळ ओकली. यजमानाचे कौतुक करताना आपण आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करत आहोत, याचे भान त्यांना राहिले नाही.
केमाल पाशा यांच्या तुर्कस्थानची दिशाच 360 अंशांमध्ये वळवण्याचा चंग एर्दोगान यांनी बांधला आहे. 17 वर्षांपूर्वी एर्दोगन यांचा तुर्कस्थानच्या राजकारणात उदय झाला. त्यांच्या ‘जस्टीस अ‍ॅण्ड पीस पार्टी’मध्ये इस्लामी कट्टरपंथीयांचा भरणा आहे. गेल्या 17 वर्षांमध्ये तुर्कस्थानच्या अर्थव्यवस्थेने चांगली प्रगती केली. त्यामुळे एर्दोगन देशात प्रचंड लोकप्रिय ठरले. 2016 मध्ये लष्कराचे बंड मोडून काढल्यानंतर त्यांची सत्तेवरची पकड अधिक मजबूत झाली. त्यांच्या ध्येयधोरणांना विरोध करणार्‍या लष्करी अधिकारी, न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी, प्राध्यापक आणि सेवकांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे. एर्दोगन यांच्यावर टीका करणार्‍या वृत्तपत्र, चॅनेल्सच्या कार्यालयांना टाळे ठोकण्यात आले तर अनेक पत्रकारांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली.
तुर्कस्थानला गतवैभव परत मिळवून देण्याची एर्दोगन यांची महत्त्वाकांक्षा आहे, मात्र त्यामध्ये सौदी अरेबियाचा अडथळा आहे. त्यामुळे एर्दोगन यांची सौदी अरेबियाशी स्पर्धा सुरू आहे. सौदी अरेबियाचे नागरिक असलेला पत्रकार जमाल खशोगी यांची इस्तंबूलच्या सौदीच्या दूतावासात निर्घृण हत्या झाली. सौदी राजघराण्याच्या बदनामीची संधी एर्दोगन यांनी सोडली नाही. त्यांनी हे प्रकरण लावून धरले. आताही मुस्लीम राष्ट्रांच्या संघटनेत काश्मीर आणि सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात भूमिका घेण्यास सौदी अरेबियाने हात आखडता घेतला तेव्हा तुर्कस्थानने हीच संधी आहे, असे मानून भारताविरोधात भूमिका घ्यायचे ठरवले.
जगात भारत एक मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला येत आहे. भारताची मोठी बाजारपेठ आणि अर्थकारण लक्षात घेता अनेक मुस्लीम राष्ट्रांनी काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानला पाठिंबा देणे थांबवले आहे. 53 मुस्लीम देशांच्या ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन अर्थातच ओआयसीच्या बैठकीतही भारताविरोधात प्रस्ताव मंजूर होत नाहीत. बालाकोटमध्ये भारताने हवाई हल्ला केल्यानंतर इस्लामिक परिषदेने भारताविरुद्ध ठराव करायला नकार दिला होता. उलट आबूधाबी इथे झालेल्या 46 व्या ‘ओआयसी’च्या बैठकीत तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावले होते.
इस्लामिक देशांच्या बैठकीत भारताविरुद्ध ठराव संमत करण्यास सौदी अरेबियाने आडकाठी आणली. त्यामुळे पाकिस्तान प्रचंड निराश झाला आहे. त्याचा फायदा घेण्याचा एर्दोगन यांचा प्रयत्न आहे. अलीकडे भारताने तुर्कस्थानच्या शेजारी राष्ट्रांसोबत व्यापार संबंध बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा फटका तुर्कस्थानला बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तुर्कस्थान खवळला आहे. शिवाय तुर्कस्थानने पाकिस्तानमध्ये एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. तुर्कस्थान-पाकिस्तानदरम्यानचा व्यापार 90 कोटी डॉलर्सपासून 10 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढला आहे. पाकिस्तानमधल्या अनेक योजनांमध्ये तुर्कस्थानने गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे तुर्कस्थानने भारताविरोधात
भूमिका घेतली आहे.
तुर्कस्थान आणि पाकिस्तानची स्थिती सारखीच झाली आहे. दोन्हीकडे महागाई प्रचंड वाढली आहे. चलननाढ झाली आहे. त्यातच तुर्कस्थानने भारताशी संबंध कमी केले तरी भारतावर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. अमेरिका, सौदी अरेबियासारखी राष्ट्रे तुर्कस्थानच्या विरोधात आहेत. आखाती
राष्ट्रांमधले राजकारण पाहता भारताला तुर्कस्थानशी चांगले संबंध ठेवलेच पाहिजेत असे काही नाही. उलट तुर्कस्थानच्या विरोधातल्या अन्य देशांशी व्यापारी संबंध वाढवून भारताला फायदा होणार आहे. तुर्कस्थानने जागतिक पातळीवर काहीही भूमिका घेतली तरी त्याला जागतिक राजकारणातही फारसे महत्त्व नाही. या पार्श्वभूमीवर तुर्कस्थानला नव्याने गवसत असलेले पाकिस्तानप्रेम नक्की काय साधणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
