trump talibanअल कायदा आणि तालिबान या वेगवेगळ्या संघटना असल्या तरी त्यांचे सूत्र समान असते. आपल्या देशावर हल्ला करणार्‍यांना धडा शिकवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य घुसवले; परंतु गेल्या 18 वर्षांमध्ये तालिबानचा बीमोड करण्यात अमेरिकेला अपेक्षित यश आले नाही. तालिबान अफगाणिस्तानच्या कोणत्या ना कोणत्या कोपर्‍यात तग धरून राहिली. त्यामुळे काहीशी माघार घेत अमेरिकेला तालिबानबरोबर करार करावा लागला. मात्र आता दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर हल्ले सुरू केल्याने हा करार फिस्कटल्यात जमा आहे. सगळ्यात कमी काळ टिकलेला करार म्हणून त्याचे वर्णन करावे लागेल.
प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे
तालिबान आणि अमेरिका या दोन कट्टर शत्रूंनी अफगाणिस्तानमध्ये शांतता नांदण्याच्या दृष्टीने केलेला करार जगभर महत्त्वाचा विषय ठरला. मात्र या कराराचा पायाच भुसभुशीत होता, असे आता स्पष्ट होत आहे. ‘ऐतिहासिक करार’ असे ज्या कराराचे वर्णन करण्यात आले त्याचा कालावधी पाहिला तर जगातला सर्वात कमी काळ टिकलेला करार म्हणून नोंद करता येईल !
दहा बैठकांनंतर कराराला अंतिम स्वरूप आले; परंतु अफगाणिस्तानमध्ये दुसर्‍यांदा सत्तेवर आलेल्या अश्रफ घनी यांना हा करार मान्य नव्हता. त्याचे कारण पाकिस्तानचा तालिबान्यांना असलेला पाठिंबा. तालिबान्यांची वेगवेगळ्या दहशतवादी संघटनांशी करार पाळण्याबाबतची विश्वासार्हता पाहिली तर करार टिकणार नाही, असे त्यांना वाटत होते. करारात सहभागी झालेल्या तालिबान्यांच्या संघटनांव्यतिरिक्त अन्य संघटना अफगाणिस्तानवरील दहशतवादी हल्ले थांबवतील का, याबाबतही साशंकता होती. अमेरिका हा जगातल्या विविध दहशतवादी संघटनांचा क्रमांक एकचा शत्रू असून अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारी घेण्याच्या मुद्यावर काही संघटनांनी केलेला करार अन्य संघटनांना मान्य होणे शक्य नव्हते. अफगाणिस्तानमधील हल्ले थांबवून तालिबानच्या वाट्याला काय आले, हे करारात कुठेच नमूद करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे दोह्यात या करारावर सह्या झाल्या त्याच दिवशी तो किती दिवस टिकेल, याबाबत साशंकता व्यक्त होत होती. कराराची शाई वाळण्यापूर्वीच तालिबान्यांनी अमेरिकेला मोठा झटका दिला आहे.
अमेरिका स्वतःला अजिंक्य समजत होती. ट्विन टॉवरवर हल्ले करून दहशतवादी संघटनांनी अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेचे वाभाडे काढले. अमेरिकेची जागतिक फौजदारी किती तकलादू आहे, हे त्यामुळे जगापुढे आले. अर्थात, त्यानंतर अमेरिका सावध झाली. अमेरिकेवरील हल्ल्याशी असलेला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध लक्षात घेऊन ओसामा बिन लादेनला मारण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य घुसवले. हे वरवरचे कारण असले तरी रशियाने अफगाणिस्तानमधून सैन्य काढून घेतल्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढायची आणि आपले दक्षिण आशियातले वर्चस्व वाढवायचे, हा अमेरिकेचा सुप्त हेतू होता. अमेरिकेवर 9/11 चा हल्ला करणार्‍या अल कायदाशी संबंध असल्याच्या कथित आरोपांवरून अमेरिका आणि नाटो संघटना तालिबानविरोधात युद्ध करत होत्या. गेल्या 18 वर्षांच्या युद्धात अमेरिकेच्या हाती फारसे काही पडलेले नाही. तालिबानवर अनेक हल्ले करूनही
अफगाणिस्तानमधले तालिबान संपलेले नाही. आता-आतापर्यंत अमेरिकेच्या तळावर हल्ले होत होते. राजदूत कार्यालयाला टार्गेट केले जात होते. अमेरिकेने अत्याधुनिक तंत्राचा वापर केला. हल्ल्यासाठी ड्रोन वापरले; परंतु पाकिस्तानच्या आशीर्वादाने तालिबानी टिकून राहिले. अजूनही पाकिस्तानच्या आशीर्वादानेच तालिबानी अफगाणिस्तानमध्ये दहशतवादी कारवाया करत आहेत.
आता मात्र हजारो किलोमीटर दूरवरच्या सैन्याची मानसिकता बदलली आहे. त्यापेक्षाही अफगाणिस्तानमध्ये एवढा खर्च करण्याविरोधात अमेरिकेतूनच सत्ताधार्‍यांवर दबाव आला आहे. ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. आपल्याच काळात जगातले बहुतांश प्रश्न कसे सुटतात, हे दाखवण्याची घाई त्यांना झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांनी उघड उघड शांततेचा नोबेल पुरस्कार आपल्याला मिळायला हवा, असे सांगायला सुरुवात केली आहे. जगासमोरचे सर्व प्रश्न आपणच सोडवतो, असा त्यांचा दावा आहे.
या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी भारत दौर्‍यात तालिबान्यांबरोबरच्या कराराबाबत भारताला अनुकूल केले असण्याची शक्यता बोलली गेली. यापूर्वी भारतच काय, अफगाणिस्तानमधल्या
मुलकी प्रशासनालाही करार करण्यासाठी विश्वासात घेतले जात नव्हते. पाकिस्तान या करारात सहभागी असताना अफगाणिस्तान सरकार मात्र करारात सहभागी नव्हते. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी यापूर्वी वारंवार पाकिस्तानवर दहशतवाद्यांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच अफगाणिस्तानमधल्या दहशतवादी कारवायांमागे पाकिस्तानचाच हात असल्याचा आरोप केला होता.
एकीकडे ही स्थिती असताना गेल्या ऑगस्टपासून तालिबानशी करार करण्याबाबत ट्रम्प जास्त आग्रही होते. आपल्या काळात करार करून निवडणुकीला सामोरे गेले तर त्याचा फायदा मिळेल, असा त्यांचा कयास होता. या पार्श्वभूमीवर दोहा येथे तालिबान, अमेरिका, पाकिस्तानसह जगातल्या तीस देशांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार झाला.
करार झाला असला तरी तालिबान्यांनी दिलेला शस्त्रास्त्रे खाली ठेवण्याचा शब्द पाळला असता तरच नवल होते. त्याचे कारण तालिबान्यांच्याही अनेक संघटना असून त्यांचे अस्तित्व फक्त दोन देशांमध्ये नाही तर जगातल्या अनेक देशांमध्ये आहे. करारात सहभागी झालेल्या गटांव्यतिरिक्त अन्य गटांची हमी कोण देणार, याचे उत्तर अद्याप मिळाले नव्हते. जीवित आणि आर्थिक रूपात आपण परदेशात दहशतवाद्यांविरोधात लढण्याची किंमत का मोजायची, असा सवाल अलीकडे
अमेरिकेतली जनता आणि तज्ज्ञ करत होते. त्यामुळे अमेरिकेतल्या सत्ताधार्‍यांना अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडण्यासाठी काहीतरी करणे आवश्यक होते. दोहा इथे झालेल्या अमेरिका आणि तालिबानमधल्या शांतता करारातून त्यादृष्टीने वाटचाल सुरू करण्यात आली एवढेच.प्रयत्न करूनही तालिबानचा समूळ निःपात झाला नाही. अफगाणिस्तानच्या विविध भागांमध्ये तालिबान तग धरून राहिली. ओबामा यांच्यानंतर ट्रम्प यांनी तर ‘येथून पुढे आम्ही कृतघ्नांच्या निरुपयोगी लढाया लढणार नाही,’ अशी भूमिका घेतली. फौजा माघारी घेणे हे त्यांचे निवडणूक वचन निवडून आल्यावर राष्ट्रीय धोरण बनले.
या पार्श्वभूमीवर तालिबानशी झालेला करार सुसंगत होता. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी फौजा माघारी घेण्यासाठी 14 महिन्यांची मुदत देण्यात आली. 135 दिवसांमध्ये अमेरिकी सैनिकांची संख्या 13 हजारावरून 8 हजार 600 वर आणली जाईल, असे सांगण्यात आले.
अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात अफगाणिस्तानच्या लोकनियुक्त सरकारला विश्वासात न घेता वाटाघाटी सुरू केल्या गेल्या तेव्हा भारताकडून तक्रारीचा सूरही आळवला गेला; परंतु अमेरिकेने वाटाघाटी सुरूच ठेवल्या. अफगाणिस्तानमध्ये लोकनियुक्त सरकार आल्यानंतर भारताने त्या सरकारला शस्त्रास्त्रे पुरवली. तिथल्या विकासकामांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली.
या पार्श्वभूमीवर भारतमित्र घनी यांच्यासोबत संबंध कायम ठेवताना तालिबानशी जुळवून घ्यायची कसरत भारताला करावी लागेल, अशी शंका उपस्थित केली जात होती. दुर्दैवाने म्हणा वा सुदैवाने आता भारतावर ही वेळ येणार नाही.