स्वागतार्ह आणि दूरगामी निर्णय
फिचर्स

स्वागतार्ह आणि दूरगामी निर्णय

Balvant Gaikwad

Balvant Gaikwad

शॉर्ट सर्व्हिस कमिशननंतर लष्करात कायमस्वरुपी कमिशन मिळण्याचा अधिकार महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे मिळाला आहे. देशरक्षणात त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरेल.

डॉ.जयदेवी पवार

प्रकरणाची सुनावणी करताना महिलांना कमांड पोस्ट न देण्यामागे त्यांची शारीरिक क्षमता आणि सामाजिक मान्यतांचे कारण देणारा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला आणि सांगितले की, या पर्यायाची निवड करू इच्छिणार्‍या सर्व महिला अधिकार्‍यांना तीन महिन्यांच्या आत लष्करात कायमस्वरुपी कमिशन दिले जावे. आता लष्करात महिला अधिकार्‍यांना पुरुष अधिकार्‍यांच्या बरोबरीने अधिकार मिळणार आहेत. आतापर्यंत लष्करात 14 वर्षांपर्यंतच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये सेवा बजावलेल्या पुरुष सैनिकांनाच कायमस्वरुपी कमिशनचा पर्याय खुला होता; परंतु महिलांना हा हक्क मिळत नसे. हा निर्णय खूप आधीच घेतला जायला हवा होता. देशाच्या विकासात महिलांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. प्रगतीच्या प्रत्येक टप्प्यात त्यांची बरोबरीची भागीदारी आहे. या निर्णयानंतर देशरक्षणात महिला बरोबरीची भूमिका बजावू शकतील.

प्रतिकूल परिस्थितीत वाटचाल अव्याहतपणे सुरूच ठेवण्याची क्षमता महिलांमध्ये असते. एवढेच नव्हे तर बर्‍याच वेळा त्यांचे काम पुरुषांनी केलेल्या कामांच्या तुलनेत उजवे ठरते. या पार्श्वभूमीवर केवळ त्या महिला आहेत म्हणून त्यांना काही विशिष्ट जबाबदार्‍या झेपणार नाहीत, असे म्हणणे पूर्वग्रहदूषित आणि भेदभाव करणारे ठरते. लष्कर असो वा अन्य कोणतेही क्षेत्र, व्यावसायिक क्षमता आणि प्रतिभा महिलांनी नेहमीच दाखवून दिली आहे. परंतु अधिकारपदावर महिला असणे अनेकांना रुचत नाही. महिला अधिकार्‍याने आपल्याला आदेश द्यावेत, हे पुरुषांना पटत नाही. ही अत्यंत बुरसटलेली मानसिकता आहे. याउलट आपल्याला अधिकारीपद मिळाले आहे ते केवळ आदेश देण्यासाठी नव्हे तर जबाबदारीने काम पूर्ण करण्यासाठी, अशी भावना बहुतांश महिलांमध्ये पाहायला मिळते. सचोटीने आणि मेहनतीने त्या आपल्यावरील जबाबदार्‍या पूर्ण करतात. स्त्री म्हणून क्षमतेला मर्यादा असणारच, ही पुरुषांची समजूत महिलांनी केव्हाच खोटी ठरवली आहे. पद जबाबदारीचे असो वा तणावांनी भरलेले, महिलांनी त्या पदाला साजेसे काम केल्याची असंख्य उदाहरणे आपल्या आसपास पाहायला मिळतील. विशेषतः ताणतणावांचे व्यवस्थापन करताना अधिकारपदावरील महिलांनी बर्‍याच वेळा धीरोदात्तपणा दाखवून दिला आहे. अशा वेळी सर्वोच्च अधिकारीपदापर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा मार्ग बंद करणे आणि त्यासाठी लिंगभेद पुढे करणे चुकीचे आणि अन्यायकारक होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांचा हा हक्क मान्य केला. त्यामुळेच हा निकाल ऐतिहासिक ठरतो.

महिलांना कायमस्वरुपी कमिशन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणे याचा अर्थ आता महिलांना निवृत्तीचे वय होईपर्यंत लष्करात कार्यरत राहता येईल. आतापर्यंत शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या माध्यमातून त्या लष्करात नोकरी करीत होत्या. आता त्यांना कायमस्वरुपी कमिशनचा पर्याय दिला जाईल. हे कमिशन मिळाल्यानंतर महिलांना पेन्शनचाही अधिकार मिळेल. सध्या जास्तीत जास्त 14 वर्षेच महिला लष्करात सेवा बजावू शकतात. त्यानंतर त्यांना निवृत्त केले जात असे. अर्थातच, सेवेची वीस वर्षे पूर्ण होत नसल्यामुळे त्यांना पेन्शन दिली जात नाही. लष्करात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनचे नियम आणि कायदे वेळोवेळी बदलण्यात आले आहेत. सुरुवातीला महिलांना अवघी दहा वर्षेच नोकरी करता येत असे. त्यानंतर सातव्या वेतन आयोगाने हा कार्यकाळ वाढवून 14 वर्षांचा केला. 14 वर्षे लष्करात सेवा बजावल्यानंतर महिलांना इतरत्र नोकरी मिळण्यात अनेक अडचणी येत असत. बहुतांश निवृत्त महिला लष्करी सेवक आणि अधिकार्‍यांना इतर नोकर्‍यांपासून वंचितच राहावे लागे. ना दुसरी नोकरी ना पेन्शन..

मुळात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन सुरू करण्याचा हेतू अधिकार्‍यांची उणीव भरून काढणे हा होता. याअंतर्गत लष्कराच्या मध्यम स्तरापर्यंतच्या अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात येत होती. महिलांना कायमस्वरुपी कमिशन देण्यात यावे, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देणे योग्य नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला. युद्ध क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये महिला अधिकार्‍यांना कायमस्वरुपी नियुक्ती देणे सरकारवर बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

अनेक देशांनी महिला अधिकार्‍यांना लष्करात कायम कमिशन दिले आहे. काही देशांनी तर महिला अधिकारी आणि सैनिकांची नियुक्ती थेट युद्धभूमीवरही केली आहे. आता भारतीय महिलांनाही अनेक विभागांमध्ये कायमस्वरुपी कमिशन मिळेल. महिला अधिकार्‍यांचा सन्मान करणारा आणि त्यांना बरोबरीचे अधिकार देण्यास बाध्य करणारा हा ऐतिहासिक निकाल आहे. हा निकाल दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार असून भविष्यात महिला सैनिक आणि अधिकारी कदाचित युद्धभूमीवर शत्रूशी दोन हात करताना दिसू शकतील.

Deshdoot
www.deshdoot.com