चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे चीनच्या विरोधात एकत्र आलेले चार देश म्हणजे भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया. चीनविरोधातील या चार देशांना ‘क्वाड’ असे म्हणतात. चीनचे आक्रमक परराष्ट्र आणि लष्करी धोरण अनेक लहान देशांच्या मुळावर आले आहे. चीनला रोखण्यासाठीच चार देशांचा संघ उदयास येतो आहे, याकडे जग आशेने पाहत आहे. चीनचा तेरा देशांसमवेत असलेला सीमावाद, दक्षिण चीन समुद्रातील दादागिरी, लहान राष्ट्रांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांची महत्त्वाची बंदरे ताब्यात घेणे अशा उद्योगांमुळे चीनविरोधात अनेक राष्ट्रांत असंतोष धुमसतो आहे. भारत, जपान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया यांनी चीनविरोधात उघडपणे भूमिका घेतली आहे.
5 मेपासून भारत-चीन सीमावाद तापत असताना 15 जूनला गलवान खोर्‍यात रक्तरंजित संघर्षानंतर पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी लडाखला भेट दिली. ही एक आक्रमक तसेच आवश्यक रणनीती होती. गलवान संघर्षाच्या आधी 2013 मध्ये देपसांग, 2017 मध्ये डोकलाम व नुकतेच 2020 मध्ये गलवान पेंगोंग त्सो, गोग्रा, नकू-ला याठिकाणी भारत-चीन सैन्य समोरासमोर आलं, तेव्हा लष्करी पातळीवर व अधिकारी पातळीवर चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न झाला. दोन्ही देशांतील सर्वोच्च नेत्यांनी याबाबत चर्चा करण्याचे टाळले होते व सीमावादातून उद्भवणार्‍या संघर्षाला स्थानिक पातळीवरच ठेवले होते. परंतु गलवान खोर्‍यात झालेल्या संघर्षानंतर पंतप्रधान लडाखला गेले आणि चित्र पालटले. पंतप्रधानांच्या लडाख भेटीमुळे चीनला स्पष्ट संदेश गेला की आता भारत-चीन संघर्ष स्थानिक अधिकार्‍यांपर्यंत मर्यादित राहिला नसून भारताचे सर्वोच्च नेतृत्त्व या संघर्षात सहभागी झाले आहे. यामुळे भारत आता कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेणार नाही आणि चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर देईल हे स्पष्ट झाले. भारताने चिनी सीमेवर रणगाडे, तोफा तैनात करायला सुरुवात केली, पेंगोंग त्सो लेक येथे टेहळणी बोटी तयार ठेवल्या, अपाचे हेलिकॉप्टर आणि लढाऊ विमाने चिनी सीमेवर गस्त घालू लागले. यामुळे भारतीय लष्कर व भारताचे राजकीय नेतृत्व चीनला प्रखर विरोध करण्यास तयार आहे हे स्पष्ट झाले.
जपान – जून महिन्यात भारत-चीन संघर्ष शिगेला पोहोचला होता. त्याच महिन्यात जपान-चीन संघर्षदेखील टोकाला पोहचायला सुरुवात झाली होती. जपानसोबत चीनचा संघर्ष जुनाच आहे, परंतु 27 जूनला चीनच्या दोन लढाऊ जहाजांनी जपानच्या हद्दीत सेनकाकू बेटांजवळ गस्त घालायला सुरुवात केली. यापैकी एक लढाऊ जहाज जपानच्या हद्दीत सुमारे 30 तास, तर दुसरे 40 तास राहिले. जपानच्या सागरी हद्दीत चीनच्या जहाजांनी हा सर्वाधिक वेळ राहण्याचा विक्रम आहे. भारतासोबतच जपानवरही दबाव टाकण्याचा चीनचा प्रयत्न होता. एकवेळ एकाच देशासोबत संघर्ष करायचा आणि इतर देशांसमवेत शांततेची बोलणी करायची ही चीनची नीती आहे, परंतु यावेळी भारतासोबत संघर्षाला सुरुवात झाली असताना जपानवर दबाव टाकण्याची चीनने घाई केली याची काही कारणे आहेत.
1. कोरोना विषाणूचा चीनमधून जगभर प्रसार झाला. या विषाणूच्या प्रसारामुळे जगभरातील देशांची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. परंतु काही आशियाई, आफ्रिकी देश चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकले असल्याने चीनविरुद्ध बोलण्याचे साहस त्यांच्यात नाही. परंतु भारत, जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या काही देशांनी यासंदर्भात चीनची चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली आहे. यास्तव जपानवर दबाव वाढवण्यासाठी चीन सेनकाकू बेटांच्या मालकीचा वाद गस्ती नौकांची घुसखोरी करून वाढवतो आहे.
2. जपानमधील ओकिनावा शहराच्या कौन्सिलने सेनकाकू बेटांचे नाव अधिकृतपणे ‘तोनोशिरो सेनकाकू’ असे बदलण्याचा प्रस्ताव पारित केला. हा प्रस्ताव पास झाल्यामुळे जगभरात सेनकाकू बेटे जपानच्या मालकीची असल्याचा संदेश गेला. या बेटांच्या मालकीवरून चीन, जपान व तैवान यांच्यात वाद आहे. हे तीनही देश या बेटांवर आपला हक्क सांगतात, त्यामुळे चीन भडकला व चीनने जपानच्या सागरी सीमेचे दोनदा उल्लंघन केले. सद्यःपरिस्थितीत, सेनकाकू बेटांचा ताबा 1972 पासून जपानकडे आहे.
3. जगात चीनच्या दादागिरीला रोखू शकेल अशा ‘क्वाड’ गटाचा उदय होत आहे. चीनविरोधी व जागतिक शांततेला घातक असलेल्या चीनच्या साम्राज्यवादाविरोधात उभे राहत असलेल्या गटात जपान आहे. जपानने क्वाड आघाडीत सामील होऊ नये, चीनविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भूमिका घेऊ नये यासाठी आक्रमक भूमिका घेऊन चीन जपानवर दबाव टाकत आहे.
4. भारत व जपान यांचा चीनशी वाद असल्याने मागील काही वर्षांपासून भारत व जपान आर्थिक व लष्करीदृष्ट्या जवळ येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून, डिसेंबर 2019 मध्ये भारत-जपान यांच्यात हवाई दलाच्या संयुक्त हवाई कवायती करण्याचा करार झाला. तसेच मे 2020 मध्ये भारत-जपान यांच्यात नौदलाच्या संयुक्त कवायती झाल्या, त्यास झडडएद नाव दिले गेले. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत पार पडलेल्या या कवायतीत भारतातर्फे खछड ठरपर व खछड र्घीश्रळीह या युद्धनौका सामील झाल्या होत्या, तर जपानतर्फे गड घरीहळार व गड डहळार्रूीज्ञळ या युद्धनौका सामील झाल्या होत्या. या झडडएद कवायतींमुळे चीन अस्वस्थ झाला. भारत-जपानच्या संयुक्त लष्करी कवायती या मुख्यत: चीनविरोधी असल्याचे गृहीत धरून, जपानवर दबाव टाकून भारत-जपान युती तोडण्याचा चीनचा डाव आहे.
चीनच्या या आक्रमकतेला आव्हान देण्यासाठी जपानने आशियात पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी 200 अब्ज डॉलर्सचा अर्थपुरवठा जाहीर केला आहे. जपानचा हा प्रकल्प चीनच्या ‘इशश्रीं रपव ठेरव खपळींळरींर्ळींश’ या प्रकल्पाला शह म्हणून पाहिला जात आहे. अमेरिका व जपान यांच्यात संरक्षण करार झालेला असल्याने चीनने जपानविरोधात आगळीक करण्याचा प्रयत्न केल्यास अमेरिकेला जपानच्या संरक्षणासाठी यावे लागेल असे अमेरिकेने जाहीर केले आहे. नुकतेच अमेरिकेने जपानला ऋ-35 या अत्याधुनिक पाचव्या पिढीतील 105 लढाऊ विमाने देऊ केली आहेत. शिवाय भारताचाही जपानला पाठिंबा आहे. यास्तव क्वाड गटातील जपान चीनच्या धमक्यांना भीक घालणार नाही हे स्पष्ट दिसते आहे.
ऑस्ट्रेलिया – _चीनविरोधातील क्वाड आघाडी पूर्णत्वास येऊ नये यासाठी भारत आणि जपान पाठोपाठ, चीन आता ऑस्ट्रेलियालादेखील धमकावत आहे. खरं तर, ऑस्ट्रेलिया हा देश स्वतःला आंतराष्ट्रीय राजकारणापासून अलिप्त ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असतो. परंतु, चिनी विस्तारवादाचा फटका ऑस्ट्रेलियालादेखील बसतो आहे. प्रशांत महासागरात जिबूती बेटांवर असलेल्या चीनच्या लष्करी तळाने ऑस्ट्रलियाची चिंता वाढवली आहे. यास्तव ऑस्ट्रेलिया आता चीनविरोधात उघड भूमिका घेऊ लागला आहे.
भारत व जपानप्रमाणे ऑस्ट्रेलियानेही कोरोनाप्रसाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, ती चीनबद्दल वाटणार्‍या असुरक्षिततेतूनच. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने ऑस्ट्रेलियातून होणारी वाईन व बीफची आयात बंद करण्याची धमकी दिली होती. ऑस्ट्रेलियाच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटन उद्योगाचा वाटा लक्षणीय आहे. दरवर्षी ऑस्ट्रेलियात येणार्‍या पर्यटकांत सर्वाधिक पर्यटक हे चिनी नागरिक असतात. हे चिनी पर्यटक ऑस्ट्रेलियात दरवर्षी 12 बिलियन डॉलर खर्च करतात.
यास्तव चीन सरकारने ऑस्ट्रेलियात चिनी पर्यटक जाऊ देणार अशीही धमकी दिली होती. चीनमधील शिनझियांग प्रांतात उइघुर मुस्लिमांवर होत असलेल्या अत्याचारांबद्दल ऑस्ट्रेलियाने नाराजी व्यक्त केली होती. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने ऑस्ट्रेलियन अधिकार्‍यांना व्हिसा नाकारला होता.
चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, इंग्लंड व अमेरिका गुप्त माहितीची देवाणघेवाण करतात. हे जे पाच देश चीनवर लक्ष ठेवून असतात, त्यांना एूश-5 असे म्हटले जाते. या पाच देशांच्या चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या कृतीला चीनने विरोध दर्शवला आहे. ऑस्ट्रेलिया चीनमध्ये हेरगिरी करतो असा आरोप चीनकडून सातत्याने करण्यात येतो. अलीकडेच ऑस्ट्रेलियावर सायबर हल्ला झाला आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी ऑस्ट्रेलियावरील सायबर हल्ल्याचे वर्णन परिष्कृत आणि राज्यपुरस्कृत असे केले. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांची टिप्पणी चीनकडे इशारा करणारी आहे.
__ क्वाड गटातील तीन देश दरवर्षी भारतीय समुद्रात मलबार येथे नौदलाच्या कवायती करीत असतात. 1992 साली भारत व अमेरिका यांनी मलबार येथे नौदलाच्या कवायतींना सुरुवात केली. 2015 पासून या नौदलाच्या कवायतीत जपानचाही समावेश करण्यात आला. आता मलबार नौदलाच्या कवायतीत ऑस्ट्रेलियाचा समावेश करण्याबाबत भारत विचार करतोय. मलबार नौदलाच्या कवायतीत ऑस्ट्रेलियाचा समावेश झाला, तर हिंद-प्रशांत क्षेत्रात शांती व स्थैर्य प्रस्थापित होण्यास मदत होईल.
अमेरिका- शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिका जगात एकमेव महाशक्ती म्हणवली जाऊ लागली. आता अमेरिकेच्या एकमेव महाशक्ती या बिरुदाला आव्हान देण्यासाठी चीन सज्ज झाला आहे. अमेरिकेला चीनच्या रुपात जागतिक पटलावर नवीन स्पर्धक निर्माण झाल्याने अमेरिका-चीन यांच्यात दुसरे शीतयुद्ध सुरु होईल असे भाकीत केले जाऊ लागले आहे. 2049 पर्यंत चीन अमेरिकेला सर्वच बाबतीत मागे टाकेल असे भाकीत केले जात आहे. यास्तव चीनला वेळीच रोखण्याचा प्रयत्न अमेरिका करीत आहे. याशिवाय चीनमुळे जागतिक शांततेला धोका पोहचत आहे, याकारणास्तव सध्यातरी एकमेव महाशक्ती असलेल्या अमेरिकेने चीनच्या धाडसाला उत्तर देणे क्रमप्राप्त आहे. ज्या देशांना चीनच्या विस्तारवादी धोरणांपासून धोका आहे, अशा देशांना अमेरिका लष्करी व तांत्रिक मदत देत आहे.
जपानला ऋ-35 लढावू विमाने; भारताला अपाचे, चिनूक यासारखे लढाऊ हेलिकॉप्टर्स व डखॠ- 716 रायफल, तर नुकतेच तैवानला 620 मिलियन डॉलरचे मिसाईल अपग्रेड पॅकेज देवू केले आहे. क्वाड आघाडीत अमेरिका सर्वाधिक शक्तिशाली देश आहे. दक्षिण चीन समुद्रात अमेरिकेने तैनात केलेल्या दोन विमानवाहू युद्धनौका णडड छळाळीूं व णडड ठेपरश्रव ठशरसरप चीनला योग्य तो संदेश देत आहेत. संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्र चीनच्या मालकीचा आहे या चीन सरकारच्या दाव्यास अमेरिकेने दिलेले उत्तर, अजूनही केवळ अमेरिकाच एकमेव महाशक्ती आहे हे चीनला दाखवून देण्यासाठी पुरेसे होते. चीन जागतिक शांततेला आव्हान देतो आहे व क्वाड आघाडीने हे आव्हान स्वीकारलेले दिसते आहे.
लोकशाही हा समान धागा असलेल्या क्वाड गटाच्या संरक्षण-सहकार्यामुळे आशियात शांतता व स्थैर्य प्रस्थापित होईल आणि मुक्त व्यापार व आर्थिक विकासाला चालना मिळेल असे म्हणावयास हरकत नाही.
शरद पंडितराव पाटील – मो. 7972615656
(लेखक आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आहेत)
