महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला गेल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारताच्या दौर्‍यावर येत आहेत. दुसर्‍यांदा अध्यक्षीय निवडणुकीला सामोरे जाताना त्यांचा हा भारत दौरा होत आहे. संरक्षण साहित्याची विक्री करण्याचा मोठा करार करण्याचा आणि त्याचवेळी अमेरिकेत स्थित असलेल्या भारतीयांची मते निवडणुकीत मिळवण्याची व्यवस्था करण्यासाठी ट्रम्प हा दौरा करत आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
– प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे
भारत आणि रशिया यांच्यातल्या मैत्रीपर्वाऐवजी भारत आणि अमेरिकेदरम्यानचे मैत्रीपर्व फुलत चालले आहे. त्याला अनेक जागतिक कारणे आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात मैत्रीचे संबंध आहेत. तरी ट्रम्प यांची नीती पाहता ते पहिले प्राधान्य अमेरिकी हिताला देतात. मोदी यांचे अमेरिकेत जंगी स्वागत करणारे ट्रम्प भारतात यायला आतापर्यंत नकार देत होते. मग आता अशी काय चक्रे फिरली की त्यांना भारतात यावेसे वाटले? त्याचे कारण अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आहे. ट्रम्प हे व्यापारी वृत्तीचे आहेत. त्यांच्या कंपनीची पुणे-मुंबईत मालमत्ता आहे. या शहरांमध्ये त्यांचा व्यापार आहे. भारतातून अमेरिकेत जाऊन मतदार झालेल्यांची संख्या जास्त आहे. ट्रम्प यांना त्यांच्या मतांची गरज आहे. त्यासाठीही ते भारतात येत आहेत.
या महिन्याच्या शेवटी होणार्‍या दौर्‍यासाठी ते खूप उत्सुक आहेत. खरे तर कोणत्याही देशाचा राष्ट्रप्रमुख भारतात आला तर तो एक तर दिल्लीत जायचा किंवा मुंबईत पायधूळ झाडायचा. पंतप्रधान झाल्यापासून मात्र मोदी यांनी भारत भेटीवर येणार्‍या राष्ट्रप्रमुखांना अहमदाबादला नेण्याचा सपाटा लावला आहे. ट्रम्प यांच्या भारत दौर्‍यामध्ये दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार, संरक्षण याबाबतच्या व्यापाराला चालना दिली जाईल. ट्रम्प यांच्यासोबत त्यांची पत्नीदेखील अहमदाबाद आणि दिल्लीमधल्या अधिकृत कार्यक्रमामध्ये भाग घेणार आहे.सप्टेंबर 2019 मध्ये अमेरिकेच्या दौर्‍यादरम्यान मोदींकडून ट्रम्प यांना आपल्या कुटुंबासमवेत भारतभेटीचे आमंत्रण दिले गेले होते. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही वॉशिंग्टन दौर्‍यादरम्यान ट्रम्प यांना भारत दौर्‍यासाठी पुन्हा आमंत्रण दिले होते. त्यामुळे ट्रम्प भारतभेटीवर येत असून भारत-अमेरिकेमधले संबंध सुधारण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये चर्चा होणार आहे.
त्यांच्या दौर्‍यापूर्वीच दिल्लीच्या सुरक्षेसाठी भारत अमेरिकेकडून ‘नॅशनल अ‍ॅडव्हान्स सरफेस टू एअर मिसाईल सिस्टीम’ खरेदी करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. भारत याचा उपयोग स्वदेशी, रशियन आणि इस्रायली प्रणालींसोबत मिळून एक बहुस्तरीय ढाल बनवण्यासाठी करू शकेल. या सुरक्षा प्रणालीमुळे राजधानी दिल्ली केवळ मिसाईल हल्ल्यापासून नाही तर ड्रोन आणि बॅलेस्टिक मिसाईलपासूनही सुरक्षित राहील. परिणामी दिल्लीत 9/11 सारखे हल्ले घडवून आणणे दहशतवाद्यांना अशक्यप्राय होईल. ट्र्म्प यांच्या दौर्‍यात त्याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
या कराराअंतर्गत अमेरिकेकडून भारतावर टर्मिनल हाय अ‍ॅल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स आणि पॅटियट अ‍ॅडव्हान्स्ड केपेबिलिटी मिसाईल डिफेन्स सिस्टीम खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे; परंतु सुरक्षा मंत्रालयाने मात्र ‘आधुनिक एस-400 ट्रायफ’ या हवेतून मारा करणार्‍या प्रणालीच्या पाच स्क्वॉड्रनसाठी रशियासोबत अगोदरच सौदा केल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘नॅशनल अ‍ॅडव्हान्स सरफेस टू एअर मिसाईल सिस्टीम’ ही जमिनीवरून हवेत मारा करणारी प्रणाली आहे. यामध्ये मिसाईल, बंदूक आणि मध्यम अंतरावर मारा करणारे मिसाईल यांसारख्या हत्यारांची एकत्रित यंत्रणा आहे. बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर भारताने आपली हवाई ताकद वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार भारत अमेरिकेकडून इंटिग्रेटेड एअर डिफेन्स वेपन सिस्टीम खरेदी करत आहे.
भारत आणि अमेरिका दरम्यान सप्टेंबर 2019 मध्ये स्थगित झालेला व्यापारविषयक संवाद पुन्हा सुरू होणे ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. विशेषतः गेल्या काही महिन्यांमध्ये निर्यातीत झालेली घट आणि अर्थव्यवस्थेचा ढासळलेला वेग पाहता ही खरेच चांगली बाब आहे. दोन्ही देशांना द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी बराच वाव आहे. अमेरिकेने जून महिन्यापासून भारतीय निर्यातीसाठी काढून टाकलेली जीएसपी (जनरलाईझ सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्स) ही कमी जकात भरण्याची सुविधा पुन्हा लागू करण्यासाठी भारत अमेरिकेला प्रवृत्त करू शकतो.
जीएसपीमुळे भारताचा 6.3 अब्ज डॉलर्स किमतीचा माल अमेरिकेत जकातमुक्त प्रवेश करू शकतो. भारत आणि अमेरिकादरम्यानचा व्यापार गेल्या काही वर्षांमध्ये वेगाने वाढला आहे. भारत-अमेरिका व्यापारी उलाढालीत भारताचा व्यापार 31 अब्ज डॉलर्सने जास्त आहे. हाच राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासाठी मतभेदाचा मुद्दा आहे. तसेही ट्रम्प भारताच्या आयातीवरील करप्रणालीबद्दल नाखूश आहेत. मुख्यतः अमेरिकेतील हार्ले डेव्हिडसन मोटारसायकलींवरील उच्च जकात कराबद्दल त्यांनी भारताला टॅरिफ किंग म्हटले आहे. ट्रम्प विविध मालाच्या निर्यातीसाठी भारताच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळण्याचा आग्रह करत आहेत. भारतभेटीत ते यावर काय भाष्य करतात, हे आता पाहायचे आहे. दोन्ही देशांमध्ये स्वदेशी वस्तूंसाठीचा आग्रह वाढत असल्यामुळे तणाव आणखी वाढत आहे. यामुळे नवीन व्यापारी करारात किचकट प्रश्न सोडवावे लागतील. अमेरिकेने विशेषतः डाळींवर जकात कपात करण्याची मागणी केली आहे तसेच भारताने काही डाळींच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. त्याबद्दल जागतिक व्यापार समिती आणि ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा यांच्याकडे तक्रार
केली आहे.
अमेरिकेतून भारतात येणार्‍या वैद्यकीय उपकरणांवर भारताने जकात कपात करावी आणि भारताचे त्या उपकरणांच्या किमतींवर नियंत्रण नसावे, असा आग्रह अमेरिकेने धरला आहे. भारतात येणार्‍या वैद्यकीय उपकरणांच्या आयातीत झालेली वाढ परिणामकारक आहे. अमेरिका त्यांचा मुख्य पुरवठादार देश आहे. या उपकरणांच्या आयातीत 2019 मध्ये 24 टक्के म्हणजेच 38,837 करोड रुपये इतकी वाढ झाली. हृदयातील अवरोधित रक्तवाहिन्यांवर उपचार करण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या यंत्राची किंमत भारताने तीन हजार डॉलर्सवरून 450 डॉलर्स केली. त्यानंतर गुडघा प्रत्यारोपणाच्या साहित्याच्या किंमत नियंत्रणाचा निर्णय झाला. त्यावर अमेरिकेचा आक्षेप आहे.
भारत सरकार किंमत नियंत्रणाचे नियम थोडे शिथिल करू शकते; परंतु किमतींवरचे नियंत्रण पूर्णपणे सोडू शकत नाही. भारतासाठी अमेरिका हा एक महत्त्वाचा गुंतवणूकदार आणि थेट परकीय गुंतवणुकीचा मुख्य स्रोत आहे. व्यापार करार पक्का झाला तर आपण गुंतवणूक कराराकडे वळू शकतो. दोन्ही देशांना आपल्या प्राधान्यक्रमांचा आढावा घ्यावा लागेल.
