दूरदर्शन-आकाशवाणी विकणार का ?
फिचर्स

दूरदर्शन-आकाशवाणी विकणार का ?

Balvant Gaikwad

Balvant Gaikwad

नुकत्याच मांडल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने आयडीबीआय आणि एलआयसीमधील सरकारचा काही भाग विकण्याची घोषणा केली. त्याचे आश्चर्य वाटले नाही. कारण बर्‍याच दिवसांपासून ती चर्चा सुरू होती. तथापि सरकार खासगीकरणाच्या मागे का लागले आहे, हा खरा प्रश्न आहे. 

जयंत माईणकर, 9821917163

‘मी कांदा-लसूण फारसा खात नाही, त्यामुळे कांदा भाववाढीचा माझ्यावर फारसा परिणाम होत नाही’, असे लोकसभेत उत्तर देणार्‍या देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन आणि आयडीबीआयचे मोठे भाग विकण्याची घोषणा केली. मनात विचार आला हेच का ते ‘अच्छे दिन’, ज्याचे स्वप्न दाखवून पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचा भारतीय जनता पक्ष दोन वेळा निवडून आले आहे ?

पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंचवार्षिक योजना आखत सरकारी नियंत्रण असलेल्या कंपन्या सर्व क्षेत्रात उघडल्या. यात बँक्स, विमा, ऑईल इत्यादी सर्व क्षेत्रांचा समावेश होता. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करत स्व. इंदिराजींनी आर्थिक क्षेत्रातील सरकारी पकड मजबूत केली.
भारतासारख्या खंडप्राय आणि चीनच्या खालोखाल लोकसंख्या असलेल्या देशात सरकारी नियंत्रण असलेली अर्थव्यवस्था सुमारे 45 वर्षे चालली. पण याच दरम्यान 1980 मध्ये माओनंतरच्या कम्युनिस्ट चीनने परकीय गुंतवणुकीसाठी चीनचे दरवाजे उघडले आणि तेव्हापासूनच भारताने चीनचा मार्ग का चोखाळू नये हा विचार भारतीय अर्थयज्ञात सुरू झाला. याच काळात सरकारने दूरदर्शन कानाकोपर्‍यात नेऊन पोहोचवले. पण 1990 नंतर भारतीय अर्थव्यवस्था इतकी डबघाईस आली होती की, चंद्रशेखर सरकारने भारताचे सोने गहाण टाकले होते. त्या भीषण प्रसंगातून सावरत देशाला परकीय गुंतवणुकीची नवी दिशा दाखवण्याचे काम तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केले. 1991 नंतरचा भारताचा आर्थिक विकास नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या 15 वर्षांच्या काळात झाला. पण 2014 पासून आणि 2019 पासून अर्थव्यवस्थेचे पतन सुरू झाले आहे. जीडीपीचा ग्राफ सतत खाली सरकत आहे. तोटा वाढतोच आहे.

शंभराहून जास्त रत्न कंपन्या, विमा, टेलिकॉम, वाहतूक, मनोरंजन, शिक्षण, यासारख्या अनेक क्षेत्रात सरकार स्वतः पैसे घालून लोकांना सेवा उपलब्ध करून देते. मात्र सर्व ठिकाणी सरकार पैसे पुरवू शकत नाही, असे लक्षात आल्यावर सरकारने अनेक ठिकाणी खासगी भागधारकांना आपल्या प्रकल्पात सामिल करून घेतले. पुढे होऊ घातलेल्या खासगीकरणाची ती सुरुवात होती.

शासनाचे काम शासन चालवणे असून व्यवसाय करणे नाही, हे वाक्य वारंवार ऐकवले जाऊ लागले आणि यात तथ्यही आहे. सरकार सर्वच ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, त्यामुळे जिथे शक्य असेल तिथे खासगीकरण करणे योग्यच आहे. पण हे करताना सरकारने आपला हात पूर्ण काढून घेणे संपूर्ण चूक आहे.

खासगी कंपन्या जिथे त्यांना फायदा आहे तिथेच सेवा देऊ शकतात. अर्थात खासगी कंपन्यांचा कल हा शहरी भागात व्यवसाय करण्याकडे असतो. मुंबई-पुणे रस्त्यावर अनेक खासगी बसेस, टॅक्सी चालतील पण गडचिरोलीतील दुर्गम भागात मात्र महाराष्ट्र राज्य परिवहन सेवाच चालवली जाते. त्यामुळे जिथे शक्य असेल तिथे खासगीकरण करणे हे जेवढे योग्य तेवढेच सरकारने कुठल्याही व्यवसायातून आपले अंग पूर्णपणे काढून घेणेसुद्धा अयोग्य. आज अनेक खासगी विमा कंपन्या शहरी भागात काम करीत आहेत. पण देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचलेली एकमेव विमा कंपनी आहे एलआयसी! त्याचे काही भाग सरकार विकणार आहे. एकेकाळी भारताची शान असलेली एअर इंडिया विकायला काढलीच आहे आणि सर्वात दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे एक केंद्रीय मंत्री पीयूष एका ठिकाणी म्हणाले होते की, जर ते मंत्री नसते तर त्यांनी एअर इंडिया विकत घेतली असती. आपल्या आर्थिक चूक झाकण्यासाठी सरकार आपल्याच म्हणजे सरकारच्या मालकीच्या अनेक कंपन्या विकायला निघाले आहे अशी चर्चा सुरू आहे.

देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत पुढील चार वर्षांत काही बदल होईल, असे अनेक अर्थतज्ञांनाही वाटत नाही. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत भर पडावी आणि सरकारचे आर्थिक अपयश झाकले जावे, यासाठी याच गतीने सत्ताधार्‍यांनी उद्या आकाशवाणी आणि दूरदर्शन आणि इतरही सरकारच्या मालकीचे उद्योग विक्रीस काढल्यास नवल वाटायला नको! तूर्तास इतकेच!

Deshdoot
www.deshdoot.com