किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे सत्तेत आलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँगे्रस आणि मित्रपक्षांच्या
महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प लवकरच विधिमंडळात मांडला जाणार आहे. या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडून सर्वसामान्य जनतेला मोठ्या अपेक्षा आहेत. शेतकरी, कष्टकरी, महिला, आदिवासी, गरीब, शोषित, वंचित अशा अनेक समाजघटकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता हे सरकार कसे करणार, या सरकारचा प्राधान्यक्रम काय आहे याची दिशा या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातून समजणार आहे.
मोहन एस. मते
महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर राज्यातील पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. 6 मार्च रोजी राज्याचा पहिलाच अर्थसंकल्प ठाकरे सरकारच्या वतीने मांडला जाणार आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र येत किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे हे सरकार स्थापन झाले आहे. 2020-2021 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात याचे प्रतिबिंब पडेल, अशी राज्याच्या सर्व क्षेत्रातील घटकांची आणि जनतेची अपेक्षा आहे. निधीचा विचार करता गेली अनेक वर्षे सरकारच्या तिजोरीत बर्‍यापैकी खडखडाट जाणवतो आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प आणि त्यामधील जनहिताच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात सादर करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. सरकारी तिजोरीला समोर ठेऊन योजना आखणे हीच सरकारची कसोटी ठरणार आहे. अधिवेशन हिवाळी असो वा पावसाळी; विरोधी पक्ष सरकारची कोंडी करण्याचाच प्रयत्न करत असतो. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षही मागील सरकारच्या कार्यकाळातील वादग्रस्त बाबी आणि अन्य गैरव्यवहारांच्या चौकशीचे मुद्दे उपस्थित करून विरोधकांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करत असतात. हा कुरघोड्यांचा खेळ अधिवेशनांचा अविभाज्य घटक बनला आहे. आताही महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्षांमध्ये काही मुद्यांवर असणारी मतभिन्नता आणि अन्य विविध विषयांवरून सरकारला घेरण्याची व्यूहरचना विरोधकांनी आखली आहे.
महिला अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. हिंगणघाट, नाशिक, औरंगाबाद, पनवेल, लासलगाव, मुंबई आणि अन्य ठिकाणी महिलांना रॉकेल आणि अ‍ॅसिड अंगावर टाकून जाळण्याची प्रकरणे धक्कादायक आहेत. दुसरीकडे अवेळी पावसाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकर्‍यांना हेक्टरी 25 हजार रुपये तर फळबागांसाठी 50 हजार रुपये मिळावी, नगरध्यक्ष, सरपंचपदाच्या निवडणुकांची पद्धत, बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमधील शेतकर्‍यांना सरसकट दिलेला मताधिकार काढणे अशा अनेक प्रकरणांत विरोधी पक्ष सरकारला जाब विचारणार आहे. अनेक निर्णय आणि योजनांना स्थगिती दिल्याबाबतही महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरण्याची संधी भाजप सोडणार नाही. अलीकडेच राज्याच्या प्रमुखांनी देशाच्या प्रमुखांची भेट घेऊन सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीचे समर्थन केल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी चिंतेत आहेत. याचा फायदा विरोधी पक्ष नक्कीच घेतील. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमधील धुसफूस त्यांना सहाय्यभूत ठरण्याची शक्यता आहे.
मागील सरकारच्या काळातील 50 कोटी वृक्षलागवडीच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत गैरव्यहार झाल्याचा आरोप आहे. सामाजिक वनीकरणाच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्था आणि व्यक्तींकडूनही वृक्ष लागवड
मोहिमेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. जलयुक्त शिवार योजना आणि तिच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यावर चर्चा घडवण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीच्या सदस्यांकडून केला जाईल. या राजकारणापलीकडे जाऊन अर्थकारणाचा विचार करता आज जागतिक आणि देशपाळीवर आर्थिक मंदी ठाण मांडत आहे. अशा वेळी जीएसटी परताव्याच्या रूपाने केंद्राकडे असणारी थकबाकी, दुष्काळ आणि अतिवृष्टी यासारख्या नैसर्गिक संकटामुळे राज्याच्या उत्पन्नात झालेली घट पाहता राज्याची एकूणच आर्थिक घडी नीट बसवण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडाट असतानाही या सरकारने शेतकरी कर्जमुक्ती, शिवभोजन थाळी या योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासह येणार्‍या आर्थिक वर्षात शिक्षण, कृषी, आरोग्य रस्ते, वीज, तरुणांचे रोजगाराचे प्रश्न, पाणीपुरवठा योजनांना आर्थिक ताकद, आदिवासींचे आश्रमशाळांचे प्रश्न, पर्यटन, पर्यावरण, शिष्यवृत्ती सातत्याने वाढत असलेली महागाई याबाबत सरकारला अर्थसंकल्पातून आपली दिशा दाखवून द्यावी लागणार आहे.
आज राज्यावर 4 लाख 25 हजार कोटीहून अधिकचे कर्ज आहे. अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकारला निधी लागणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडला आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी मोठी आर्थिक तजविज करणे महत्त्वाचे आहे. महापरीक्षा पोर्टल बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचा गाजावाजा राज्य सरकारकडून करण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात त्यात केवळ अंशत: बदल करण्यात आल्याचे चित्र समोर येत आहे. याबाबत सरकारच्या वतीने योग्य खुलासा होणे अपेक्षित आहे. शेतकरी कष्टकरी महिला युवकांच्या कल्याणासाठी आखण्यात आलेल्या योजना आणि संकल्पनांना आर्थिक बळ या अधिवेशनातून मिळणे अपेक्षित आहे. शेतकरी, शेतमजूर आणि गरीब घटकांना 100 युनिटपयर्र्ंत मोफत विजेचा निर्णयसुद्धा अपेक्षित आहे. राज्यभरातील उद्योगधंद्यांसाठी नियमित व विनाखंडित वीजपुरवठा गरजेचा आहे.
राज्यातील अत्यंत दुर्गम भागातील गावापासून दूर असलेल्या लहान-लहान रस्त्यांवरील विद्यार्थांना वाहतूक सुविधा किंवा भत्ता देण्यासाठी अर्थसंकल्पात प्राधान्याने तरतूद करून देणे गरजेचे आहे. राज्यातील सर्वच माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावी इयत्तामधील विद्यार्थांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा कायदा विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. अनेक ठिकाणी वस्ती शाळांच्या माध्यमातून घराजवळ शाळा उपलब्ध करून देण्याची योजनाही टिकली पाहिजे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी पारदर्शक झाली पाहिजे. कष्टकरी वर्ग, असंघटित कामगार त्याचबरोबर संघटित क्षेत्रातील सर्व घटकांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळणे आवश्यक आहे.
सरकारने अनेक उपक्रमात आपले प्राधान्य बदलून त्यात अधिक सुधारणा घडवून आणायला हव्यात. आपल्याकडे होत असलेला बालमृत्यूचा विषय गंभीर आहे. कुपोषणाचाही अधिक गांभीर्याने विचार करून त्याच्या आर्थिक बाजूवर आणि प्रशासनाच्या पातळीवरील अंमलबजावणीच्या पातळीवर काम व्हायला हवे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधी अन्यत्र वळवण्याची पद्धत बंद झाल्यास सामाजिक सेवांचा उपक्रम व्यवस्थित पार पडता येईल. यासाठी अन्य राज्यांचा संदर्भ नजरेसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यात, त्याचबरोबर तेलंगणाध्ये मागासवर्गीय व आदिवासींच्या निधीला हात लावता कामा नये अशा स्वरुपाचा कायदाच केला आहे. तो आपल्याकडे झाल्यास विषमतेची दरी राहणार नाही. त्यामुळे सरकारने आता आपले अनेक प्राधान्यक्रम बदलून अर्थसंकल्पातून गरजूंना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
लवकरच राज्याचा 60 वा वर्धापनदिन होणार आहे. या साठाव्या वर्षात तरी राज्यातील जनतेचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी निर्णयांची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि प्रामाणिकपणे करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन महत्त्वपूर्ण ठरावे.
