दिल्ली निवडणुकीकडे देशाचे लक्ष

दिल्ली निवडणुकीकडे देशाचे लक्ष

दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापले आहे. येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली विधानसभेच्या 70 जागांसाठी मतदान होईल. 11 फेबु्रवारीला वरील राजकीय पक्षांच्या दिल्लीतील भाग्याचा फैसला जाहीर होईल.सध्या येथे सत्तेत असलेला आम आदमी पक्ष सत्ता टिकवण्यासाठी लढतो आहे. तर येथेही सत्तेवर येण्यासाठी आतूर भाजपने निवडणुकीसाठी पूर्ण जोर लावला आहे. सत्तेच्या स्पर्धेत पुन्हा येथे आपले बस्तान बसवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाची धडपड सुरू  आहे. इतरही पक्ष आपापले भाग्य आजमावत आहेत. 

सुरेखा टाकसाळ 

नवीन वर्षात होणारी ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक. दिल्ली हे लहान राज्य असले तरी देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने येथील निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. उत्तर प्रदेश, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश यांनी वेढलेल्या दिल्लीत घडणारे राजकारण, येथील सत्ता यांचे परिणाम आसपासच्या आणि दूरच्या राज्यातही होत असतात. महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील पिछेहाटीनंतर दिल्लीची निवडणूक भाजपसाठी आव्हानच ठरणार आहे. 2014 व 2019 च्या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने दिल्लीतील सर्वच्या सर्व म्हणजे सातही जागा जिंकल्या. यात भाजपचे मतांचे प्रमाण 46.6 टक्क्यांवरून 56.1 टक्क्यांपर्यंत वाढले.  मोदी सरकारची कामगिरी, दिल्लीसाठी या सरकारने दिलेल्या योजना आणि केजरीवाल सरकारचे अपयश या अजेंड्यावर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या भाजपने मुख्यमंत्रिपदासाठी कोणाचाही चेहरा पुढे केलेला नाही. मुख्यमंत्रिपदासाठी या पक्षामध्ये विजय गोयल, केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन, प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी आदी काहीजण महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहेत. परंतु दिल्ली भाजपमध्ये गटबाजी व मतभेदही काही कमी नाहीत. या सर्वांचा मनमेळ घालण्यासाठी, समेट घडवण्यासाठी पक्षाचे निवडणूक प्रभारी व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांना गेले अनेक दिवस या सर्वांना दररोज आपल्या घरी बोलावून ब्रेकफास्टबरोबरच त्यांची समजूत काढण्याकरता बरीच मेहनत करावी लागली आहे. पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदींच्याच नावावर मते मागत असलेला भाजप आपले प्रयत्न आणि प्रचारात किती यशस्वी होतो, हे लवकरच दिसेल. भाजपमध्ये मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवारीसाठी स्पर्धा तर काँग्रेसकडे मुख्यमंत्रिपदासाठी चेहराच नाही. 2013 पर्यंत सतत 15 वर्षे काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या शीला दीक्षित दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या. त्यांच्या निधनानंतर काँग्रेसला प्रथमच येथे प्रभावी, भक्कम नेत्याची उणीव भासते आहे. मागच्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीमध्ये भाजपला टक्कर देण्यासाठी आम आदमी पक्षाबरोबर हातमिळवणी करावी, या काँग्रेसच्या काही नेत्यांच्या सूचनेला शीला दीक्षित यांनी कडाडून विरोध केला होता. दिल्लीत काँग्रेसची दाणादाण झाली खरी, परंतु ‘आआपा’बरोबर हातमिळवला तर दिल्लीत काँग्रेस आपली ‘ओळख’ गमावून बसेल हा शीला दीक्षित यांचा दावा किती रास्त ठरला ते मतदानाने दाखवलेच. त्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने (22.6 टक्के), आआपा (18.2 टक्के) पेक्षा अधिक मते मिळवली. याचा फायदा घेत दिल्लीत पुन्हा एकदा जम बसवण्यासाठी काँग्रेसचे प्रयत्न आहेत. मात्र पक्षाकडे योग्य उमेदवार नाहीत. काँग्रेसची मदार पक्षाच्या जुन्या अनुभवी नेत्यांवरच आहे.  2019 ची लोकसभा निवडणूक लढलेल्या उमेदवारांनी आता विधानसभेची निवडणूक लढवावी, असे काँग्रेसश्रेष्ठींनी सांगितले. मात्र अजय माकन यांच्यासारखे अनुभवी नेते ही निवडणूक लढण्यास तयार नाहीत. काय मते आहेत पण नेते नाहीत, अशी काँग्रेसची येथे अवस्था आहे. याउलट ‘आआपा’ने आपल्या 15 विद्यमान आमदारांची तिकिटे कापल्यामुळे तेथे बंडखोरी झाली आहे. काही बंडखोरांनी अन्य पक्षांचे दरवाजे ठोठावले आहेत. सत्तर जागांच्या मावळत्या विधानसभेत ‘आआपे’चे ‘न भूतो न भविष्यती’ असे 67 आमदार आहेत. आपल्या आमदारांनी केलेल्या कामाबाबत तीन पातळींवर केलेल्या पहाणीच्या आधारावरच पक्षाने तिकिटे कापली (किंवा वाटली) असल्याचा ’आआपा’चा दावा आहे. मात्र तिकीट मिळवण्यासाठी पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने 10 कोटी रुपयांची मागणी आपल्याकडे केली असा आरोप एका बंडखोर आमदाराने केला असून बंडखोर आता पक्षालाच धडा शिकवण्याच्या पवित्र्यात आहेत. ‘आआपा’ने 23 नवे चेहरे दिले आहेत. यापैकी तीनजण लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झालेले नेते असून आठजण काँग्रेस व अन्य पक्षातून ‘आआपा’मध्ये आले आहेत. पाणी, वीज, शिक्षण, रस्ते, आरोग्य या क्षेत्रात केलेल्या विकासकामांवर केजरीवाल यांचा पक्ष मते मागत आहे. झोपडपट्ट्या, अधिकृत अनधिकृत कॉलन्यांमधील मतदारांवर ‘आआपा’चा भरवसा आहे.

पाण्याचा भरपूर पुरवठा, 200 युनिटपर्यंत विजेमध्ये सवलती, चारशे मोहल्ला क्लिनिक्स व शाळांमध्ये सुधारणा ही केजरीवाल सरकारची जमेची बाजू, परंतु केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य विमा योजनांसारख्या काही योजना केजरीवाल यांनी दिल्लीत लागू केल्या नाहीत. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आणि लोकपालच्या मुद्यावर अण्णा हजारे यांनी काही वर्षांपूर्वी केलेल्या आंदोलनाचा केजरीवाल यांनी शिडीसारखा वापर केला आणि आंदोलनापासून दूर सरत आम आदमी पक्ष स्थापन केला. दिल्लीत सत्ताही मिळवली. मात्र गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी दिल्लीत लोकायुक्ताची नेमणूक काही केली नाही. सर्वाधिक प्रदूषित दिल्ली महानगरातील प्रदूषण कमी करण्यातही केजरीवाल सरकार अपयशी ठरले आहे. ‘पहले केजरीवाल अकेला खाँसता था. अब पुरी दिल्ली खाँस रही है’ ही येथील प्रदूषणाबाबत टिप्पणी कडवट असली तरी ती खरीच आहे.

दिल्लीमध्ये 1 कोटी 46 लाख मतदार आहेत. 2015 च्या निवडणुकीनंतर मतदारांच्या संख्येत 13 लाख 82 हजार इतकी वाढ झाली असून एकूण मतदारांपैकी 51.3 टक्के मतदार हे 40 पेक्षा कमी वयाचे आहेत. या 75 लाख 36 हजार 453 मतदारांची मते निर्णायक ठरू शकतात.

गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीत मतदानाचे प्रमाण कमी झाले. मतदारांनी मोठ्या संख्येने मतदानासाठी यावे व मतदानाचा स्वत:चा हक्क बजवावा यासाठी दिल्ली निवडणूक आयोग सक्रिय आहे. प्रथमच मतदान करणारे युवक व मुस्लीम महिलांनी मतदानासाठी यावे, यावर निवडणूक आयोगाचा कटाक्ष आहे. दुसरीकडे मुस्लीम महिला मतदारांच्या सोयीसाठी मतदान केंद्रावर महिला सेवक नेमले जाणार आहेत. दिल्लीच्या मतदारांमध्ये 80 पेक्षा अधिक वयाचे तब्बल 2 लाख 4 हजार मतदार आहेत. यामध्ये 125 मतदारांनी शंभरी पार केली आहे. अशा शतायू मतदारांसाठी वाहनाची सोय असेल व निवडणूक आयोग त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करणार आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना टक्कर देण्यासाठी कर्नाटकमधील वेंकटेश्वर महास्वामी ऊर्फ दीपक दिल्लीत पोहोचले आहेत. त्यांनी नवी दिल्ली मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे महास्वामी यांचे दिल्लीत घर नाही की त्यांचा काही निवासी पत्ताही नाही. ते नवी दिल्ली रेल्वेस्टेशनवर राहत आहेत!

दिल्लीतील उत्तर पूर्व आणि दक्षिण दिल्ली महानगरपालिका भाजपकडे आहेत, परंतु गेल्या महिन्यापासून नागरिकता दुरुस्ती कायदा, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टरच्या विरोधात येथे धूमसत असलेला क्षोभ, विद्यार्थी व जनतेची निदर्शने, हिंसाचार, जामिया मिलिया व जेएनयू विद्यापीठांमध्ये दिल्ली पोलिसांची परस्परविरोधी कारवाई, अशा घटनांचे मतदानामध्ये निश्चितच पडसाद उमटतील. भाजपला याचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केजरीवाल सरकारच्या नाकर्तेपणाबद्दल ढोल पिटताना या सरकारने जनतेला दिलेल्या सवलतींपेक्षा अधिक सवलतींचे आश्वासन देणे भाजप व काँग्रेस पक्षाला भाग पडले आहे. गेल्या काही विधानसभांच्या निवडणुकीत मतदानाचा कल बघता राष्ट्रीय मुद्यांपेक्षा राज्यातील (आणि स्थानिक) प्रश्न व विषयांना मतदारांनी अधिक प्राधान्य दिले आहे. दिल्लीत काय होणार? मतदानाला आजपासून 20 दिवस बाकी आहेत. निवडणूक प्रचार कसे वळण घेतो माहीत नाही. मतदारांच्या मनात काय आहे? ते कुणावर भरवसा दाखवणार? कोणत्या मुद्यावर ते मते देणार आणि कुणाला? ही उत्सुकता आहेच.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com