कोरोनामुळे अडचणीत आलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा उसळी घेत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये हिरवे कोंब फुटताना दिसत असून ग्राहकोपयोगी उत्पादनांचे क्षेत्र उभारीही दाखवत आहे. चिनी आक्रमणाच्या निमित्ताने पाहायला मिळालेला स्वदेशी वस्तूंच्या वापराचा ज्वरही बोलका ठरत आहे. ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या घोषणेनंतर कार्यप्रवण झालेल्या भारतीय कंपन्यांचा उत्साह वाढू लागला आहे.
हेमंत देसाई,ज्येष्ठ पत्रकार
कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे घायाळ झालेली अर्थव्यवस्था लवकरच पुन्हा उसळी घेताना दिसेल आणि तसे संकेतही मिळाले आहेत, असे उद्गार नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी काढले आहेत. त्यांच्या या उद्गारांमुळे निराश झालेल्या मनांना नक्कीच दिलासा मिळेल. अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये हिरवे कोंब फुटताना दिसत आहेत आणि ग्राहकोपयोगी उत्पादनांसारख्या क्षेत्राने उभारीही दाखवली आहे, हे खरंच आहे.
संकटातून संधी निर्माण होतात, असे म्हटले जाते. कोरोनामुळे हॉटेल, पर्यटन, मालवाहतूक, कुरियर इत्यादी उद्योगांवर विपरित परिणाम झाला आहे. परंतु त्याचवेळी डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, जेनॉमिक्स, मोबिलिटी अशा एकूण किमान बारा-तेरा उद्योगक्षेत्रांना उत्तम भवितव्य असल्याचे सांगण्यात येते. इन्फोसिसचे एक संस्थापक नंदन नीलकेणी यांनीही गेल्या आठवड्यात प्रसिद्धी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत, माहिती-तंत्रज्ञान आणि एकूणच डिजिटल तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांमध्ये प्रचंड संधी निर्माण झाल्या असल्याची माहिती दिली. केंद्र सरकारने याची दखल घेऊन त्वरेने कृती योजना आखली पाहिजे. सुदैवाने देशभर सर्वत्र दमदार पाऊस झाला असून शेअर बाजारात त्याची चांगली प्रतिक्रिया उमटलेली आहे. मार्च 2020 अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत भारतीय कंपन्यांची नफाक्षमता घटूनही, कंपन्यांनी त्यांच्या लाभांशवाटपात वाढ केली आहे. कंपन्यांच्या प्रस्तावित लाभांशवाटपाच्या रकमेत साडेसहा टक्क्यांची वाढ झाली असून मागील तीन वर्षांमधली ही सर्वात मोठी वाढ आहे. बजाज ऑटो, नेस्ले, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, आयटीसी, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस यासारख्या कंपन्यांनी भागधारकांना देऊ केलेल्या लाभांशाचा टक्का वाढवून एकूण वृद्धिदराला चांगलाच हातभार लावला आहे.
टाळेबंदी असूनही एप्रिल आणि मे 2020 मधला भारताचा परदेश व्यापार शिलकीचा आहे. वरवर पाहता, ही अत्यंत स्वागतार्ह व आनंदाची बाब वाटत असली तरी आयात घटल्यामुळे हे घडून आले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचे कारण, लाखो व्यवसाय-उद्योग काही महिने बंद राहिल्यामुळे कच्चा माल, सुटे भाग आणि यंत्रसामग्री आयात करण्याची गरजच भासली नाही.
1976-77 नंतर भारताची कायमच ‘मर्चंडाइज’ व्यापारी तूट राहिली आहे. वर्षोनुवर्षं उच्च व्यापारी तूट असणे हीदेखील सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने काळजीचीच बाब असते. सुदैवाने सेवांची निर्यात आणि परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांकडून येणारा पैसा यामुळे भारताची व्यापारी तूट हळूहळू घटली आणि आता ही तूट संपली आहे. परंतु आपल्याला नेहमीच तूट का बघावी लागते? याचे कारण आपण घसघशीत निर्यात करू शकत नाही आणि आयातही कमीच करतो. सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, हाँगकाँग या देशांच्या तुलनेत आपली निर्यात अत्यल्प आहे. चीनची निर्यात आपल्यापेक्षा काही पटींनी जास्त आहे, हे वास्तव आहे. त्यामुळे चीनला दणका देण्यासाठी अनेक देशवासीयांचे हात सुळसुळत असले तरी त्यासाठी प्रथम भारताची निर्यातक्षमता वाढवावी लागेल. शिवाय कच्चे तेल, सोने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांची आपण तुफान आयात करत असतो, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
कोविड पेचप्रसंगामुळे जागतिक व्यापार घटल्याचे डब्ल्यूटीओची ताजी आकडेवारी दर्शवते. 2020 च्या दुसर्‍या तिमाहीमध्ये जागतिक व्यापार 18 टक्क्यांनी घटला आहे. ही घट जागतिक व्यापाराच्या इतिहासात विक्रमी म्हणावी लागेल.
सुदैवाने भारताचा सरासरी सेवाव्यापार जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात 33 अब्ज डॉलर इतका होता. 2020 मध्ये तो सरासरी 26 अब्ज डॉलर इतका होता. गेल्या वर्षाच्या एप्रिल आणि मे महिन्यांशी तुलना केली असता एकूण सेवानिर्यात 13 टक्क्यांनी घटली आहे, तर सेवा आयात 26 टक्क्यांनी. 2020 मध्ये भारताचा जीडीपी साडेचार टक्क्यांनी आक्रसेल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूकमध्ये वर्तवण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारतातली ही दुसरी विक्रमी घसरण असेल. ही चिंतेची बाब असून निराकरणार्थ ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
दुसर्‍या बाजूने पाहताना मात्र चिनी आक्रमणाच्या निमित्ताने पहायला मिळालेला स्वदेशी वस्तूंच्या वापराचा ज्वर तपासून पाहता येतो. ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या घोषणेनंतर भारतीय कंपन्यांचा उत्साह वाढू लागला आहे. देशासाठी इलेक्ट्रॉनिक्समधल्या आत्मनिर्भरतेचा मार्ग कठीण आहे; परंतु अशक्य नाही, याची जाणीव आता सर्वांना व्हायला लागली आहे. भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठेत 80 टक्के हिस्सा असलेल्या पाच कंपन्यांपैकी चार म्हणजे शाओमी, ओप्पो, व्हिवो आणि रेडमी. खरे तर सरकारने 2016-17 मध्येही इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम (पीएमपी) आणण्याची घोषणा केली होती; परंतु फक्त घोषणा करून भागत नसते तर स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन द्यावे लागत असते. त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आयातीवर काही कर लावावे लागत असतात. ते न केल्यामुळे तीन वर्षांमध्ये चिनी कंपन्यांनी भारतीय बाजार मोठ्या प्रमाणात काबीज केला.
डोकलाम प्रकरणानंतर गांभीर्याने पावले टाकली असती तर चीनला तेव्हाच काही प्रमाणात धडा शिकवता आला असता; परंतु ‘देरसे आये…’ या म्हणीप्रमाणे आता उचललेले पाऊलही कमी महत्त्वाचे नाही. आत्मनिर्भरतेसाठी हे पाऊल उपयुक्त आहे. ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत काही चिनी कंपन्यांनी भारतात उत्पादनाला सुरुवात केली. या क्षेत्रातली चीनकडून भारतात होणारी आयात 28 अब्ज डॉलरवरून 19 अब्ज डॉलरवर घसरली आहे. ही एक चांगली बाब असली तरी तेवढे पुरेसे नाही. केवळ चीनपासून मुक्तता करून आत्मनिर्भरतेचे ध्येय साध्य करता येत नाही. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या एका वर्षात सर्व देशांकडून इलेक्ट्रॉनिक्स आयात केवळ तीन अब्ज डॉलर्सने कमी झाली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2018-19 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची एकूण आयात 52 अब्ज डॉलर्स होती तर 2019-20 मध्ये ही आयात 49 अब्ज डॉलर्सवर आली.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, चीनकडून भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आयातीमध्ये नऊ अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे; परंतु दुसरीकडे हाँगकाँग आणि व्हिएतनामसारख्या देशांमधून भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आयातीमध्ये वाढ झाली आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षामध्ये व्हिएतनाममधून भारताने दोन अब्ज डॉलर्स किंमतीची इलेक्ट्रॉनिक्स आयात केली होती. गेल्या आर्थिक वर्षात ती चार अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. हाँगकाँगमधून गेल्या आर्थिक वर्षात 2019-20 मध्ये भारताने 8.7 अब्ज डॉलर्सची आयात केली. त्याच्या अगोदरच्या वर्षात ती 8.6 अब्ज डॉलर्स होती. आर्थिक वर्तुळात काहिसे सकारात्मक वारे वाहू लागले असताना या आघाडीवर येत असलेले अनुभवही दुर्लक्षित करण्याजोगे नाहीत.
