देर से आये, मगर…!
फिचर्स

देर से आये, मगर…!

Balvant Gaikwad

Balvant Gaikwad

अखेर मंत्रिमंडळाचा कारभार सुरू झाला आहे. जनहिताच्या दृष्टीने सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ते लक्षात घेता महाविकास आघाडीचे सरकार ‘देर से आये मगर दुरूस्त आये’ असेच म्हणावे लागेल. 

किशोर आपटे, 9869397255

राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या कामाची सुरुवात झाली आहे. काहीशा विलंबाने सुरू झालेल्या या जनता जगन्नाथाच्या रथयात्रेला आता दिशा मिळेल अशी आशा करण्यासारखे काही निर्णय नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. त्यात प्रत्येक तालुक्यात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे किमान एक तरी रुग्णालय लवकरच सुरू करण्याचा निर्धार  आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केला आहे. दिल्लीमधील मोहल्ला डिस्पेन्सरी ही केजरीवाल यांच्या सरकारने गेल्या पाच वर्षांत मोफत औषधोपचार करणारी यंत्रणा यशस्वी केली आहे. त्याचा अभ्यास करून राज्यात तशा प्रकारची योजना आणण्याचा नव्या सरकारचा मानस आहे. सामान्यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी सहाय्यभूत ठरणार्‍या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात येणार असून राज्यात आता प्रत्येक तालुक्यात एक रुग्णालय योजनेत सहभागी करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. राज्यभरात सहभागी रुग्णालयांची संख्या दुप्पट करून सुमारे एक हजार रुग्णालयांचा समावेश योजनेअंतर्गत केला जाईल. त्यामुळे अधिकाधिक रुग्णांना त्याचा फायदा होऊन दिलासा मिळेल, असा विश्वास आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केला. आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय या सरकारने घेतला आहे. तो म्हणजे  मुंबईतील इंदू मिल येथील स्मारकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा. पुतळ्याची उंची 350 फूट इतकी करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या स्मारकामध्ये बौद्ध वास्तुरचना शैलीतील घुमट, संग्रहालय व प्रदर्शन भरवण्याची सोय असेल. 68 टक्के जागेत खुली हरित जागा असेल. या ठिकाणी 400 लोकांची आसनक्षमता असलेले व्याख्यान वर्ग व कार्यशाळा घेण्याची सोय असलेले ध्यानगृह तसेच एक हजार लोकांची आसनक्षमता असलेले अत्याधुनिक प्रेक्षागृह असेल.

तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा निर्णय पीकविमा योजना प्रभाविपणे राबवण्यासाठी उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता हा आहे. खरीप हंगाम 2020 मध्ये हवामानाची अशीच स्थिती उद्भवल्यास पीकविमा व फळ पीकविमा योजनेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना सुचवून निर्णय घेईल तसेच सद्यस्थितीत योजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे.

राज्यातील अनिश्चित हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांना शाश्वत उत्पन्नाची शाश्वती मिळण्याच्या दृष्टीने राज्यात क्षेत्र हा घटक धरून राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राबवण्यात येत होती. या योजनेत सुधारणा करून राज्यात 2016 पासून प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत होती. राज्यस्तरावर इ-निविदा पद्धतीने जिल्हास्तरावर योजना अंमलबजावणी यंत्रणेची निवड केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या अठरा विमा कंपन्यांमधून केली जाते. तथापि योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे विमा कंपनीचा निविदा प्रक्रियेस प्रतिसाद प्रत्येक हंगामात कमी होत आहे. राज्य सरकार स्वत:ची विमा कंपनी सुरू करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

याशिवाय राज्यातील कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाशी निगडीत सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (डचठढ) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने (खइठऊ) सुमारे 2100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. स्मार्ट प्रकल्पाअंतर्गत कृषी मालाच्या पणनविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतमाल बाजार प्रवेशाच्या नोंदी, प्रतवारी, गुणवत्ता तपासणी, संगणकीकृत शेतमाल लिलाव पद्धती, साठवणूक सुविधा, निर्यात सुविधानिर्मिती, अस्तित्वातील सुविधांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खासगी बाजार समित्यांना इ-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकीकृत बाजार नेटवर्कद्वारे (छशीुेींज्ञ) जोडण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. शेतकरी उत्पादक गटांची निर्मिती व त्यांच्या सक्रिय सहभागातून शेतकर्‍यांना बाजारपेठेशी जोडणे, शेतमालाचे काढणीपश्चात व्यवस्थापन व प्राथमिक प्रक्रियेद्वारे मूल्यवृद्धी करणे, ग्राहकांसाठी सुरक्षित खाद्य (डरषश ऋेेव) उत्पादित करण्यास मदत करणे आणि या सर्व उपक्रमांद्वारे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांच्यासाठी उपजीविकेचे स्त्रोत निर्माण करणे आदी या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्देश आहेत. महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेतलेले हे निर्णय पाहिले तर सरकारचे कामकाज भलेही उशिरा सुरू झाले असेल तरीही देरसे आये दुरूस्त आये असे आता सरकारच्या या प्रयत्नांबद्दल म्हणावेसे वाटते.

Deshdoot
www.deshdoot.com