भाजपकडूनच ‘रालोआ’चा शेवट ?
फिचर्स

भाजपकडूनच ‘रालोआ’चा शेवट ?

Balvant Gaikwad

राज्यात शिवसेनेने भाजपची साथ सोडली. थोड्याच दिवसांत बिहारचे नितीशकुमारही तीच वाट चोखाळतील अशी चिन्हे आहेत. रालोआची अशीच घसरण सुरू राहिली तर कालांतराने एका बाजूला भाजप आणि दुसर्‍या बाजूला सर्व प्रादेशिक पक्ष राहतील, अशी दाट शक्यता आहे. 

 जयंत माईणकर 

एका बाजूला जनता दलाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय मोर्चा  आणि त्यांना मदत करणारी कम्युनिस्ट पक्षांची डावी आघाडी, दुसर्‍या बाजूला अजूनही स्वतःच्या भरवशावर सत्तेवर येऊ शकू असे स्वप्न बाळगणारी काँग्रेस तर अयोध्या प्रश्नावर आंदोलन करून मोठा झालेला भाजप.

देशाच्या केंद्रीय राजकारणाची अशी तीन गटात विभागणी झाली असताना भाजपचे त्याकाळातील चाणक्य आणि भाजप-शिवसेना युतीचे शिल्पकार स्व. प्रमोद महाजन यांच्या पुढाकाराने भाजपच्या मित्रपक्षांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी मे 1998 मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना करण्यात आली. अर्थात, त्यावेळी या आघाडीचे भाजप वगळता अगदी पहिले सदस्य होते शिवसेना, अकाली दल आणि जनता दल (यु). पुढे या रालोआची व्याप्ती स्व. वाजपेयींनी एवढी वाढवली की त्यांनी चक्क 24 पक्षांचे सरकार चालवले. अर्थात, भाजप मोठा होत असताना जनता दलाचे मात्र मोजता येणार नाही एवढे तुकडे होत होते आणि त्यातील बिजू जनता दलासारखे तुकडे भाजपच्या अर्थात रालोआच्या छत्राखाली आले होते. या रालोआचे पहिले निमंत्रक होते जॉर्ज फर्नांडिस!

त्या काळात भाजपला रालोआची गरजही होती. कारण भाजपची मजल 183 च्या पुढे जाऊ शकली नव्हती. त्यामुळे रालोआतील इतर पक्षांची गरज होती ती 272 या जादुई आकड्याला गाठण्यासाठी.

ही सर्कस चालली कारण बहुमतापासून 90 ने दूर राहणार्‍या भाजपने सर्वसमावेशकतेचा आव आणला होता. पण 2004 साली रालोआचा अनपेक्षित पराभव झाला आणि रालोआला गळती लागली. सर्वात पहिले बिजू जनता दलाच्या नवीन पटनायक यांनी रालोआला राम राम ठोकला. पाठोपाठ तेलगू देसमच्या चंद्राबाबू नायडूनी. असे करत करत 24 पक्षांचे रालोआ आता केवळ चार मुख्य पक्षांवर आले होते. यात समावेश होता भाजप, अकाली दल, जद(यु) आणि शिवसेनेचा!

पण 2014 च्या लोकसभेला याचा पुरेपूर फायदा मोदींनी घेतला आणि 25 वर्षांनंतर भारतात एकाच पक्षाला बहुमत मिळाले. 2014 ला 282 जागा जिंकणार्‍या भाजपने 2019 ला 303 ची मजल गाठली. त्यानंतर भाजपने राज्यात आपले आपल्या 30 वर्षे जुन्या मित्राला शिवसेनेला दूर केले. अडीच वर्षांकरिता  शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देण्यास राजी न होण्याचा तो परिणाम होता. शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी बरोबर घेेत महाविकास आघाडी करून मुख्यमंत्रिपद मिळवले.

पण भाजपने सहकार्‍यांशी फटकून वागण्याचा आपला हेका कायम ठेवत झारखंडमध्ये ऑल झारखंड स्टुडंटस् युनियनशी आपली युती तोडली. भाजपचे झारखंडचे पहिले मुख्यमंत्री आणि सध्या झारखंड विमुक्त मोर्चाचे अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी यांना पक्षात परत आणण्याचा प्रयत्न केला नाही. तिकडे आसाममध्ये आसाम गण परिषद एनआरसीमुळे नाराज आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यापाठोपाठ  राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी यासारख्या कायद्यांविरोधात आंदोलने

सुरू आहेत.

शिवसेनेपाठोपाठ काही दिवसांत बिहारचे नितीशकुमार हीच वाट चोखाळतील असे दिसते. अकाली दलाला हिंदूू मतांची गरज असल्याने त्यांना भाजपची गरज आहे. तर शीख समाजाच्या मतांसाठी भाजपला अकाली दलाची गरज आहे. पण आजपर्यंत हिंदू मतांचे जेवढे ध्रुवीकरण होईल तेवढे केल्याने भाजपला राज्यात आपल्याहून ताकदवान अथवा बरोबरीच्या पक्षाची आवश्यकता नाही, असा पक्षाचा पवित्रा दिसतो आणि म्हणून मुख्यमंत्रिपदाची मागणी करणार्‍या शिवसेनेपेक्षा त्यांना केवळ एक आमदार असलेली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जास्त भावते.

एकूण शिवसेनेने भाजपची साथ सोडणे हा रालोआच्या घसरणीतील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट असून याच्यापुढे रालोआ एकसंघ न राहता एका बाजूला केवळ भाजप तर दुसर्‍या बाजूला काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली तमाम समाजवादी, डाव्या आणि प्रादेशिक पक्षांना एकत्र यावे लागेल अशीच चिन्हे आहेत.

Deshdoot
www.deshdoot.com