बिहारमध्ये नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यांनी दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली. भाजप विस्तारला, पण स्वबळावर सत्तेत येऊ शकला नाही. अशावेळी प्रशांत किशोर यांच्या रूपाने येथील राजकारणात नवा चेहरा उदयास येत आहे. त्यामुळे येथील राजकारणास नवे वळण लागण्याची शक्यता आहे.
शिवशरण यादव
बिहारमध्ये आतापर्यंत नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद या दोघांनी दीर्घकाळ सत्ता भोगली. भाजपचा विस्तार चांगला असला तरी तो एकट्याच्या बळावर येथे सत्तेत येऊ शकला नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रशांत किशोर यांच्या निमित्ताने इथल्या राजकारणात एक नवा चेहरा उदयाला येत आहे. त्याच्याकडे असलेले निवडणूक व्यवस्थापनाचे तंत्र पाहता बिहारच्या राजकारणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
भारतीय राजकारणात कधी काय होईल, कोणाचा कधी उदय होईल आणि राजकीय नकाशावरून कोण कधी गायब होईल हे ठामपणे कधीच सांगता येत नाही. काही राजकीय नेते त्याला अपवाद आहेत. त्यांनी त्या-त्या भागातल्या जनतेच्या मनावर दीर्घकाळ राज्य केले. त्याच त्या चेहर्‍यांना लोक वैतागतात, नाकारतात. लोकांना समर्थ पर्याय मिळाला तर ते कोणत्याही राजकीय पक्षाला पराभूत करू शकतात. झारखंड, दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत ते दिसले आहे.
बिहार विधानसभेच्या निवडणुका सात-आठ महिन्यांनी होत आहेत. दिल्लीच्या सात वर्षांपूर्वीच्या निवडणुकीअगोदर आम आदमी पक्ष स्थापन झाला होता; परंतु अल्पावधीत या पक्षाने काँग्रेस आणि भाजप या दोन पक्षांना हरवून दिल्लीची सत्ता मिळवली. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत सध्या तरी संयुक्त जनता दल-भाजप विरुद्ध काँग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल अशी लढत संभवते. लोकसभा निवडणुकीत भाजप, संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय लोकसमता पक्ष यांना यश मिळाले असले तरी लोक राज्य आणि केंद्रात वेगवेगळ्या पक्षांना निवडून देतात, असे अलीकडच्या काळात दिसले आहे.
मागच्या विधानसभा निवडणुकीत संयुक्त जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दल एकत्र होते. भाजप, राष्ट्रीय लोकसमता पक्षाने दोन्ही जनता दल आणि काँग्रेसचा सामना केला होता. लालूप्रसाद यादव यांच्यावर त्यावेळीही गुन्हे दाखल होतेच. ते तुरुंगात जाऊन आले होते. तरीही त्यांच्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. आता लालूप्रसाद प्रचाराला बाहेर पडू शकत नाहीत. दुर्धर आजाराने त्यांना ग्रासले आहे. त्यांच्या घरातच भाऊबंदकीचे नाट्य रंगले आहे. एकीकडे तेजस्वी यादव विरुद्ध तेजप्रकाश असा सामना रंगतो आहे तर दुसरीकडे लालूप्रसाद यांच्या सुनेने घर सोडले आहे. तिने छळाचा आरोप केला आहे. अशा परिस्थितीत नितीशकुमार यांना बिहारचे रान मोकळे मिळेल का, अशी चर्चा होत असतानाच आता त्यांच्याच पक्षाच्या प्रशांत किशोर यांनी बिहारमध्ये हाती घेतलेल्या अभियानामुळे नितीशकुमार यांच्यापुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. प्रशांत किशोर यांनी अद्याप राजकीय पक्षाची स्थापना केली नसली तरी त्यांच्या अभियानाचा उद्देश नितीशकुमार आणि भाजपला त्रासदायक ठरेल, असे दिसते.
नितीशकुमार यांची बिहारमध्ये वीस वर्षे सत्ता आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्या काळात झालेली बिहारची अवस्था त्यांनी सुधारली हे खरे असले तरी त्यांनीच लालूप्रसाद यादव यांच्याबरोबर युती केली. नितीशकुमार बिहारमध्ये असतात तेव्हा त्यांची प्रतिमा वेगळी असते भाजपबरोबर असतात तेव्हा आणखी वेगळी असते! देशाचे राजकारण करण्याची वेळ येते तेव्हा ते वेगळ्याच प्रतिमेत असतात. एकाच वेळी धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा टिकवायची आणि त्याचवेळी भाजपच्या सोबतीचा फायदा घ्यायचा, असे राजकारण फारकाळ चालत नाही. काही वर्षांपूर्वी हेच नितीशकुमार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पर्याय म्हणून देशाच्या राजकारणात पुढे येऊ पाहत होते. त्यासाठी तर त्यांनी पाच वर्षांपूर्वी भाजपची साथ सोडली होती. आताही त्यांची राजकीय गोची झाली आहे. त्याचे कारण एकीकडे भाजप सोबतीला हवा; परंतु सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी या तीन बाबी त्यांना अडचणीच्या ठरत आहेत. त्यामुळे संसदेत सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन करणार्‍या नितीशकुमार यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मात्र वेगळी भूमिका घेतली होती.
पवनकुमार वर्मा आणि प्रशांत किशोर यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात वारंवार आवाज उठवला. त्यांनी राहुल गांधी यांचे स्वागत केले. अशा स्थितीत नितीशकुमार यांची गोची झाली. त्यांनीच वर्मा आणि प्रशांत किशोर यांची पक्षातून हकालपट्टी केली; परंतु आता तीच बाब त्यांना त्रासदायक ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रशांत किशोर राजकीय रणनीतीकार आहेत. त्यांच्याकडे पक्षीय संघटन नाही, असे समजून दुर्लक्ष करणे भाजप आणि नितीशकुमार यांना परवडणार नाही. भाजप आणि काँग्रेसने दिल्लीत हीच चूक केली आणि आम आदमी पक्षाचा उदय झाला. बिहारमध्ये अनेक राजकीय पक्ष असले तरी संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आणि भाजप हेच तीन प्रमुख पक्ष आहेत. काँग्रेसला तिथे काहीच स्थान नाही. गेल्या वीस वर्षांपासून या राज्यातील सत्ता नितीशकुमार यांच्या हाती असली तरी त्यांना स्वबळावर सत्ता मिळवता आलेली नाही.
