उत्तर प्रदेशातील नामचीन बाहुबली विकास दुबे आणि त्याच्या गुंडांनी त्याला अटक करण्यासाठी आलेल्या पोलिस पथकावर बेछूट गोळीबार करून आठ पोलिसांचा जीव घेतला. असे गंभीर कृत्य करण्याचे धाडस गुंडांमध्ये येते ते राजकीय वरदहस्त आणि पोलिसांच्या छुप्या पाठिंब्यामुळेच. दुबेच्या प्रकरणातही असे धागेदोरे दिसू लागले आहेत. थोड्या फायद्यासाठी आपण कोणत्या भस्मासुरांना मोठे करीत आहोत याचे भान राजकीय नेते आणि पोलिसांनी आता तरी बाळगायला हवे. समाजानेही आपली जबाबदारी ओळखायला हवी.
अ‍ॅड. प्रदीप उमाप, कायदे अभ्यासक
बाहुबली गुंड, राजकीय पक्ष आणि पोलिस प्रशासनात असलेले साटेलोटे कानपूर येथील घटनेने पुन्हा एकदा उघड केले आहे. राजकारणात महत्त्वाची भूमिका प्राप्त करून घेण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असणार्या या बाहुबलींवर अंकुश लावणे ही तातडीची गरज आहे आणि त्यासाठी सर्वच पक्षांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून द्यायला हवी. अन्यथा लोकशाहीच्या प्रत्येक संस्थेवर बाहुबली आणि त्यांच्या चेल्याचपाट्यांचे वर्चस्व असण्याचा दिवस दूर नाही. उत्तर प्रदेशात कानपूरजवळच्या एका छोट्या गावात विकास दुबे आणि त्याच्या गुंडांनी अंधाधुंद गोळीबार करून आठ पोलिसांची हत्या केल्याची घटना या बाहुबलींचे वाढलेले मनोधैर्य दाखवून देण्यास पुरेशी आहे. राजकीय संरक्षण आणि पोलिस प्रशासनात जम बसविल्याखेरीज कोणताही गुन्हेगार अशा प्रकारचे कृत्य करू शकत नाही.
यापूर्वीही अशा अनेक घटना घडल्या आहेत आणि गुन्हेगारी जगतातील मंडळींचे कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंध असल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे. बाहुबलींना आपल्या सोबत ठेवणे, आपल्या पक्षात सामील करून घेणे किंवा त्यांना थेट निवडणुकीच्या मैदानात उतरविणे अशा कृत्यांत जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांचा सहभाग स्पष्ट झाला आहे. ही घटना पुन्हा एकदा संघटित गुन्हेगारी, माफिया, नेते आणि पोलिस प्रशासनातील लोकांमध्ये साटेलोटे असल्याच्या वास्तवाकडे लक्ष वेधते. मुंबईत 1993 च्या साखळी बाँबस्फोटांनंतर जुलै 1993 मध्ये माजी गृहसचिव एन. एन. वोहरा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेल्या शिफारशींकडे लक्ष वेधणारी ही परिस्थिती आहे. सरकारी अधिकारी आणि नेत्यांकडून ज्यांना संरक्षण मिळते अशा संघटित गुन्हेगारांच्या टोळ्या आणि माफिया कंपूंची माहिती गोळा करण्यासाठी या समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती.
माजी गृहसचिव एन. एन. वोहरा यांनी ऑक्टोबर 1993 मध्ये सरकारला अहवाल सादर केला होता. अहवाल प्राप्त होऊन दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरसुद्धा तो संसदेत सादर करण्यात आला नव्हता. सातत्याने दबाव वाढत असल्यामुळे ऑगस्ट 1995 मध्ये या अहवालाचा काही भाग सार्वजनिक करण्यात आला. या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी होत्या, असे सांगितले जाते. वोहरा समितीने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण तसेच गुन्हेगार, नेते आणि नोकरशहा यांच्यातील संबंधांच्या समस्येचा सखोल अभ्यास केला होता. वेगवेगळ्या तपास संस्थांकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला होता.
गुन्हेगारांकडून समांतर सत्ता चालविली जाते, यासंदर्भात अहवालात अनेक ठिकाणी टिप्पणी करण्यात आली होती. एवढेच नव्हे तर या अहवालात गुन्हेगारी टोळ्यांच्या म्होरक्यांना नेते, राजकीय पक्ष आणि काही सरकारी अधिकार्यांचे संरक्षण मिळत असल्याचाही खुलासा करण्यात आला होता. वोहरा समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी राज्यसभेचे खासदार दिनेश त्रिवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते परंतु तेथे त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. न्यायालयाने 20 मार्च 1997 रोजी माहिती मिळविण्याच्या अधिकाराबाबत असे नमूद केले होते की, आधुनिक लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकारच्या कामकाजाबद्दल माहिती मिळविण्याचा नागरिकांना हक्क आहे. परंतु इतर अनेक हक्कांप्रमाणेच याही हक्काला काही मर्यादा असून, त्यामुळे त्याचा हेतू साध्य होत नाही.
त्याचबरोबर न्यायालयाने वोहरा समितीच्या अहवालाचा बारकाईने अभ्यास करण्यासाठी आणि अशा प्रकारच्या कृत्यांमध्ये सहभागी असणार्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई होण्याच्या दृष्टीने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची शिफारसही केली होती. अर्थात, यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना राजकारणाच्या क्षेत्रापासून दूर करण्यासाठी न्यायालयाने अनेक निर्देशही दिले होते. परंतु राजकीय फायद्या-तोट्याची गणिते करणार्या राजकीय पक्षांमध्ये या मुद्द्याबाबत एकमत झाले नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून कालपर्यंत जे लोक नेत्यांसोबत उभे राहून फोटो काढून घेत होते, ते स्वतःच राजकीय आखाड्यात उतरू लागले आणि लोकशाही संस्थांपर्यंत पोहोचू लागले.
विकास दुबेचीही अशीच महत्त्वाकांक्षा होती. उत्तर प्रदेशातील अनेक राजकीय पक्षांमध्ये तो अनेक वर्षे राहिला आणि भाजपपासून बसपापर्यंत सर्व पक्षांच्या नेत्यांबरोबर त्याचे फोटोही आढळून आले. एका गुन्ह्यात त्याला जन्मठेपेची शिक्षाही झाली होती. विकास दुबेविरुद्ध सध्या गंभीर स्वरूपाच्या 60 गुन्ह्यांची नोंद आहे, असे सांगितले जाते. गेल्या चाळीस वर्षांत नेते आणि नोकरशहा यांच्या वरदहस्तामुळे गुन्हेगारी दुनियेत दबदबा निर्माण करणार्या अशा गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांची महत्त्वाकांक्षा वाढतच चालली आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने राजकीय नेते आणि पोलिस दलातील व्यक्ती आणि अधिकारी यांची गुन्हेगारांशी असलेल्या संबंधांची साखळी उद्ध्वस्त करण्यासाठी वोहरा समितीच्या शिफारशी अंमलात आणण्याची नितांत गरज आहे.
विकास दुबे आणि त्याच्या साथीदारांनी केलेल्या भीषण हत्याकांडाने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. जमिनीच्या वादातून उद्भवलेल्या एका प्रकरणात दुबेला अटक करण्यासाठी पोलिस या गावात गेले होते. त्याच वेळी पोलिस पथकावर गोळीबार झाला. या घटनेने आपल्या यंत्रणेच्या आणि समाजाच्याही अपयशाकडे बोट दाखविले आहे. पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणेचे अपयशही यामुळे समोर आले आहे.
विकास दुबे आणि त्याच्या सहकार्यांनी वेळ पडल्यास मोठ्या प्रमाणावर हल्ला करण्याची तयारी केली आहे, हे पोलिसांना समजलेही नाही. दुसरीकडे, पोलिस पथक आपल्याला अटक करण्यासाठी येत आहे, याची माहिती विकास दुबेपर्यंत मात्र आधीच पोहोचली होती. जनतेच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्या पोलिसांना सरकारी खजिन्यातून पगार मिळतो; मात्र ते अशा गुन्हेगारांसाठी काम करतात, हे पाहून सर्वसामान्य जनतेला धक्का बसल्यावाचून राहणार नाही. आपण आपल्याच साथीदारांना मृत्यूच्या जबड्यात लोटत आहोत, याचीही पर्वा दुबेला माहिती पुरविणार्या पोलिसांनी केली नाही. अर्थात, पोलिसांकडूनही दुबेची तयारी ओळखण्यात चूक झालीच आहे. दहशतवादी किंवा नक्षलवादी यांनी केलेले हल्ले आणि अशा प्रकारे गुंडांनी केलेले हल्ले यात निश्चितच फरक असतो आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांवर गुंडांकडून होणारे हल्ले संख्येने कमीच असतात. त्यामुळे पोलिसांनी पूर्ण तयारीनिशी न जाता एखाद्या सामान्य गुंडाला पकडण्यासाठी जी तयारी करावी लागते, तेवढीच केली होती. आणीबाणीसाठी जादाची सामग्री त्यांनी सोबत नेली नव्हती.
या घटनेची भयावहता पाहिल्यावर बाहुबलींविरुद्ध कारवाई करताना पोलिस आपली कार्यपद्धती भविष्यात बदलतील, अशी आशा आहे. परंतु त्याहून अधिक गरज आहे ती अशा गुन्हेगारांना मदत करणार्यांचे चेहरे उघड होण्याची. पोलिसांकडूनच छाप्याची माहिती गुन्हेगारांना मिळत असेल, तर ही गोष्ट गांभीर्यानेच घ्यायला हवी. केवळ चित्रपटांमध्ये आपल्याला अशी दृश्ये पाहण्याची सवय असते. परंतु वास्तवात असे घडू शकणार नाही, असे वाटून पोलिसांवर भिस्त ठेवणार्या सर्वसामान्य लोकांना या घटनेमुळे आपल्या भवितव्याची चिंता वाटू लागली तर त्यात काय नवल! ज्याच्याविरुद्ध तब्बल साठ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अशा गुन्हेगाराला सार्वजनिक जीवनात सक्रिय झाल्याचे हतबलपणे पाहणारा समाजही दोषी आहे. एका नेत्याची आणि पोलिस अधिकार्याची हत्या दुबेने पोलिस ठाण्यात घुसून केली होती, असा आरोप त्याच्यावर आहे. त्या प्रकरणात जेव्हा त्याला शिक्षा झाली, तेव्हा त्याने तुरुंगातून गुन्हेगारी टोळक्याची सूत्रे हलवायला सुरुवात केली. असे गुन्हेगार तुरुंगातूनही कारवाया सुरूच ठेवतात, तेव्हा तुरुंग प्रशासनातील त्रुटीही उघड होतात.
राजकीय संरक्षण असल्याखेरीज गुन्हेगार इतक्या थराला जाऊ शकत नाहीत. अशा गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण देणार्या नेत्यांना त्यांच्याकडून कामे करून घ्यायची असतात. परंतु त्या मोबदल्यात आपण समाजात किती अशांतता पसरवीत आहोत, याची पर्वा हे नेते करीत नाहीत हेच या देशाचे दुर्दैव आहे.
शासन आणि प्रशासनाच्या चुकीबरोबरच अशा घटनांबद्दल उदासीन असणारा समाजही अशा घटनांना जबाबदार ठरतो. गुन्हेगारांशी लागेबांधे आहेत हे ठाऊक असूनसुद्धा अशा नेत्याला लोक डोक्यावर घेतात आणि मग गुन्हेगार भस्मासूर बनून समाजाच्या डोक्यावर हात ठेवतो. अशा सर्वच स्तरांवरून या घटनेचा विचार करावा लागेल आणि त्या पुन्हा घडू नये म्हणून या सर्वच घटकांना आपापली भूमिका चोखपणे बजावावी लागेल.
