इंटरनेट सेवा अधिकाधिक गतिमान व्हावी, या दिशेने केल्या काही वर्षांमध्ये कमालीचे बदल झाले. साधारण 15 वर्षांपूर्वीचा काळ आठवला तर देशात इंटरनेट वापरणार्‍यांचे प्रमाण हळूहळू वाढण्यास सुरुवात झाली होती. ब्रॉडबँड आणि मोबाईलवर इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर इंटरनेट यूजर्सही वाढले आणि त्याचा वापरही वाढला. नेटवर्कच्या पहिल्या जनरेशनला कोणतेही नाव दिले गेले नव्हते. मात्र, टू-जी आल्यानंतर त्याला वन-जी नाव दिले गेले. अ‍ॅनॉलॉग सिग्नलवर वन-जी सेवा देण्यात येत असे. त्याची क्षमता खूपच कमी होती. 1979 मध्ये प्रथमतः या नेटवर्कचा वापर करण्यात आला होता. 1980 ते 2003 पर्यंतचा कालावधी हे टू-जीचे युग होते. टू-जीमध्ये अ‍ॅनॉलॉग सिग्नलऐवजी डिजिटल सिग्नलचा वापर केला गेला होता. कॉलिंगबरोबरच डेटासाठीही या नेटवर्कचा वापर करता येत होता.
जीएसएम, जीपीआरएस आणि एडीजीई या प्रणालींचे यात महत्त्वाचे योगदान होते. जीएसएमच्या साह्याने 30 ते 35 केबीपीएस इतका वेग नेटवर्कला मिळत होता. जीपीआरएसच्या साह्याने 110 केबीपीएस वेग मिळू लागला. ईडीजीई प्रणाली 2003 मध्ये आली आणि ती थ्री-जी नेटवर्कचा पाया ठरली. थ्री-जीमुळे तंत्रज्ञानात खूप मोठे बदल झाले. 2000 नंतर त्याची सुरुवात झाली होती. मात्र, या नेटवर्कचा खरा वापर 2001 पासून सुरू झाला. या नेटवर्कने डेटा ट्रान्सफर खूपच सोपे केले. या नेटवर्कमुळे 2 एमबीपीएस एवढा वेग मिळू लागला. मोबाइलद्वारे जलदगतीने दळणवळण शक्य झाले. हे नेटवर्क बहुतांश सीडीएमए 2000 आणि ईडीजीई या तंत्रज्ञानावर आधारित होते. 2007 मध्ये फोर-जी नेटवर्कने दरवाजा ठोठावला आणि नव्या युगाला प्रारंभ झाला. 2008 मध्ये आयटीयूने 4 जीसाठी नवीन तंत्रज्ञानाची घोषणा केली. जगभरात फोर-जीच्या लाँग टर्म इव्होल्यूशनची सुरुवात लवकर म्हणजे 2004 मध्येच झाली होती; परंतु भारतात फोर-जीच्या आगमनास खूपच वेळ लागला.
रिलायन्स जिओने 2016 मध्ये फोर-जी नेटवर्क भारतात सुरू केले. पुढे रिलायन्स, एअरटेल, आयडिया, व्होडाफोन या कंपन्यांमध्ये फोरजी नेटवर्कवरुन कमालीची स्पर्धा रंगली. अगदी ग्रामीण भागातील स्मार्टफोनधारकालाही अत्यंत वेगवान इंटरनेटसेवेचा लाभ मिळावा यासाठी दरयुद्ध सुरु झाले. तरुणपिढीपासून मध्यमवयीन, वयोवृद्ध, महिला, विद्यार्थी आदी सर्वच समाजघटकांना फोरजीच्या लाटेने कवेतही घेतले आणि सुखावह अनुभवही दिला. पण त्याच वेळी जगात फाइव्ह-जी नेटवर्कसाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. ऑक्टोबर 2018 मध्ये अमेरिकेमध्ये 5 जी होम इंटरनेट सर्व्हिस सुरू झाली. व्हेरीझॉन ही 5जी सेवा देणारी पहिली कंपनी ठरली. त्यानंतर जगभरात फाईव्ह जी तंत्रज्ञानाचा बोलबाला सुरु झाला.
फाईव्ह-जी तंत्रज्ञानाने होणारे स्वप्नवत बदल लक्षात घेऊन आणि त्यात दडलेले महाकाय अर्थकारण विचारात घेऊन जगावर अधिराज्य गाजवण्याची महत्त्वाकांक्षा असणार्‍या चीनने या क्षेत्रात आघाडी घेतली. हुवावे या चीनी कंपनीने जगभरातील अनेक देशांमध्ये यासाठी परीक्षण-चाचणी सुरु केली.
चीनकडे पाहण्याचा जागतिक समुदायाचा दृष्टिकोन हा नेहमीच साशंकतेचा राहिलेला आहे. मात्र, तरीही अनेक देशांनी हुवावेला फाईव्ह जीच्या चाचणीसाठी संमती दिली. अगदी भारतही यामध्ये मागे राहिला नाही. मात्र कोरोना महामारीबाबतचा कुटिल डाव आणि तंत्रज्ञानाच्या, अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून जासूसी करण्याचे चीनचे इरादे हळूहळू जगापुढे स्पष्ट होत गेले. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्षही वाढत गेला. तशातच गलवानच्या संघर्षानंतर भारताने 59 चीनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. भारताने अद्याप हुवावेवर बंदी घातलेली नाही; परंतु अमेरिका आणि आता ब्रिटेन या देशांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करत अधिकृतपणाने हुवावेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. चीनसाठी हा जबरदस्त झटका होता. ब्रिटनने डेटा चोरी आणि गोपनीय माहिती लीक करण्याचा आरोप करत हुवावेवर बंदी घातली आहे.
ब्रिटिश सरकारने सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना आदेश दिले आहेत की, 2027 पर्यंत फाईव्ह-जी नेटवर्कमधून हुवावेच्या सर्व उपकरणांना हटवण्यात यावे. वास्तविक, चीनने अमेरिका आणि ब्रिटेन या दोन्हीही देशांना यासंदर्भात अप्रत्यक्षपणाने धमक्या दिल्या होत्या. ब्रिटनने हुवावेला परवानगी दिली नाही तर त्या देशात अणुऊर्जा संयंत्रांची निर्मिती करण्याचा निर्णय रद्द केला जाईल, अशी धमकी चीनने दिली होती. पण चीनी दबावापुढे हे देश झुकले नाहीत. डोकलाम संघर्षाच्या वेळीचीनने सैन्य मागे घेताना भारतासोबत झालेल्या वाटाघाटीदरम्यान हुवावेच्या परीक्षणाला परवानगीचा मुद्दा चर्चेत आणला होता, असे सांगितले जाते.
गलवानच्या संघर्षानंतर भारताने बीएसएनएल, रेल्वे, ऊर्जाक्षेत्र, सार्वजनिक बांधकाम आदींमधील चीनी वस्तू-सेवांना आणि कंत्राटांना लाल झेंडा दाखवला असला तरी हुवावेसंदर्भातील कार्ड खेळलेले नाही. यावरुन भारतावर टीकाही झाली, दबावही आला. मात्र, तरीही त्याबाबतचा निर्णय घेतला गेला नाही. आता फोरजी सेवेच्या माध्यमातून अवघ्या देशाला कवेत घेणार्‍या रिलायन्स जिओने फाईव्ह जीची घोषणा केल्यामुळे भारताची भूमिका, धोरण स्पष्ट झाले आहे. भारत स्वदेशी फाईव्ह-जी नेटवर्क आणेल असे चीनलाच नव्हे तर अन्य देशांनाही वाटले नसावे. पण ते शक्य झाले आहे. रिलायन्सच्या फाईव्ह जीच्या घोषणेमुळे आपोआपच हुवावे स्पर्धेतून बाहेर फेकली गेली आहे.
गुगल आणि जिओने संयुक्तरित्या फाईव्ह-जी स्मार्टफोन बनवण्याची तयारी सुरु केली आहे. या दोन कंपन्यांमध्ये त्याबाबत व्यावसायिक करारही होणार आहे. हे स्मार्टफोन अँड्रॉईड ओएस आणि गुगल प्लेस्टोअर ऑप्टिमायजेशनसह येतील. तसे झाल्यास केवळ हुवावेच नव्हे तर विवो, एमआय, ओप्पोसह भारतात फाईव्ह-जी स्मार्टफोन आणून इथली बाजारपेठ काबीज करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या सर्वच चीनी कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. तसेच चीनपासून फारकत घेतलेले देश रिलायन्स जिओकडून फाईव्ह जी सेवा घेऊ शकणार आहेत.
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी जिओची प्रशंसा केली आहे. त्यामुळे हुवावेला एक तगडा आणि सक्षम पर्याय म्हणून जिओला भविष्यात खूप मोठी संधी आहे. गुगल, फेसबुकसारख्या जगद्वविख्यात कंपन्यांशी व्यावसायिक सहकार्य, गुंतवणूक भागीदारी केल्यामुळे अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलिया यासारख्या प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणार्‍या देशांच्या बाजारपेठा जिओला मिळू शकणार आहेत. साहजिकच यातून देशांतर्गत रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे. गूगल आणि जिओ मिळून अँड्रॉईड बेस्ड स्मार्टफोन्ससाठी एक नवी ऑपरेटिंग सिस्टिम बनवण्याची तयारी करत आहेत.
हे एक मोठे पाऊल ठरणार आहे. अशाच प्रकारची ऑपरेटिंग सिस्टिम बनवण्याची घोषणा हुवावेने केली होती. पण गूगल-जिओच्या प्रयत्नांना यश आल्यास हुवावे त्या स्पर्धेतूनही बाहेर फेकली जाईल. जगभरातील स्मार्टफोन आपल्या ओएसवर चालावेत, ही चीनची महत्त्वाकांक्षा धुळीस मिळेल.
गणेश काळे, संगणकतज्ज्ञ
