सुरक्षेचं दुर्दैव

– अभिमन्यू सरनाईक

सत्ताबदलानंतर विकास कामांबरोबरच माजी सत्ताधार्‍यांची कोंडी करण्याचे काम इमानेइतबारे केले जाते. याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. मग त्यासाठी कधी योजनांची नावे बदलायची तर कधी चौकशा लावायच्या.

याबरोबरीने नेत्यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत कपात करण्याचा पायंडाही आता पडला आहे. मागील काळात मोदी सरकारने गांधी कुटुंबियांच्या सुरक्षेत कपात केली होती. आता ठाकरे सरकारने देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे आणि अन्यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत कपात केली आहे. यावरुन आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारणही परंपरेप्रमाणे होत आहे. ही पोटतिडीक किंवा तत्परता सामान्यांच्या सुरक्षेबाबत दाखवली जात नाही, हे दुर्दैव आहे.

महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक आणि मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात केली आहे. भाजपने यावर राजकीय सूडापोटी सुरक्षा काढून घेतली जात असल्याची टीका केली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह त्यांची पत्नी अमृता फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या सुरक्षेत सरकारने कपात केली आहे. आतापर्यंत फडणवीस यांना झेड सुरक्षा होती. ती आता वाय केली आहे. त्याचवेळी अमृता फडणवीस यांची सुरक्षा वाय वरुन एक्स केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या ताफ्यातील बुलेट प्रुफ मोटारही काढून घेतली आहे. त्याचवेळी राज ठाकरे यांची असणारी झेड श्रेणीची सुरक्षा आता वाय करण्यात आली आहे. आठवले यांना वाय सुरक्षा आता एस्कॉर्टशिवाय उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.

राजकीय नेत्यांची किंवा सेलिब्रिटींची सुरक्षा व्यवस्था हा आपल्याकडे नेहमीच चर्चेचा मुद्दा असतो. एकीकडे देशात हत्या, बलात्काराच्या घटना वाढल्यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीणे कठिण झालेले असताना नेतेमंडळी मात्र अतिसुरक्षा व्यवस्थेत फिरत असतात. सुरक्षा व्यवस्थेशी राजकीय पुढार्‍यांची प्रतिष्ठा जोडली जाते. म्हणूनच काहीवेळा सुरक्षा व्यवस्थेत बदल केल्यास आरडाओरड सुरू होते. 1980 च्या दशकांपासून विशेषतः राजकीय नेत्यांवर प्राणघातक हल्ले होऊ लागल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेचे महत्त्व वाढत गेले. कालांतराने सुरक्षा व्यवस्थेसाठी श्रेणी देऊन वर्गवारी करण्यात आली. त्यानुसार गृहमंत्रालय, राज्य सरकारकडून सुरक्षा दिली जावू लागली. अशा वेळी एखाद्या नेत्याची सुरक्षा व्यवस्था काढून घेतली तर त्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जातात. सरकारकडून सदर नेत्याचे महत्त्व कमी करण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था काढून घेत जात असल्याची आवई उठवली जाते. कारण जेवढी अधिक सुरक्षा, तेवढा मोठा नेता अशी एक जनधारणा झालेली आहे. त्यामुळे सुरक्षा थोडीही कमी झाली की त्याचे राजकीय अवमूल्यन केल्याची भावना पसरते आणि नेत्यांना वाईट वाटते. आपले स्टेटस, रुबाब, दरारा कमी केल्याचा भाव अशा नेत्यांत मनात तयार होतो.

वास्तविक पाहता, राज्य सरकारकडून नेहमीच राजकीय नेत्यांना दिलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला जातो आणि त्यानुसार फेरबदल केले जातात. एखाद्याची सुरक्षा वाढवली जाते तर एखाद्याची कमी केली जाते. दुसरीकडे सुरक्षेसंदर्भात वेगळा दृष्टीकोन समोर आला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना फोन करुन आपली सुरक्षा व्यवस्था कमी करावी, असे सांगितले आहे. पवार यांनी म्हटले की, जर गरज भासत नसेल तर आपलीही सुरक्षा कमी करावी, असे त्यांनी राज्य सरकारला म्हटले आहे.

इतिहासात डोकावल्यास सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांची सुरक्षा काढून घेणे ही एक प्रकारे प्रथाच पडली आहे. दोन वर्षांपूर्वी गांधी कुटुंबातील सदस्य, तसेच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची सुरक्षा व्यवस्था काढून घेण्यात आली तेव्हा काँग्रसने गदारोळ केला होता. आता तसाच गदारोळ भाजप आणि मनसेकडून केला जात आहे. पीडितेच्या कुटुंबाची भेट असो किंवा एखाद्या प्रकल्पाचे उदघाटन असो ही मंडळी सुरक्षेचा लवाजमा घेऊन पोहोचतात. यामुळे सामान्यांना किती त्रास होतो,याचा विचार केला जात नाही. काही वर्षापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वांच्या व्यक्तीला देण्यात येणार्‍या सुरक्षेसाठी माणसे जुंपली जात असल्याबद्दल ताशेरे ओढले होते. 11 कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या राज्यात काही नामांकित लोकांच्या सुरक्षेसाठी हजारो पोलिस तैनात करायचे असतील तर कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राखणार, असा प्रश्न आहे. स्वत:ची सुरक्षा काढून घेतल्यानंतर आरडाओरड करणारी मंडळी सामान्यांच्या सुरक्षेबाबत नेहमीच बोटचेपी भूमिका घेताना दिसतात. फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसह माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची सुरक्षा व्यवस्था कपात केली होती. त्यामुळे आताच्या प्रकरणात राजकारणाचा वास अधिक दिसून येतो.

खरे पाहता, देशातील महत्त्वाच्या व्यक्तींना असणारी सुरक्षा व्यवस्था ही सुरवातीच्या काळापासून कमी-जास्त राहिली आहे. आजही वयस्कर मंडळी जुन्या आठवणी सांगतात. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरु हे सुरक्षेची तमा न बाळगता मोकळ्या गाडीतून उभे राहून जनतेला अभिवादन करत असत. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला नेहरुंना पाहण्यासाठी प्रचंड गर्दी असायची. त्यावेळी फारशी सुरक्षा नसायची. महात्मा गांधी यांच्या सुरक्षेसाठी तत्कालिन गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी साध्या वेशातील पोलिस तैनात केले होते. यावरही महात्मा गांधी यांनी आक्षेप घेतला होता. दिल्लीच्या बिर्ला हाऊस परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने आणि लोकांची तपासणी केली जात नसल्याने प्रार्थनासभेच्या वेळी गांधींजींची हत्या झाली. सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटीमुळेच इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांची हत्या झाली.

ऑपरेशन ब्लू स्टारनंतर इंदिरा गांधी यांच्या जीवाला धोका वाढला होता. सुरक्षा संस्थांनी नकार देऊनही त्यांनी सतवंत सिंग आणि केहर सिंग यांना अंगरक्षक म्हणून कायम ठेवले होते. पण त्यांना प्राणाची किंमत मोजावी लागली. एखादा नेता जेव्हा सुरक्षा ताफ्यासह आपल्यासमोर येतो, तेव्हा साहजिकच या व्यवस्थेबद्धल आपल्या मनात कुतुहल निर्माण होते. झेड,वाय सुरक्षा म्हणजे काय, असे प्रश्न पडतात. झेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था ही एसपीजी सुरक्षेनंतरच सर्वोच्च सुरक्षा व्यवस्था मानली जाते. या श्रेणीत संबंधित व्यक्तीच्या सुरक्षेसाठी 36 जवान तैनात असतात. यात दहापेक्षा अधिक एनएसजीचे कमांडो असतात. त्याचवेळी स्थानिक पोलिस, आयटीबीपी आणि सीआरपीएफचे कमांडो यांचा समावेश असतो. सुरक्षा ताफ्यात एनएसजी कमांडोकडे एमपी 5 मशिनगनबरोबरच दळणवळणाची अत्याधुनिक साधनं असतात. याशिवाय ताफ्यात एक जॅमर गाडीचा समावेश असतो. ही गाडी मोबाइल सिग्नल जॅम करण्याचे काम करते. यानंतरच्या झेड सुरक्षा असते. या व्यवस्थेत चार ते पाच एनएसजी कमांडोसह 22 सुरक्षा कर्मचारी असतात. यात स्थानिक पोलिस, आयटीबीपी आणि सीआरपीएफचे कमांडो असतात. वाय श्रेणी ही सुरक्षा व्यवस्थेतील तिसरा दर्जा मानला जातो.

ही सुरक्षा कमी धोका असणार्‍या व्यक्तींना दिला जातो. यात एकूण 11 सुरक्षा कर्मचारी असतात. त्यात दोन पीएसओ (खासगी सुरक्षा रक्षक) देखील असतात. या श्रेणीत कोणताही कमांडो नसतो. देशातील सर्वाधिक व्यक्तींना अशा प्रकारची सुविधा दिली गेली आहे. राज्य सरकारने फडणवीस, राज ठाकरे यांना आता वाय श्रेणीतील सुरक्षा प्रदान केली आहे. एक्स श्रेणीच्या सुरक्षा व्यवस्थेत दोन सुरक्षा कर्मचारी असतात. त्यात एक पीएसओ (वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी) असतो. देशातील अनेक मंडळींकडे एक्स श्रेणीतील सुरक्षा व्यवस्था आहे. अमृता फडणवीस यांना आता एक्स श्रेणीतील सुरक्षा देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातच नाही तर देशातील अन्य भागातील अतिमहत्त्वाच्या नेत्यांच्या सुरक्षेतही कमी जास्त बदल केले जातात. यासाठी गृहमंत्रालयाकडून आढावा घेतला जातो. अलिकडेच राजदचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव, भाजपचे खासदार राजीव प्रताप रुडी, यांची सुरक्षा काढून घेतली होती. तसेच खासदार चिराग पासवान यांच्या सुरक्षेतील सीआरपीएफचे जवान काढून घेण्यात आले होते. त्यांच्या सुरक्षेत कपात करताना वाय श्रेणी देण्यात आली. काही महत्त्वाच्या व्यक्ती, जिवाला धोका असणारे नेते अशांना संरक्षणाची निश्चितच गरज असते. परंतु, अनेकांनी केवळ बडेजावकी मिरवण्यासाठी व त्याआडून वैयक्तिक कामे करण्यासाठीच संरक्षण घेतल्याचे चित्र राज्यात अनेक ठिकाणी दिसते. अतिश्रीमंत लोक अशी सेवा सशुल्क घेऊन स्वतःचा दरारा वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकांना तर गरज संपल्यानंतरही संरक्षण चालू असते. ही सारी दौलतजादा सामान्यांच्या जिवावर उदार होऊन सरकार चालू देते.

व्यक्तिगत सुरक्षा काढल्यावर ओरडणारे सामान्यांच्या सुरक्षेबाबत त्याच तळमळीने का बोलत नाहीत, हा खरा प्रश्न आहे. वस्तुतः, सुरक्षा व्यवस्थेत बदल केल्यानंतरची आरोप नित्याचेच झाले आहेत. काही काळ याबाबत चर्चा होते; परंतु कालांतराने हे वादळ शमते. वास्तविक पाहता, राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षिततेपेक्षा आणि त्याबाबत राजकारण करण्यापेक्षा जनतेच्या सुरक्षेकडे अधिक लक्ष देण्याला राज्यकर्त्यांनी आणि राजकीय नेत्यांनी प्राधान्य द्यायला हवे. तसेच एकंदरीतच राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात पारदर्शकता आणून नवे धोरण आणण्याची आवश्यकता आहे. पण याबाबत सारासार विचार होत नाही, हे दुर्दैव आहे.