– सत्यजित दुर्वेकर
संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीच्या बाबतीत आता भारत जगातील पहिल्या 25 देशांच्या यादीत समाविष्ट झाला आहे. मोदी सरकारने संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे. अनेक प्रकारची युद्धसामग्री आणि उपकरणे यांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे.
2025 पर्यंत 35 हजार कोटींच्या संरक्षण सामग्रीची निर्यात करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. शंभराहून अधिक लष्करी वापराच्या उपकरणांची निर्मिती देशातच व्हावी, हा त्यामागील हेतू आहे. यासाठी उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडूमध्ये ‘डिफेन्स कॉरिडॉर’ची निर्मिती करण्यात येत आहे.
देशाच्या संरक्षणापेक्षा, राष्ट्रीय हितापेक्षा मोठे कोणतेही पुण्य नाही; व्रत नाही आणि त्याहून मोठा कोणताही यज्ञ नाही, असे मानले जाते. सात शेजारी देशांना लागून असलेली 15 हजार किलोमीटरची सीमारेषा आणि साडेसात हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक सागरी सीमेच्या रक्षणासाठी ‘राष्ट्र सर्वोपरी’ हेच धोरण केंद्रातील मोदी सरकारने स्वीकारले आहे आणि त्यामुळे सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत संरचना उभारल्या आहेत. त्याचप्रमाणे संरक्षण क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. आजचा भारत हा असा देश आहे, जो शत्रूला घरात घुसून मारतो.
आज जमिनीवर, हवेत आणि पाण्यात कुठेही शत्रूला भिडण्याची भारताची शक्ती वाढली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच भारत संरक्षण सामग्रीचा सर्वांत मोठा आयातदार देश राहिला आहे. 1962 मध्ये चीनबरोबर झालेल्या युद्धात पराभव झाल्यानंतर आपल्याला एक धडा मिळाला आणि भारत सरकारने उपाययोजना करण्याचे निश्चित केले. तत्कालीन संरक्षण मंत्री व्ही. के. मेनन यांनी दारूगोळा कारखान्याची पायाभरणी केली होती. अर्थात तत्पूर्वी 1954 मध्ये बीईएल आणि 1958 मध्ये डीआरडीओची स्थापना झालेली होती.
1970 च्या नंतर भारताच्या संरक्षण क्षेत्राचा विकास झाला. या प्रक्रियेअंतर्गत भारताने रशियाशी करार करून मिग-21 विमानांचे उत्पादन सुरू केले. त्यानंतर डीआरडीओ, बीईएल, बीडीएल यांनी इंटिग्रेटेड मिसाइल डेव्हपमेन्ट प्रोग्राम म्हणजे एकात्मिक क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम सुरू केला. 1989 मध्ये भारताने ‘अग्नी’ हे इंटरकॉन्टिनेन्टल रेंज बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र तयार केले. 1998 मध्ये ‘पृथ्वी’ क्षेपणास्त्र तयार केले. 2009 मध्ये ‘आकाश’ क्षेपणास्त्राची निर्मिती भारताने केली. याच कालावधीत भारताने जमिनीतून हवेत मारा करणारी ‘त्रिशूल’ आणि ‘नाग’ ही क्षेपणास्त्रे विकसित केली.
1996 मध्ये भारताने ‘अर्जुन’ रणगाडा बनविला. त्यानंतर सर्वांत घातक ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्राची निर्मिती केली. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत ‘तेजस’ या लढाऊ विमानांची पहिली स्क्वाड्रन समाविष्ट करण्यात आली. संरक्षणाच्या क्षेत्रात संशोधनाच्या दिशेने भारताने सातत्याने नवनवीन टप्पे पार करीत आहे आणि त्याचे संपूर्ण श्रेय डीआरडीओला जाते. ‘बलस्य मूलम् विज्ञानम्’ म्हणजेच विज्ञान हाच शक्तीचा स्रोत आहे, या भावनेनेच डीआरडीओने काम केले आणि विज्ञान तसेच तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारताला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या दिशेने सातत्याने काम केले. दहा कार्यशाळा आणि 50 पेक्षा अधिक प्रयोगशाळांच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून डीआरडीओने विमाने, आयुधे, इलेक्ट्रॉनिक्स, लढाऊ वाहनातील इंजिनिअरिंग सिस्टिम, क्षेपणास्त्रे, नौदल प्रणाली, रडार आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली अशा अवघड क्षेत्रांमध्ये संशोधन करून सातत्याने आगेकूच सुरू ठेवली आहे.
संरक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने आकाश क्षेपणास्त्र प्रणालीची निर्यात करण्यास अनुमती दिली आहे. निर्यात करण्यात येणारे संस्करण भारत सरकारकडे सध्या तैनात असलेल्या संस्करणापेक्षा वेगळे असेल. जो देश शस्त्रास्त्रांसाठी अन्य देशांवर बरीच वर्षे अवलंबून राहिला आहे, त्याने क्षेपणास्त्राची निर्यात सुरू करणे हेच मोठे यश आहे. सुमारे सात देशांनी आकाश क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली आहे. डीआरडीओच्या संशोधनाला आता जागतिक ओळख मिळणार आहे.
संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीच्या बाबतीत आता भारत जगातील पहिल्या 25 देशांच्या यादीत समाविष्ट झाला आहे. मोदी सरकारने संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे. अनेक प्रकारची युद्धसामग्री आणि उपकरणे यांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. शंभराहून अधिक लष्करी वापराच्या उपकरणांची निर्मिती देशातच व्हावी, हा त्यामागील हेतू आहे. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत उत्तम दर्जाची हत्यारे आणि बुलेटप्रुफ जॅकेट्सची निर्मिती भारताने सुरूही केली आहे. उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडूमध्ये ‘डिफेन्स कॉरिडॉर’ची निर्मिती करण्यात येत आहे. 2025 पर्यंत 35 हजार कोटींच्या संरक्षण सामग्रीची निर्यात करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. सरकारने औद्योगिक परवान्यांसाठी संरक्षण उपकरणांची यादी लहान करून अधिसूचित केली आहे.
डीआरडीओ आणि संरक्षण उत्पादन विभागाच्या माध्यमातून खासगी उद्योग आणि स्टार्टअप्सच्या बरोबर सहयोग वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. छोट्या आणि लघुउद्योगांबरोबर स्टार्टअप्ससाठी संरक्षणाचे क्षेत्र खुले करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. भारताचे संरक्षणविषयक सामग्रीच्या निर्यातीचे बिल खूपच मोठे आहे. जर विमाने, लढाऊ विमाने, कार्बाइन आणि ‘कोल्ड ग्लोदिंग’सारख्या अन्य छोट्या-छोट्या उपयोगाच्या वस्तू आपण देशातच तयार करू शकलो तर ते एक मोठे पाऊल ठरणार आहे. सध्याच्या काळात पाकिस्तान आणि चीन हे आपले दोन शेजारी देश एकत्र येऊन भारताविरुद्ध बुद्धिबळाचे डाव खेळत आहेत. हे डाव पाहता भारत जेवढ्या लवकर संरक्षण उपकरणांच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल, तेवढे चांगले आहे. चीन आणि पाकिस्तानच्या वाढत्या दबावामुळे भारताला लाखो कोटींची संरक्षण उपकरणे आणि शस्त्रास्त्रे विकसित देशांकडून खरेदी करावी लागतात. अमेरिका, फ्रान्स, रशिया तसेच अन्य काही देश भारताला लष्करी उपकरणे विकण्यासाठी एक मोठी बाजारपेठ मानतात. स्वदेशी उपकरणांसाठी सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त बाजारपेठ खुली होईल, तेव्हा देशी उद्योगांना त्याचा लाभ निश्चितच होईल.
2021 हे वर्ष आपल्या देशासाठी खूपच महत्त्वाचे ठरण्याची चिन्हे आहेत. कारण याच वर्षी आपण लष्करासाठी व्हीड टँक, हलक्या मशीनगन, असॉल्ट रायफल यांसह 11 प्रकारची उपकरणे देशी उद्योगांकडून खरेदी करणार आहोत. याच वर्षी 42 हजार कोटी रुपयांच्या पाणबुड्यांची खरेदी केली जाणार आहे. या पाणबुड्या भारतातीलच माझगाव गोदीत बांधण्यात येत आहेत. आपल्याला शास्त्रे देशाच्या संरक्षणाचा संदेश देतात आणि जीवनशैली शिकवतात तर शस्त्रे आपल्याला बळ आणि तेज प्रदान करतात.
