– अशोक मेहता, निवृत्त मेजर जनरल
अल-कायदा ही दहशतवादी संघटना आणि तिच्या सहकारी संघटनांच्या बंदोबस्तासाठी स्थापन झालेल्या एका समितीचे अध्यक्षस्थान भारताला मिळणार होते. चीनने त्यात अडसर घातला आहे.
चीनबरोबर भारताचा हा तणाव आता कायमस्वरूपी झाला आहे. भारताची आगेकूच व्हावी, भारत एक शक्तिशाली देश बनावा, असे चीनला कधीच वाटणार नाही. उलट विकासाच्या शर्यतीत भारत आपल्यापुढे कधीच जाऊ नये, असेच चीनला वाटणार. त्यामुळे संधी मिळेल तेव्हा चीन भारताच्या मार्गात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करणारच.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या स्थानाला चीनने पुन्हा एकदा खोडा घातला आहे. दहशतवाद, अल-कायदा ही दहशतवादी संघटना आणि तिच्या सहकारी संघटनांच्या बंदोबस्तासाठी स्थापन झालेल्या एका समितीचे अध्यक्षस्थान भारताला मिळणार होते. चीनने त्यात अडसर घातला आहे. या समितीचे अध्यक्षपद भारताला मिळाले असते तर भारताला अनेक प्रकारचे फायदे झाले असते. पहिली गोष्ट अशी की, कोणत्याही प्रकारच्या समितीचे अध्यक्षपद जेव्हा एखाद्या देशाला मिळते, तेव्हा त्या देशाची प्रतिष्ठा वाढते. त्यामुळे भारताचाही प्रभाव वाढला असता.
अल् कायदा सँक्शन्स कमिटीचे अध्यक्षपद मिळण्याचा सर्वांत मोठा फायदा असा झाला असता की, या संघटनेशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचे आणि तिच्यावर बंदी घालण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे अधिकार भारताला मिळाले असते. एखाद्या देशाला जेव्हा अशा समितीचे अध्यक्षपद मिळते, तेव्हा एखाद्या देशालाच ‘दहशतवादी राष्ट्र’ म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे अधिकार संबंधित देशाला मिळतात. त्या देशाला तशी अनुमती असते. ते स्थान मिळणेही एखाद्या देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. यापूर्वीही जेव्हा दहशतवादी मसूद अझहर याला दहशतवादी घोषित करायचे होते, तेव्हा सँक्शन कमिटीतील आपला विशेषाधिकार वापरून चीनने तीन वेळा या मार्गात खोडा घातला होता. अखेर जेव्हा अमेरिकेने विशेष प्रयत्न करून दबाव आणला, तेव्हा मसूद अझहरला दहशतवादी घोषित करण्यात यश आले.
चीनकडून भारताला अल् कायदा सँक्शन कमिटीच्या अध्यक्षपदापासून दूर ठेवण्याचा जो प्रयत्न झाला, त्यामागे पाकिस्तानचा हात आहे. पाकिस्तानच्याच सांगण्यावरून चीनने भारताच्या मार्गात अडसर निर्माण केला आणि अध्यक्षपद मिळू दिले नाही, ही गोष्ट स्पष्ट आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, जेव्हापासून वास्तविक नियंत्रण रेषेवर भारत आणि चीनच्या सैन्यादरम्यान संघर्ष सुरू झाला आहे, तेव्हापासून भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी आपले मार्ग बदलले आहेत. अर्थात चीनने भारताचा मार्ग रोखण्यात विशेष आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे जे कायमस्वरूपी सदस्य असणारे पाच देश आहेत, त्या प्रत्येक देशाला कोणत्याही देशाचे अध्यक्षपद अडविण्याचा विशेषाधिकार आहे. स्थायी सदस्य या नात्याने चीनने भारताशी तोच व्यवहार केला आहे. याव्यतिरिक्त एक समिती लिबियाविषयी आणि दुसरी तालिबान सँक्शन कमिटीही आहे. परंतु भारताला या दोन्ही समित्यांचे अध्यक्षपद मिळू नये असा प्रयत्न चीनने केलेला नाही. या दोन्ही समित्यांचे अध्यक्षपद भारताला मिळेल. परंतु अल् कायदा सँक्शन कमिटीचे अध्यक्षपद, जे भारताला हवे होते, ते मात्र चीनमुळे मिळणार नाही. या कमिटीचे अध्यक्षपद आता नॉर्वेला मिळाले आहे. त्यामुळे एखाद्याला दहशतवादी घोषित करायचे की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार आता नॉर्वेला असेल. परंतु नॉर्वेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न भारत निश्चित करेल, असे मात्र म्हणते येऊ शकते. परंतु भारताकडे अधिकार नसल्यामुळे भारताच्या प्रयत्नांना मर्यादा येणार हेही खरे आहे.
मसूद अझहरला दहशतवादी घोषित करण्यासाठी अमेरिकेने जेव्हा दबाव वाढविला आणि चीनला त्या दबावाखाली झुकून मसूद अझहरला दहशतवादी घोषित करावे लागले, ती घटना चीन अजून विसरलेला नाही. त्यावेळी चीनचा अहम् दुखावला गेला होता आणि भारताला अल् कायदा सँक्शन समितीच्या अध्यक्षपदापासून दूर ठेवून त्याचाच बदला चीनने घेतला आहे. कारण मसूदच्या वेळी भारताचे ऐकून अमेरिकेने चीनवर दबाव आणला होता, असे चीनला वाटते. एकंदरीत असे म्हणता येते की, भारत-चीनदरम्यान वास्तविक नियंत्रण रेषेवर असलेला तणाव, चीन-पाकिस्तानची मैत्री आणि मसूद अझहरला दबावाखाली दहशतवादी घोषित करावे लागणे या तीन कारणांमुळे या महत्त्वाच्या समितीचे अध्यक्षपद भारताला गमवावे लागले. चीनकडून हे पाऊल उचलले जाण्यामागे आणखी एक कारण तालिबानला खूश करणे हेही असू शकते. कारण तालिबानबरोबर चीनचे चांगले संबंध आहेत. अल कायदाशी मात्र चीनचे कोणतेही थेट संबंध दिसत नाहीत.
चीनच्या या व्यवहारावरून असे स्पष्ट होते की, भारताला चीनबरोबर केवळ सीमावादावरूनच नव्हे तर व्यापक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या आणि रणनीतीच्या स्तरावरही लढावे लागणार आहे. त्यासाठी भारताच्या नेतृत्वाला सुरक्षा समितीच्या स्थायी सदस्य देशांसोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करावे लागणार आहेत.
वास्तविक, सध्या रशिया आणि चीन एकाच बाजूचे आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत रशिया चीनलाच समर्थन देईल, अशी सध्याची स्थिती आहे. परंतु परिषदेचे अन्य तीन कायमस्वरूपी सदस्य देश म्हणजेच फ्रान्स, ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्यासोबत भारताला सहकार्य वाढवावे लागेल आणि नाती मजबूत करावी लागतील. परंतु सुरक्षा परिषदेची मुख्य समस्या अशी आहे की, त्यातील कायमस्वरूपी सदस्य असलेल्या कोणत्याही देशाने एखाद्या गोष्टीला नकार दिला, तर ती गोष्ट पुढे सरकू शकत नाही. या तांत्रिक अडचणीमुळे परिस्थिती बिघडत असली तरी भारताला अन्य तीन सदस्य राष्ट्रांबरोबर संबंध वाढवावे लागतील. केवळ सुरक्षा परिषदेचे सदस्य देशच नव्हे तर संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या सदस्यांबरोबरही भारताने ठोस, मजबूत संबंध प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. अर्थात, जगात सर्वाधिक महत्त्वाची भूमिका संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेचे सदस्यच बजावत असतात आणि त्यांचाच प्रभाव अधिक उपयुक्त ठरतो, हे वास्तव आहे.
परंतु अन्य देशांबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित केल्यास त्या आधारे भारत दबाव आणण्याजोगी स्थिती निर्माण करू शकतो. परंतु अखेर कधीपर्यंत चीन भारताच्या मार्गात असे अडथळे आणणार आणि भारत कधीपर्यंत चीनबरोबर संघर्ष करीत राहणार, हा प्रश्न उरतोच. या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर असे की, चीनबरोबर भारताचा हा तणाव आता कायमस्वरूपी झाला आहे. जेव्हा-जेव्हा जलवायू प्रदूषण, जागतिक गव्हर्नन्स किंवा कोविडसारख्या विषय वगळून कूटनीती, राजकारण, सुरक्षा हे विषय पुढे येतील, त्या-त्यावेळी चीन भारतापुढे अडथळे आणणारच. आपल्यापुढे हे आता कायमस्वरूपी आव्हान आहे, हे लक्षात घेऊनच भारताने यापुढे नियोजन करायला हवे.
भारताची आगेकूच व्हावी, भारत एक शक्तिशाली देश बनावा, असे चीनला कधीच वाटणार नाही. उलट विकासाच्या शर्यतीत भारत आपल्यापुढे कधीच जाऊ नये, असेच चीनला वाटणार. चीनची स्पर्धा केवळ अमेरिकेशी नसून, आशियात भारतच चीनचा मोठा स्पर्धक आहे. भारताला कोणत्याही परिस्थितीत आशियातील सर्वश्रेष्ठ ताकद बनू देता कामा नये, याच मानसिकतेतून चीन भारताच्या मार्गात अडथळे आणणार. त्यामुळे ज्या-ज्यावेळी संधी मिळेल त्या-त्यावेळी भारताच्या मार्गात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न चीन करीत राहणार हे निःसंशय!
