– हिमांशू चौधरी
दत्तक वारस नामंजूर केल्यामुळं ब्रिटिशांविरुद्ध मोठा रणसंग्राम पेटला होता. अनेक राजेरजवाड्यांनी गादीला वारस म्हणून मुलगा दत्तक घेतल्याची उदाहरणं आहेत. मूल दत्तक घेण्याची प्रदीर्घ परंपरा राजवाड्यापासून झोपडीपर्यंत सर्वत्र आढळते.
अनेकांनी आपल्या पोटची मुलं नातेवाइकांना दत्तक देऊन त्यांच्या घरात आनंद पेरला. मूलबाळ नसल्याचं शल्य विसरून अनेक मातापित्यांनी अनाथाश्रमातून मुलं दत्तक घेतली. काहींनी स्वतःचा मुलगा असूनसुद्धा मुलगी दत्तक घेऊन नवा आदर्श निर्माण केला.
अलीकडे आयव्हीएफ वगैरे तंत्रज्ञान उपलब्ध झालेलं असलं तरी संवेदनशील जोडपी स्वतःच्या मुलासाठी अट्टहास न करता मूल दत्तक घेणं पसंत करतात. समाजातील अनेकजण विद्यार्थी दत्तक घेतात आणि त्याचा संगोपनाचा, शिक्षणाचा खर्च करतात. पर्यावरणप्रेमी लोक झाडं दत्तक घेऊन त्यांचं संगोपन करतात. काही श्रीमंत लोक एखादी शाळा दत्तक घेतात. हीच परंपरा गाव दत्तक घेण्यापर्यंत येऊन ठेपली.
काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधानांनी सर्व खासदारांना एकेक गाव दत्तक घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. दत्तक गावांची सद्यःस्थिती वेगवेगळी असली तरी योजना उत्तमच होती. अशी ही दत्तक परंपरा आता एका वेगळ्याच वळणावर उभी आहे. ज्यांना ड्यूटीच्या ओझ्यामुळं स्वतःच्या मुलांचं योग्य रीतीनं संगोपन करायला वेळ मिळत नाही, त्या पोलिसांनी एकेक आरोपी दत्तक घ्यायचा, असं मुंबई पोलिसांनी ठरवलंय. ही योजना गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी आहे.
योजनेचा जो एकंदर तपशील वाचायला मिळाला, त्यानुसार पोलिस ठाण्यातील रेकॉर्डवर असलेला एकेक आरोपी एकेका पोलिस कर्मचार्‍याला दत्तक दिला गेलाय. संबंधित कर्मचारी त्याच्या रोजच्या हालचालींची माहिती घेतो आणि पुस्तिकेत त्याची नोंद ठेवतो. याच कर्मचार्‍यानं संबंधित आरोपीच्या कुटुंबीयांचे फोटो, रोजगाराचं साधन, गुन्ह्यांमधला सहभाग, अन्य कौटुंबिक माहिती अशाही नोंदी ठेवायच्यात. ‘करू नको पुन्हा हा गुन्हा’ असं म्हणत आरोपीवर सतत लक्ष ठेवायचंय. तो दिवसभरात कुणाकडे जातो, कुणाला भेटतो, ज्यांना भेटतो त्यांची पार्श्वभूमी काय आहे, यावर पोलिस कर्मचार्‍यानं नजर ठेवायचीय.
या सगळ्या नोंदी ठेवून दर पंधरा दिवसांनी वरिष्ठांना संबंधित आरोपीचा अहवाल सादर करायचाय. हे सगळं वाचल्यावर ‘सिंघम’मधले हेड कॉन्स्टेबल अशोक सराफ यांचा डायलॉग आठवला. ’बच्चे कब बडे हुए, पता ही नही चलता,’ असं म्हणून सराफ यांनी पोलिसांच्या वेदनेकडे लक्ष वेधलंय. तपास, सापळे, अटका, एफआयआर, बंदोबस्त, छापे, जप्ती, अपघात आणि गुन्ह्यांचे पंचनामे, सरकारी रुग्णालयं आणि कोर्टातले हेलपाटे हे सगळं करून दत्तक आरोपीकडे पोलिस कर्मचारी कधी आणि कसं लक्ष ठेवणार आहेत, याचा अंदाजच लागेना. बरंचसं पोलिस बळ तर व्हीआयपी मंडळींच्या संरक्षणासाठी तैनात!
काही का असेना, दत्तक परंपरा पोलिस आणि आरोपींपर्यंत येऊन पोहोचली हे पाहून एक नामी कल्पना डोक्यात आली. हीच दत्तक परंपरा बँकांमध्ये राबवून कर्जबुडवेगिरी कमी करण्याचा प्रयत्न का करू नये? मोठ्या रकमेचं कर्ज घेणारा प्रत्येकजण बँकेतल्या एकेका कर्मचार्‍याला दत्तक द्यायचा. छोट्या कर्जदारांच्या मागेपुढे बँकेचे लोक फिरत असतातच. सवाल आहे बड्या कर्जदारांचा. देशाबाहेर पळून जाणार्‍यांचा आणि डोक्यावर कर्ज असूनही आरामात जगणार्‍यांचा. अशांना दत्तक घेतल्यास मोठी समस्या हलकी होईल.
