– अभिमन्यू सरनाईक
कोरोनाच्या महासंसर्गामुळे सर्वसामान्य लोकांचे जगणे मुश्किल झाले आहे तर दुसरीकडे महागाईने त्यांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये आणखी भर टाकली आहे. उत्पन्न कमी झाल्यामुळे अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत प्रतिव्यक्ती कर्जाचा बोजा 34 हजार रुपयांवरून 52 हजार रुपये झाला आहे. कर्जाचा विचार जर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या संदर्भाने केला तर 2020-21 या आर्थिक वर्षात देशांतर्गत कर्ज वाढून जीडीपीच्या 37.3 टक्के झाले आहे.
‘कोरोनाने अनेक व्यक्तींना अकाली मृत्यूच्या दाढेत ढकलले आहेच; शिवाय या साथीने अनेकांना जादा कर्ज घेण्यास भाग पाडले आहे. कोरोनामुळे कोट्यवधींच्या संख्येने लोक बेरोजगार झाले आहेत. स्वयंरोजगार करणार्‍यांचा व्यवसायदेखील अडचणीत आला आहे. जे व्यवसाय करतात किंवा खासगी क्षेत्रात नोकरी करतात, त्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. एकीकडे कोरोनाच्या महासंसर्गामुळे सर्वसामान्य लोकांचे जगणे मुश्किल झाले आहे तर दुसरीकडे महागाईने त्यांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये आणखी भर टाकली आहे. आरोग्यासाठीचा खर्च वाढत चालला आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे मोठ्या संख्येने लोक आरोग्याचा विमा उतरवत आहेत.
उत्पन्न कमी झाल्यामुळे अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत प्रतिव्यक्ती कर्जाचा बोजा 34 हजार रुपयांवरून (2019-20) 52 हजार रुपये (2020-21) झाला आहे. कर्जाचा विचार जर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) संदर्भाने केला तर 2020-21 या आर्थिक वर्षात देशांतर्गत कर्ज वाढून जीडीपीच्या 37.3 टक्के झाले आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात ते 32.5 टक्के इतके होते. 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पानुसार, देशाचा जीडीपी 194.81 लाख कोटी रुपये इतका होता. त्यात देशांतर्गत कर्जाचा हिस्सा सुमारे 72.66 लाख कोटी रुपये एवढा होता. भारताची अंदाजे लोकसंख्या 139 कोटी एवढी आहे. एकंदर देशांतर्गत कर्जाला एकूण लोकसंख्येने भागले असता प्रतिव्यक्ती कर्ज 51.12 हजार रुपये एवढे होईल. या प्रकारे गणना केल्यामुळे असे लक्षात येते की, गेल्या चार वर्षांत प्रतिव्यक्ती कर्जात 78 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
एक जुलै 2017 रोजी वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्यात आला होता. कराच्या या नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी घाईगडबडीने करण्यात आल्यामुळे अनेक व्यावसायिकांचे नुकसान झाले. अनेक व्यावसायिकांवर कुटुंबाची उपजीविका सुरू ठेवण्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली आणि या प्रक्रियेत अनेक व्यावसायिक कर्जाच्या दुष्टचक्रातही अडकत गेले. जीएसटी लागू करतेवेळी बेरोजगारीचा दर 3.4 टक्के होता आणि किरकोळ महागाईचा दर 2.41 टक्के होता. बेरोजगारीचा दर मार्च 2020 पर्यंत वाढून तब्बल 8.8 टक्के इतका झाला आणि जून 2021 मध्ये तर तो 9.17 च्या धोकादायक पातळीवर पोहोचला. दुसरीकडे किरकोळ महागाई वृद्धीचा दर जून 2021 मध्ये वाढून 5.52 टक्के झाला.
घाऊक महागाईचा दर मार्च 2020 मध्ये एक टक्का होता. मुख्यत्वे कोरोनाच्या कारणामुळे आणि अन्य कारणांमुळे जून 2021 मध्ये हा दर चक्क 7.39 टक्क्यांपर्यंत वाढला. या आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते की, गेल्या चार वर्षांमध्ये बेरोजगारीचा दर आणि महागाईचा दर या दोहोंमध्ये वाढ झाली आहे. तसे पाहायला गेल्यास, प्रतिव्यक्ती कर्जात वाढ झालेला भारत हा काही जगातील एकमेव देश नव्हे. बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेन्टच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिका, ब्रिटन, चीन आणि जपानमध्ये देशांतर्गत कर्जाचा जीडीपीमधील वाटा भारतापेक्षाही जास्त आहे. कोरियामध्ये देशांतर्गत कर्जे 102.8 टक्के एवढी आहेत. दुसर्‍या स्थानावर हाँगकाँग आहे आणि तिथे देशांतर्गत कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या 91.2 टक्के आहे. तिसर्‍या स्थानी ब्रिटन असून, तिथे देशांतर्गत कर्जाचे प्रमाण 90.0 टक्के आहे. चीनमध्येही देशांतर्गत कर्जे 61.7 टक्के आहेत. अमेरिकेत देशांतर्गत कर्जाचे प्रमाण 79.5 टक्के एवढे आहे.
भारतात कोरोना महामारी अद्याप संपुष्टात आलेली नाही. कोरोना विषाणूचा ‘डेल्टा’ हा नवा व्हेरिएन्ट पहिल्या व्हेरिएन्टपेक्षा अधिक धोकादायक आहे. या व्हेरिएन्टमुळे ऑगस्ट महिन्यात भारतात तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तविली जात असून, सप्टेंबर महिन्यात ही लाट अत्युच्च बिंदूपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, असे सांगितले जात आहे. लसीकरणाच्या कार्यक्रमाला गती देण्यात आली आहे हे खरे; कोविनच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, नऊ जुलै 2021 पर्यंत 29 कोटी 71 लाख 25 हजार 970 नागरिकांनी लसीची पहिली मात्रा घेतली होती तर 6 कोटी 98 लाख 85 हजार 934 नागरिकांनी लसीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्या होत्या. देशाच्या लोकसंख्येचा विचार करता ही संख्या समाधानकारक मानता येणार नाही. अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी लसीकरणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला वेग देण्याची नितांत गरज आहे. कोरोनाचा हा महासंसर्ग केव्हा संपुष्टात येईल, याविषयी अधिकृतपणे कोणतीही भविष्यवाणी करता येण्याजोगी स्थिती आज नाही. लसच आपला कोरोनापासून बचाव करू शकते आणि आर्थिक घडामोडींना वेग देऊ शकते.
