ट्विटरची शरणागती

ट्विटरची शरणागती

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

ट्विटर आणि भारत सरकार यांच्यात गेल्या दोन अडीच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षावर अखेर पडदा पडला आहे. भारताने आयटी कायद्यात समाविष्ट केलेले नवे नियम पाळण्यास तयार नसलेले ट्विटर अखेर झुकले आहे. ट्विटरला आपला अरेरावीपणा आणि घमेंड यांना लगाम घालावा लागला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाच्या निमित्ताने डिजिटल सार्वभौमत्त्वाच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. येणार्‍या काळात अंतर्गत सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून याकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.

अखेर ट्विटरला वठणीवर आणण्यामध्ये आणि भारताच्या डिजिटल सार्वभौमत्त्वाचे रक्षण करण्यामध्ये भारताला यश आले आहे. साधारणतः दोन ते अडीच महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर ट्विटरने भारत सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये बदल करुन सोशल मीडियासंदर्भात जी नवी नियमावली लागू केली होती त्याचे पालन करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार एका विभागीय अधिकार्‍याची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे भारत विरुद्ध ट्विटर या संघर्षावर तूर्तास पडदा पडला आहे. या वादामध्ये ट्विटरला आपला अरेरावीपणा आणि घमेंड यांना लगाम घालावा लागला आहे.

अर्थात यामध्ये ट्विटरने दोन ते अडीच महिने अत्यंत हटवादीपणा दाखवला; पण अखेरीस त्यांना भारतापुढे नमावे लागले. या संपूर्ण घडामोडीतून डिजिटल सार्वभौमत्त्व ही एक महत्त्वाची संकल्पना पुढे आलेली आहे आणि ती समजून घेणे गरजेचे आहे.

भारताच्या भौगोलिक सीमारेषांमध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माहितीचे प्रसारण करताना भारताच्या सार्वभौमत्त्वाला, भारताच्या शांतता आणि स्थैर्याला कोणत्याही पद्धतीचा धोका निर्माण होता कामा नये, ही यातील एक महत्त्वाची बाब आहे. त्यादृष्टीने डिजिटल सार्वभौमत्व सुरक्षा हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

आज परकीय शत्रूंपासून भारताच्या सीमारेषांचे संरक्षण हे आपल्या सैन्यदलांकडून केले जात असते. तथापि, गेल्या काही वर्षांमध्ये दहशतवाद, नक्षलवाद, अमली पदार्थ आणि शस्रास्रांची तस्करी यामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. यामुळे भारतातील शांतता, स्थैर्य, धार्मिक एकात्मता धोक्यात आणण्याचे प्रयत्नही झाले आहेत. यामध्ये आता एका नवीन गोष्टीची भर पडली आहे. समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून भारतातील धार्मिक एकात्मतेला, सार्वभौमत्त्वाला आव्हान देणे अशा स्वरुपाचा एक नवीन धोका अंतर्गत सुरक्षेला निर्माण झाला आहे. साहजिकच, त्यावर उपाय करणे गरजेचे होते.

अलीकडील काळात घडलेल्या काही घटनांवरुन फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसअ‍ॅपच्या माध्यमातून काही समाजकंटकांकडून, देशाच्या हितशत्रूंकडून भारताच्या सार्वभौमत्त्वाला तडा जाईल अशा स्वरुपाचा मजकूर अत्यंत सहजगत्या पसरवला जाऊ शकतोे, ही बाब समोर आली. दहशतवादी संघटना अशा प्रकारच्या समाजमाध्यमांचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी, जहाल आणि कट्टर विचारसरणीच्या प्रसारासाठी, लोकांची माथी भडकवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर करत आल्या आहेत.

फेसबुकच्या माध्यमातून दहशतवादी संदेश पोहोचवणे किंवा युट्युबच्या माध्यमातून बॉम्ब बनवण्याचे प्रशिक्षण देणे असे प्रकार राजरोसपणाने सुरू असल्याचे मागील काळात समोर आले होते. याखेरीज आत्मघातकी हल्ला करुन त्याचे लाईव्ह प्रक्षेपण करण्याचा नवा प्रघातही मध्यंतरी समोर आला. न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या अशा प्रकारच्या हल्ल्याचे लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात आले होते. या सर्व प्रकारांमुळे समाज माध्यमांवर नियंत्रण ठेवणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक बनले होते. पण ज्या-ज्यावेळी अशा प्रकारचा मुद्दा पुढे येतो तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि खासगीपणाचा अधिकार यांची ढाल आपल्याच समाजातील काही मंडळींकडून पुढे केली जाते. ही बाब समाज माध्यमाच्या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या पथ्यावर पडते.

मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, सोशल मीडियाच्या क्षेत्रातील सर्व कंपन्या या बहुराष्ट्रीय असून त्या केवळ आणि केवळ नफेखोरी करणार्‍या आहेत. त्यांना भारताच्या सुरक्षिततेविषयीची संवेदनशीलता नाहीये. तसेच यातील बहुतांश कंपन्या अमेरिकन आहेत. गेल्या एक - दीड वर्षांमध्ये करोना स्थितीचा आधार घेत अमेरिकेमध्ये भारताची प्रतीमा मलीन करण्याचे काम केले जात आहे. वास्तविक, गेल्या काही वर्षांमध्ये एशियन लीडर म्हणून भारत पुढे येत आहे.

अगदी करोनाकाळातही 75 हून अधिक देशांना भारताने हायड्रोक्सोक्लोरोक्वीन आणि अन्य सामग्री पुरवली आहे आणि त्याविषयी गरीब राष्ट्रांमध्ये भारताबाबत आदराची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळे अमेरिकेसारख्या भारताचे मित्र राष्ट्र असलेल्या देशातील जनमानसातही एक प्रकारची जेलसीची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारत दुसर्‍या लाटेतून बाहेर येणार नाही, भारतामध्ये 3 लाखांहून अधिक जणांचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे, भारतामध्ये आढळणारे करोनाचे नवे व्हेरियंट जगासाठी चिंताजनक ठरणार आहेत, करोनामुळे भारताची स्थिती बिकट होण्यास येथील राजकीय नेतृत्त्वच जबाबदार आहे अशा प्रकारचे बदनामीकारक मजकूर आणि लेख न्यूयॉर्क टाईम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल यांसारख्या अमेरिकन माध्यमांमधून प्रसारित करण्यात आले. इतक्यावर न थांबता न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये यापुढे जाऊन एक जाहिरात प्रसिद्ध केली.

यामध्ये असे म्हटले होते की, दक्षिण आशियामध्ये आम्हाला एक प्रतिनिधी नेमायचा असून नरेंद्र मोदींचा विरोध आणि हिंदूंचा विरोध ही यासाठीची पात्रता ठेवण्यात आली. अशा स्वरुपाच्या घटनांवरुन अमेरिकेतील काही घटकांचा भारतद्वेष किती पराकोटीला गेला आहे हे लक्षात येते. अशा देशातील समाजमाध्यमांकडून काय अपेक्षा ठेवायच्या?

मागील काळात फेसबुक, युट्युबच्या माध्यमातून भारताविषयीचे अनेक आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित होत असलेले समोर आले. भारत सरकारने याबाबत विनंतीवजा सूचना केल्यानंतर ते काढून टाकण्यात आले. ट्विटरनेही याबाबत सहकार्य केले असले तरी आडमुठेपणाही दाखवला. त्यामुळेच तीन महिन्यांपूर्वी भारत सरकारने समाज माध्यमांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि भारताचे डिजिटल सार्वभौमत्त्व अबाधित ठेवण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये काही नवे नियम समाविष्ट केले.

साहजिकच फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब आदींना याची अमलबजावणी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. फेसबुक, युट्यूबने याबाबत सक्रियता दाखवली; पण ट्विटर मात्र जाणूनबुजून या नियमांना बगल देण्याचा प्रयत्न करत राहिले. ट्विटरला यासंदर्भात तीन ते चार वेळा विनंतीवजा इशारे देत काही दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र ट्विटरने याला केराची टोपली दाखवली. हा ट्विटरचा उद्दामपणा सहन करण्याजोगा नव्हता.

दरम्यानच्या काळात, ट्विटरकडून जाणीवपूर्वक किंवा शासनावर दबाव आणण्यासाठी केंद्रीय मंत्री, उपराष्ट्रपती, काही राजकीय नेते यांच्या ट्विटर अकौंटस्बाबत बेफिकिरी दाखवण्यात आली. रविशंकर प्रसाद यांचे ट्विटर अकौंट तर काही काळासाठी बंद करण्यापर्यंत ट्विटरची मजल गेली. यातून ट्विटरकडून आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. वास्तविक, नियमांची अमलबजावणी न करण्याचा प्रकार पाश्चिमात्य देशांमध्ये घडला असता तर त्यांना आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला असता. तशी तरतूद तेथील कायद्यात आहे.

भारताने मात्र ट्विटरबाबत अत्यंत सामंजस्याची, संयमाची भूमिका घेतली. याचे कारण भारत-अमेरिकन संबंध आज एका वेगळ्या उंचीवर पोहोचलेले आहेत. दोन्हीही देशांना परस्परांची गरज आहे. त्यामुळे एखाद्या अमेरिकन कंपनीबाबतच्या कारवाईचा परिणाम परस्पर संबंधांवर होऊ नये यास्तव भारत सरकारने बर्‍याच प्रमाणात ट्विटरबाबत संयम बाळगला. मात्र ट्विटरची अरेरावी कमी होत नव्हती. मध्यंतरी भारताचा चुकीचा नकाशा प्रसारित करण्यापर्यंत ट्विटरने हद्द गाठली. ट्विटरनं प्रकाशित केलेल्या भारताच्या नकाशात जम्मू-काश्मीर आणि लडाख ही दोन भारतातील राज्ये म्हणजे वेगळे देश आहेत, असे दाखवण्यात आले होते. त्याला भारतभरातून विरोध झाल्यानंतर तो नकाशा हटवण्यात आला. तसेच अशा प्रकारचा आक्षेपार्ह मजकूर आल्यास त्यासाठी जबाबदार धरण्यासाठी एक विभागीय अधिकारी नेमण्यासही ट्विटर तयार नव्हता.

अखेरीस दिल्ली उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावत ट्विटरला स्वतंत्र वागणुकीची गरज काय, असा सवाल उपस्थित करत देशाचे कायदे हे सर्वोच्च आहेत, असे म्हटले होते. नव्याने आयटी मंत्रालयाचा पदभार सांभाळणार्‍या अश्विनी वैष्णव यांनीही ट्विटरला भारताचे कायदे पाळावेच लागतील, असा सज्जड इशारा दिला आणि अखेरीस 11 जुलै रोजी ट्विटरने विनय प्रकाश यांची विभागीय अधिकारी म्हणून नेमणूक केली.

मध्यंतरी, नायजेरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे ट्विट ट्विटरने डिलीट केले होते. त्यावेळी ट्विटरला शिक्षा देण्यासाठी नायजेरियाने ट्विटरवर बंदी घातली. भारताने अशा प्रकारचे पाऊल उचलले नाही. किंबहुना, ट्विटरला आर्थिक दंडही ठोठावला नाही. हा भारताचा मोठेपणा होता. असे असूनही ट्विटरचा आडमुठेपणा कायम राहिला होता. पण अखेरीस ट्विटरला उपरती झाली आणि आता भारतीय कायद्यांचे पालन करण्यास त्यांनी सहमती दर्शवली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाने भारताच्या डिजिटल सार्वभौमत्त्वाच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा चर्चेत आला हे योग्यच झाले. येणार्‍या काळात अंतर्गत सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून याकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. भविष्यातही असे प्रश्न-संघर्ष उपस्थित होत राहण्याची शक्यता लक्षात घेता यासंदर्भात नियमांची एक सर्वसमावेशक चौकट तयार होणे गरजेचे आहे.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com