– अमोल पवार, कॅलिफोर्निया
भारतीय लसींना युरोपीय महासंघाने मान्यता न दिल्याने अनेक समस्या उद्भवत होत्या. ग्रीन पास न मिळाल्याने भारतीयांना भारतीयांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. युरोपीय युनियनच्या या मनमानीवर भारताबरोबरच आफ्रिकेतील 54 देशांनीही टीका केली होती. कोविशिल्ड लस आफ्रिकी देशांमधील लोकांनाही देण्यात आली आहे. आता मात्र युरोपातील अनेक देशांनी भारतात तयार झालेल्या लसींना मान्यता दिली आहे.
भारतात तयार झालेल्या कोविड लसींना आता हळूहळू जगातील अनेक देश मान्यता देऊ लागले आहेत. युरोपीय महासंघाचे आणि भारताचे संबंध खूपच चांगले असले तरी काही मुद्द्यांवर युरोपीय महासंघाचा (ईयू) भारताशी असलेला व्यवहार पूर्वग्रहदूषित असावा, असे वाटते. युरोपीय महासंघातील अनेक देशांनी आपल्याकडे येणार्‍या प्रवाशांनी कोविशिल्ड लस घेतली असेल तर त्यांच्यावर लावण्यात आलेले निर्बंध हटविले आहेत. अ‍ॅस्टोनियाने तर भारतात तयार झालेल्या लसींना आपल्या देशात मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोविशिल्डवरील निर्बंध भारताने दिलेल्या इशार्‍यानंतर हटविण्यात आला.
भारताने असा इशारा दिला होता की, युरोपीय महासंघाने जर कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या भारतीय लसींना मान्यतेच्या प्रमाणपत्रांच्या यादीत स्थान दिले नाही तर भारतही युरोपीय महासंघाच्या डिजिटल कोविड प्रमाणपत्राला मान्यता देणार नाही. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी युरोपीय महासंघाचे प्रतिनिधी जोसेफ बोरेल यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
युरोपीय महासंघ डिजिटल कोविड प्रमाणपत्राला ‘ग्रीन पास’ म्हणून ओळखले जाते. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अ‍ॅस्ट्राजेनेका यांनी तयार केलेल्या कोविड लसीचे उत्पादन भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटकडून ‘कोविशिल्ड’ या नावाने केले जात आहे. अ‍ॅस्ट्राजेनेकाची हीच लस ब्रिटन आणि युरोपात वॅक्सजेवरिया नावाने तयार केली जाते. युरोपीय मेडिकल एजन्सीने या लसीला मान्यता दिली आहे. म्हणूनच भारतात तयार झालेल्या कोविशिल्ड लसीला मान्यता न देण्याचे काही औचित्यच उरत नाही. युरोपीय मेडिकल एजन्सीने पहिल्यांदा चार लसींना मान्यता दिली होती. यात वॅक्सजेवेरिया लसीचाही समावेश होता. जागतिक आरोग्य संघटनेने जागतिक वापरासाठी कोविशिल्डला यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्यामुळेच ईयूच्या सदस्य देशांनी आता कोविशिल्डला मान्यता देऊन योग्य निर्णय घेतला आहे.
ग्रीन पास न मिळाल्याने भारतीयांना भारतीयांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. युरोपीय युनियनच्या या मनमानीवर भारताबरोबरच आफ्रिकेतील 54 देशांनीही टीका केली होती. कोविशिल्ड लस आफ्रिकी देशांमधील लोकांनाही देण्यात आली आहे. पूर्वनिर्धारित करारानुसार कोविशिल्ड लस आफ्रिकी देशांमध्ये पाठविण्यात आली आहे. कोविशिल्ड लस घेतलेल्या आफ्रिकी लोकांनाही भारतीयांप्रमाणेच युरोपात जाण्यात अडथळे येऊ लागले होते. आता भारतीय आणि आफ्रिकी नागरिक स्वित्झर्लंडसह नऊ देशांचा प्रवास करू शकतील. आता जागोजागी आरटी-पीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल दाखविण्याची आणि ठराविक कालावधीसाठी क्वारंटाइन राहण्याची वेळ या लोकांवर यापुढे येणार नाही.
भारताने ज्या लसींना चाचण्या घेतल्यानंतर मान्यता दिली आहे, त्या लसींना जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही देशांच्या सरकारांनी मान्यता दिली नसती, तर त्यामुळे भारतीय संस्थांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असते. या समस्येवर तांत्रिक प्रश्नांमध्ये न अडकता भारत सरकारने थेट राजनैतिक स्तरावर हा प्रश्न उपस्थित केला आणि युरोपीय महासंघाचा दुटप्पी व्यवहार मान्य केला जाणार नाही, असे ठणकावले. अखेर भारताच्या व्यूहात्मक डावपेचांना यश आले.
आता हळूहळू युरोपीय महासंघाच्या अन्य सदस्य देशांकडूनही कोविशिल्डला मान्यता मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. कोरोना विषाणू अद्याप पूर्णपणे नष्ट झालेला नाही आणि तिसरी लाट येण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी आणि लोकांना या दुर्धर आजारापासून वाचविण्यासाठी आपापल्या धोरणानुसार नियम तयार करण्याचा अधिकार प्रत्येक देशाला आहे. परंतु जगाला बांधून किती काळ ठेवणार, हाही प्रश्न आहेच.
आर्थिक घडामोडी आणि प्रवास किती काळ निर्बंध लावणे उचित ठरेल? कोरोना विषाणू बराच काळ जगात राहणार आहे. त्यामुळे विषाणूच्या उपस्थितीतच आर्थिक घडामोडी आणि अन्य व्यवहार सुरक्षित रीतीने करण्याच्या दृष्टीने जगाला मार्ग काढावाच लागणार आहे. ईयूचा ग्रीन पास हा असाच एक मार्ग आहे. परंतु त्या बाबतीत विनाकारण अशा प्रकारच्या भेदभावाच्या भिंती उभ्या करणे योग्य ठरणार नाही.
दुसरीकडे भारत मात्र वेगवेगळ्या परदेशी लसींना मान्यता देऊ लागला आहे. एवढ्या विशाल लोकसंख्येचे लसीकरण करण्यासाठी भारताने मॉडर्ना लसीलाही मंजुरी दिली आहे. जायडस कॅडिला कंपनीने जायकोव-डी या आपल्या कोरोनारोधी लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी भारतात परवानगी मागितली आहे. जायकोव-डी ही जगातील पहिलीच डीएनए आधारित लस असून, ती 12 वर्षांवरील वयाच्या मुलांनाही देता येते. ऑगस्ट ते सप्टेंबरच्या दरम्यान ही लस उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे. मुले सुरक्षित झाली तर भविष्य सुरक्षित होईल. चाचण्यांच्या निष्कर्षानुसार कोविड-19 च्या विरोधात ही लस 66.6 टक्के प्रभावी असल्याचे दिसून आले आहे. या लसीच्या तीन मात्रा घ्याव्या लागतील आणि ही लस देण्यासाठी सुईची आवश्यकता नसेल. आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार आपत्कालीन वापरासाठी एखादी लस आजाराशी लढण्यासाठी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक उपयुक्त असते, तेव्हाच त्या लसीला मंजुरी दिली जाते.
जाता जाता संयुक्त अरबआमिराती या देशानंतर आता तुर्कस्थानने चीनची सैनोवॅक्स ही लस आपल्या नागरिकांना दिल्यानंतर पुन्हा एकदा युरोपियन कंपन्यांच्या लसींचा डोस द्यायला सुरुवात केली आहे. कारण या देशात कोरोनाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर वाढतो आहे. मेड इन चायना लसींचे अपयश पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. याउलट भारताने विकसित केलेल्या, संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या कोवॅक्सिन लसीच्या परिणामकारकतेचे रिझल्टस् नुकतेच घोषित झाले. त्यानुसार ही लस कोरोना आणि त्याच्या डेल्टा प्लस व्हेरियंटविरुद्ध 77.8 टक्के परिणामकारक आहे. त्यामुळे आता जागतिक आरोग्य संघटनेची कोव्हॅक्सिनला आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता लवकरच मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
