- हिमांशू चौधरी
कोरोनाची लस घ्यायला लोक टाळाटाळ करतायत आणि त्यांच्या मनात लसीविषयी बर्याच भ्रामक समजुती आहेत, हे पाहून प्रशासन हतबल झालं. लस अत्यंत सुरक्षित आणि प्रभावी आहे, असं ठणकावून सांगणार्या अनेक जाहिराती प्रशासनानं सर्व स्तरांवर केल्या.
लोकांच्या मनात असलेल्या भ्रामक समजुतींचा विचार थोडासा बाजूला ठेवला तरी लसीचा उल्लेख होताच डोक्यात असंख्य प्रश्न निर्माण होतील, अशीच परिस्थिती पहिल्यापासून आहे. उदाहरणार्थ, लस किती परिणामकारक आहे आणि कोणत्या कंपनीची लस अधिक परिणामकारक आहे? हा प्रश्न ‘भ्रामक’ म्हणता येणार नाही. एका कंपनीच्या लसीचा पहिला डोस आणि दुसर्या कंपनीच्या लसीचा दुसरा डोस घेतला तर चालेल का? हा प्रश्नही स्वाभाविकपणे पडणारच. विशेष म्हणजे, या प्रश्नाला दोन परस्परविरोधी उत्तरं ‘तज्ज्ञ’ मंडळींकडूनच प्रारंभीच्या काळात दिली जात होती.
याबद्दल ‘ज्ञान’ देणारे असंख्य व्हिडिओ या मोबाइलमधून त्या मोबाइलमध्ये फिरत होते आणि अशा प्रकारांमुुळं गोंधळ उडणं स्वाभाविक आहे, हे प्रशासनानं नजरेआड करून चालेल का? त्यानंतर लसीच्या दोन डोसमध्ये किती अंतर असावं, या प्रश्नाबाबतही कन्फ्युजनच अधिक होतं. दोन डोसमध्ये कमीत कमी अंतर असावं की जास्तीत जास्त अंतर ठेवणं चांगलं? हाही उगीचच पडलेला प्रश्न नव्हे. लस केंद्र देणार की राज्य? हा राजकीय प्रश्नही मध्यंतरी येऊन गेला.
राजकीय प्रश्नाची फारशी चर्चा करण्याचं कारण नाही. शिवाय, लस घेतल्यानंतर किती दिवस दारू पिऊ नये? हा प्रश्नही ‘विशिष्ट वर्गाचा’ म्हणून आपण सोडून दिलेला बरा! ज्याप्रमाणं दोन लसीतलं अंतर लसींच्या उपलब्धतेवरून ठरवलं जातंय असा आक्षेप काहींनी घेतला, तसाच मद्यपानाबाबतचे नियम महसुलाच्या गरजेवरून ठरवले जातील, असं मानून हेही सोडून देता येईल. ‘गर्दी करू नका,’ म्हणणार्या प्रशासनाला लसीसाठी लागलेल्या रांगांची भीती कशी वाटत नाही? अशा रांगांमध्ये ‘थर्मल स्कॅनर’ का नसतो? हे प्रश्न प्रशासनाला विचारता येतील. पण लसीकरणाबाबतचा ताजा प्रश्न मात्र खरोखर गंभीर आहे. आपल्याला मिळणारी लस बनावट तर नाही ना? हा तो प्रश्न होय. भीतीचा धंदा करणार्यांनी बनावट लसी द्यायला सुरुवात केलीय.
कमीत कमी दिवसांत जास्तीत जास्त लसीकरणाचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी काही ठिकाणी शिबिरं आयोजित केली गेली. ही शिबिरं बोगस असल्याचं मुंबईत उघड झालं आणि तिथं लस टोचून घेणार्यांच्या पोटात गोळा आला. लसीचे डोस असलेल्या बाटल्या संपल्यानंतर त्यात पाणी भरून लोकांना लसी टोचणारी टोळीच सापडलीय. वास्तविक लसीच्या रिकाम्या बाटल्या नष्ट करण्याचा नियम आहे; पण पैशांसाठी वाट्टेल ते करणार्यांची हाव कशी नष्ट करणार?
मुंबईत सुरू झालेली बोगस लसींची कहाणी नवी मुंबईपर्यंत पोहोचली. काही कंपन्यांनी आपल्या कर्मचार्यांना लस देण्याचं नियोजन केलं. अशाच एका कंपनीकडून संबंधितांनी 352 जणांना लस देण्याच्या मोबदल्यात प्रतिलस 1 हजार 230 रुपये याप्रमाणं 4 लाख 33 हजार रुपये वसूल केले. जाण्या-येण्याचा खर्च वसूल केला. पण लस घेतल्याचं प्रमाणपत्र आलं नाही तेव्हा संशय बळावला. आता प्रमाणपत्रं मिळालीत; पण त्यांच्याही सत्यतेविषयी शंका आहेत. हे मात्र फारच झालं!