पुन्हा चर्चा ‘विभाजनाची’

पुन्हा चर्चा ‘विभाजनाची’

- प्रा. पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्त्र अभ्यासक

उत्तर प्रदेशाच्या विभाजनाविषयी पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. ही बातमी खोटी असून, दिशाभूल करणार्‍यांविरुद्ध कारवाईची भाषा सरकारने केली आहे. मात्र, यावेळी ही चर्चा लोक राजकारणाशी जोडून पाहत आहेत.

लोकांना असे वाटते की, भाजपमधील अंतर्गत कलहसुद्धा उत्तर प्रदेशच्या विभाजनाला पोषक ठरू शकेल. छोट्या प्रदेशांच्या निर्मितीत ज्यांना विकासाचा मार्ग दिसतो, अशा एका वर्गाला हे विभाजन हवेही आहे. भविष्यात काय दडले आहे, हे सध्या तरी कुणी सांगू शकणार नाही.

उत्तर प्रदेशाच्या विभाजनाची बातमी आता पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. अर्थात, उत्तर प्रदेशाच्या विभाजनाचा कोणताही विचार नाही आणि अशा दिशाभूल करणार्‍या बातम्या पसरविणार्‍यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असे राज्य सरकारने म्हटले असले, तरी यावेळी वातावरण काहीसे बदलल्याचे दिसत आहे. भारतीय जनता पक्षातील अंतर्गत घडामोडींमुळे या चर्चेला आणखी उत्तेजन मिळत आहे. तसे पाहायला गेल्यास उत्तर प्रदेशाच्या विभाजनाची मागणी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच करण्यात आली होती.

1937 मध्ये अवध आणि ब्रज जोडून तयार करण्यात आलेला संयुक्त प्रांत 1950 पासून उत्तर प्रदेश बनला. हे एक मोठे राज्य होते. सन 1953 मध्ये पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील प्रभावी नेते आणि नंतर पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले चौधरी चरणसिंह यांच्यासह पश्चिम उत्तर प्रदेशातील 97 आमदारांनी पश्चिम उत्तर प्रदेश हे वेगळे राज्य निर्माण करावे, अशी मागणी केली होती.

याव्यतिरिक्त पूर्वांचलमधून खासदार बनलेले विश्वनाथ गहमरी यांनी पूर्वांचल हे स्वतंत्र राज्य बनविण्याची मागणी केली होती. विश्वनात गहमरी यांनी पूर्वांचलच्या हालाखीच्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधून ही मागणी केली होती. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी याविषयी एक आयोगही स्थापन केला होता. आयोगाने आपला अहवाल 1964 मध्ये सादर केला. तथापि, तरीही उत्तर प्रदेशचे विभाजन त्यावेळी झाले नाही.

पूर्वांचल आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश याव्यतिरिक्त बुंदेलखंडमधील लोकही स्वतंत्र राज्याची मागणी वारंवार करीत आहेत. आणीबाणीनंतर 1977 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जनता पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात छोट्या राज्यांच्या निर्मितीचा विषय अंतर्भूत केला होता. 1978 मध्ये आमदार सोहन वीर तोमर यांनी विधानसभेत पश्चिम उत्तर प्रदेश हे वेगळे राज्य बनविण्याची मागणी खासगी प्रस्तावाद्वारे केली. राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष असणारे चौधरी अजितसिंह हे वारंवार पश्चिम उत्तर प्रदेश हे स्वतंत्र राज्य बनविण्याची मागणी करीत राहिले.

‘हरित प्रदेश’ची निर्मिती करण्यासाठी त्यांनी अनेक जाहीर सभाही घेतल्या. सन 1989 मध्ये शंकरलाल मल्होत्रा यांनी बुंदेलखंड मुक्ती मोर्चाची स्थापना केली. त्यांनीही अजितसिंह यांच्या साथीने उत्तर प्रदेशचे त्रिभाजन करण्याचा विषय लावून धरला. चित्रपट अभिनेते आणि नंतर नेते बनलेले राजा बुंदेला यांनीही बुंदेलखंड हे स्वतंत्र राज्य करावे, अशी मागणी केली. काँग्रेसकडून मागणी पूर्ण होत नसल्याचे पाहून त्यांनी बुंदेलखंड काँग्रेसची स्थापना केली. सध्या ते भाजपमध्ये आहेत आणि बुंदेलखंड विकास परिषदेचे ते उपाध्यक्षही आहेत. ते सातत्याने बुंदेलखंड हे स्वतंत्र राज्य बनवावे, अशी मागणी करीत असतात.

उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना मायावती यांनी सन 2008 मध्ये पंतप्रधानांना यासंबंधी पत्र लिहिले होते. 21 नोव्हेंबर 2011 रोजी मायावतींनी उत्तर प्रदेशचे चार भागांत विभाजन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु केंद्र सरकारने विचारलेल्या प्रश्नांचे त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नव्हते आणि त्यामुळे हा विषय अधांतरीच लटकत राहिला. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचा दृष्टिकोन नेहमीच स्पष्ट राहिला आहे. या पक्षाला उत्तर प्रदेशचे कोणत्याही प्रकारे विभाजन नको आहे.

स्वतंत्र पश्चिम उत्तर प्रदेशाच्या मागणीसाठी अनेकदा आंदोलनेही केली गेली; परंतु रस्त्यावर ही आंदोलने सपशेल अयशस्वी ठरली. पश्चिमांचल निर्माण संघटनेचे अध्यक्ष अजय कुमार असे सांगतात की, उत्तर प्रदेश हे एक प्रचंड मोठे राज्य आहे. जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्येही सर्वाधिक मोठ्या असलेल्या राज्याची लोकसंख्या साडेदहा कोटी इतकी आहे. परंतु उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या 23 कोटी आहे, हे ते निदर्शनास आणून देतात. त्यांनी सांगितले की, जर सहारनपूर हे केंद्र मानले तर देशातील नऊ उच्च न्यायालये उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या तुलनेत सहारनपूरपासून जवळ आहेत.

त्यांनी असेही सांगितले की, सहारनपूरपासून उत्तर प्रदेशातील सर्वांत दुसर्‍या टोकाला असलेल्या रॉबर्ट्सगंजपर्यंत प्रवास करायचे ठरविल्यास तेवढेच अंतर कापून संपूर्ण पाकिस्तान ओलांडून कंदाहारपर्यंत जाता येईल. छोटी राज्ये नेहमी विकासाच्या बाबतीत अग्रेसर राहतात. हरियानाची लोकसंख्या जवळजवळ अडीच कोटी आहे आणि तेथील दरडोई उत्पन्न उत्तर प्रदेशातील दरडोई उत्पन्नापेक्षा अधिक आहे. उत्तर प्रदेशात परदेशी गुंतवणूक खूपच कमी आहे, याचेही कारण हे एक मोठे राज्य असणे हेच आहे. दोन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांचे एक संमेलनही झाले होते. परंतु तरीसुद्धा परदेशी गुंतवणूक उत्तर प्रदेशात येण्यास तयार नाहीत. राज्य मोठे असल्यामुळेच असे घडते.

यावेळी उत्तर प्रदेशच्या विभाजनाची जी चर्चा सुरू आहे, ती लोक राजकारणाशी जोडून पाहत आहेत. लोकांना असे वाटते की, भाजपमधील अंतर्गत कलहसुद्धा उत्तर प्रदेशच्या विभाजनाला पोषक ठरू शकेल. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर असे झाले तर विरोधकांवर अंकुश ठेवणेही भाजपला सोपे जाईल. परंतु अद्याप तरी ही खूप दूरची गोष्ट आहे.

भाजपकडून देण्यात आलेले स्पष्टीकरण असे दर्शविते की, सरकार उत्तर प्रदेशच्या विभाजनाबाबत गंभीर नाही. परंतु पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ही चर्चा कोणता रंग घेते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. खरोखर उत्तर प्रदेशचे विभाजन होणार की, याही वेळी 2019 प्रमाणे ती एक अफवा ठरणार? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. छोट्या प्रदेशांच्या निर्मितीत ज्यांना विकासाचा मार्ग दिसतो, अशा एका वर्गाला हे विभाजन हवेही आहे. परंतु भविष्यात काय दडले आहे, हे सध्या तरी कुणी सांगू शकणार नाही.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com