विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिक्षण क्षेत्राच्या सुधारणेसंदर्भात दोन मसुदे जाहीर केले आहेत. बदलत्या काळानुसार शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्याची शिफारस त्यात समाविष्ट आहे.
करोना-काळात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ऑनलाईन सुरु आहे. शिक्षकांना अगोदर अनुभव नसतांना ऑनलाईन शिकवावे लागले. अनेक शिक्षकांना शिकवण्याच्या या नव्या तंत्राशी जुळवून घेताना बर्‍याच अडचणींचा सामना करावा लागला असे निरीक्षण अनुदान आयोगाने नोंदवले आहे. दुसरा मसुदा उच्च शिक्षणाशी संबंधित आहे.
उच्च शिक्षण ते पीएचडी हे शिक्षण विशिष्ट कालमर्यादेत पूर्ण करावे लागते. पदवीसाठी तीन वर्षे, पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी दोन वर्षे अशी विविध टप्प्यावर कालमर्यादा निश्चित आहे. ही कालमर्यादा रद्द करण्याचा इरादा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जाहीर केला आहे. या दोनही मसुद्यांचा अधिक तपशील अद्याप स्पष्ट नाही. शिक्षणपद्धतीत बदल व्हावेत असे मत शिक्षणतज्ज्ञ आणि शिक्षणक्षेत्राचे अभ्यासक सतत मांडत असतात. असे बदल व्हायला हवेत. रोजगाराच्या बदलत्या संधी आणि शिक्षणपद्धती यांची सांगड घालणे समर्थनीय ठरावे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जाहीर केलेल्या दोन मसुद्यांमागचा उद्देश अद्याप स्पष्ट व्हायचा आहे. ते उद्देश यथावकाश जाहीर होतील अशी अपेक्षा करावी का? तथापि नवी चौकट तयार होण्यापूर्वीच शिक्षणाची जुनी चौकट मोडीत काढणे कितपत शहाणपणाचे ठरावे? तसे झाले तर बदलाचे उद्देश साध्य होतील का? कोणत्याही क्षेत्रात निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले तर बदल सुकर होतात. विकास झपाट्याने होतो.
सरकारी योजना राबवतांना गावपातळीवर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य का नसावे? प्रत्येक गावाच्या गरजा बदलतात. त्याची जाणीव स्थानिक नेतृत्वाला असते. पंचायत राज्य ही कालसुसंगत कल्पना द्रष्ट्या नेत्यांनी अंमलात आणली. तो नवा प्रयोग करताना निर्णयाचे स्वातंत्र्य स्थानिक पातळीवर नाममात्र ठेवले गेले. परिणामी ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद अशी अडथळ्यांची उतरंड तयार झाली. त्यामुळे अनेकांचे हितसंबंध निर्माण झाले. निर्णय अनावश्यक पद्धतीने लांबवण्यातच या उतरंडीचा कारभार आजवर भोवत आहे. स्थानिक नेत्यांच्या कर्तबगारीने ज्या गावांनी निर्णप्रक्रियेवर प्रभाव टाकला तेथे हिवरेबाजार, राळेगणसिद्धी असे आदर्श नमुने उभे राहिले.
दैनंदिन कामकाजात अनावश्यक हस्तक्षेप फक्त अडथळे निर्माण करतो. यंत्रणेतील प्रत्येकाला निर्णयावर प्रभाव टाकणे आवश्यक वाटू लागते. त्यातूनच कारभार पद्धतीतील आजची उतरंड निर्माण झाली आहे. सध्या अनेक पातळीवर सुधारणा करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. तथापि कारभारातील या अडथळ्यांकडे लक्ष देण्याची गरज का वाटू नये? म एक नेशन;एक रेशनफ सारख्या निरर्थक घोषणा भारताइतक्या विशाल देशात कशा चालणार? अनेक ऋतूंच्या परिणामानुसार देशात ठिकठिकाणी जीवनपद्धती बदलते.
ती केवळ चमकदार शब्दांच्या खेळाने कशी बदलणार? विविधतेत एकता हे भारताचे बलस्थान उद्वस्त करण्याचा प्रयत्न देशाच्या एकात्मतेला पुरक कसा ठरणार? म्हणूनच स्थानिक पातळीवरच्या कारभारात आणि निर्णय प्रक्रियेत स्थानिकांना पुरेशी मोकळीक असावी ही अपेक्षा नेते लक्षात घेतील का?