<p><strong>जगदीश काळे</strong></p><p>एनपीएमध्ये 77 टक्के हिस्सेदारी सर्वांत श्रीमंत औद्योगिक घराण्यांनी थकविलेल्या कर्जाची आहे. सार्वजनिक बँकांव्यतिरिक्त खासगी क्षेत्रातील आणि परदेशी बँकाचे एनपीए प्रमाण 4.6 टक्के आणि 2.5 टक्क्यांवरून वाढून अनुक्रमे 7.9 टक्के आणि 5.4 टक्के इतके होऊ शकते. </p>.<p>बँकांची ही नाजूक झालेली परिस्थिती हे रिझर्व्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालया समोरील मोठे आव्हान आहे. समग्र बँकिंग व्यवस्थेतच मूलगामी बदल करून ठोस उपाययोजना आता करायला हव्यात.</p><p>भारतीय बँकांची बुडित कर्जे प्रचंड वाढून त्यांच्या ताळेबंदाच्या 13 टक्क्यांवर पोहोचू शकतात. रिझर्व्ह बँकेने फायनेन्शियल स्टेविनिटी रिपोर्टच्या ताज्या आवृत्तीत असे म्हटले आहे की, 30 सप्टेंबरपर्यंत थकित कर्ज वाढून बँकांच्या बॅलन्स शीटच्या 13.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असे अहवालात म्हटले आहे. सप्टेंबर 2019 मध्ये हे प्रमाण 7.5 टक्के होते.</p><p>परिस्थिती अत्यंत वाईट झाल्यास हे प्रमाण 14.8 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. अशा वाईट परिस्थितीत अशीच अवस्था 2021-22 च्या दुसर्या तिमाहीमध्ये येऊ शकते. जर असे झाले तर थकित कर्जांसंबंधीची स्थिती वीस वर्षांमधील सर्वांत वाईट स्थितीत पोहोचू शकते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या संकटामुळे बँकांच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल शंका व्यक्त केली आहे आणि म्हटले आहे की, उपलब्ध आकडेवारी या वित्तसंस्थांच्या हिशोबपुस्तकांवरील वास्तविक दबाव दर्शविणारी नाही.</p><p>कोरोना काळाच्या दरम्यान देण्यात आलेल्या नियामकीय सवलती काढून घेतल्यानंतर बँकांच्या संपत्तीचे नुकसान आणि भांडवलात झालेली कमतरता स्पष्टपणे दिसू लागेल. त्यांनी बँकांना भांडवली आधार वाढविण्याचा सल्ला दिला आहे.</p><p>कोरोनाच्या संकट काळात रिझर्व्ह बँकेने लोकांना दिलासा देण्यासाठी सहा महिन्यांची सवलत दिली होती. या कालावधीत कर्जांचे हप्ते मागू नयेत, असे बँकांना सांगण्यात आले होते. ही सवलत ऑगस्टमध्ये संपली.</p><p>नंतर कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा कर्जाच्या पुनर्गठनाची घोषणा केली. ती योजना 31 सप्टेंबरला पूर्ण झाली आहे. महामारीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे. यापुढे आर्थिक वृद्धी होणे आणि त्यासाठी वित्तीय स्थिरता असणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. कोरोनाची लस देशभरात वितरित झाली असून, 16 तारखेपासून प्रत्यक्ष लसीकरण सुरू झाले आहे. त्यामुळेही अनिश्चिततेचे ढग दूर होतील. आर्थिक वृद्धीमध्ये घट आणि लॉकडाउनसह विविध कारणांनी बाजारातील मागणी कमी झाल्यामुळे बँकांकडून कर्जाचे वितरणही कमी प्रमाणात झाले आहे. या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 20 हजार कोटींचे साहाय्य देण्याची घोषणा सरकारने यापूर्वीच केली आहे.</p><p>गेल्या तीन वर्षांत सरकारने बँकांना सातत्याने भांडवल दिले आहे. परंतु एनपीएच्या समस्येवर जर योग्य तोडगा वेळीच निघाला नाही तर विशेषतः कमकुवत आर्थिक परिस्थितीत असलेल्या बँकांना कर्जवितरण करण्यात मोठे अडथळे येणार आहेत. येत्या मार्चपर्यंत पाच बँका बँका भांडवलाचा किमान स्तरही राखू शकणार नाहीत, असे मानले जात आहे. अशा स्थितीत सरकारला अतिरिक्त निधीची व्यवस्था करावी लागेल. सरकारच्या समोर मुळातच सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांसाठी आणि लोकांना दिलासा देण्यासाठी पैसा उभारण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे.</p><p>बुडित कर्ज म्हणजेच एनपीएच्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी उपाय म्हणून अडकून पडलेल्या बहुतांश कर्जांच्या संपत्ती रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना विकण्यात आल्या आहेत. परंतु त्याअंतर्गतही वसुलीचा दर केवळ 10 ते 12 टक्केच आहे. त्यामुळे हा उपाय उपयुक्त आहे असे मानता येणार नाही.</p><p>भारतीय बँक असोसिएशनने रिझर्व्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालयाला असा प्रस्ताव दिला होता की, एनपीए वेगळा काढून एका स्वतंत्र बँकेत स्थानांतरित केला गेला पाहिजे, जेणेकरून बँका दबावमुक्त होऊन काम करू शकतील.</p><p>सातत्याने समोर येत असलेल्या बँक घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा रिझर्व्ह बँकेने नाड्या आवळायला सुरुवात केली, तेव्हा कुठे बँका सक्रिय होऊन कर्जाची वसुली करू लागल्या होत्या आणि संकटापासून बचाव करण्याचा मार्ग शोधू लागल्या होत्या; परंतु तेवढ्यात कोरोनाचे संकट कोसळले.</p><p>तोट्यात सुरू असलेल्या बँकांचे नफ्यात असलेल्या बँकांमध्ये विलिनीकरण करण्यात आले. सर्व व्यापारी बँकांचे ग्रॉस एनपीए प्रमाण मार्च 2020 मध्ये साडेआठ टक्के होते. 2021 मध्ये ते 12.5 टक्क्यांवर जाऊ शकते. हे आकलन बेसलाइन स्थितीच्या आधारावर करण्यात आलेले आहे.</p><p>ज्या स्टार्टअप्सनी आणि कंपन्यांनी बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले आहे, त्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. आता तर कर्जदारांकडे मासिक हप्ता भरण्याइतकीही रक्कम नाही. एनपीएमध्ये 77 टक्के हिस्सेदारी सर्वांत श्रीमंत औद्योगिक घराण्यांनी थकविलेल्या कर्जाची आहे. </p><p>सार्वजनिक बँकांव्यतिरिक्त खासगी क्षेत्रातील आणि परदेशी बँकाचे एनपीए प्रमाण 4.6 टक्के आणि 2.5 टक्क्यांवरून वाढून अनुक्रमे 7.9 टक्के आणि 5.4 टक्के इतके होऊ शकते. बँकांची ही नाजूक झालेली परिस्थिती हे रिझर्व्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालयासमोरील मोठे आव्हान आहे. समग्र बँकिंग व्यवस्थेतच मूलगामी बदल करून ठोस उपाययोजना आता करायला हव्यात.</p>
