नाशिक | फारूक पठाण | Nashik
शहरातील बोगस नळधारक व नादुरुस्त मीटर शोध मोहिमेला (Faulty meter detection campaign) नाशिक महापालिकेच्या (Nashik Municipal Corporation) कर संकलन व पाणीपुरवठा विभागाच्या (Tax Collection and Water Supply Department) टोलवाटोलवीचा फटका बसत आहे.
ही मोहीमच ठप्प पडली आहे. दोन्ही विभाग तपासणीबाबत एकमेकांकडे बोट दाखवत आहे. या दोन विभागाच्या भांडणात पाणी चोरट्यांचे फावत असून महापालिकेला कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडत आहे. महापालिकेच्या या दोन्ही विभागाची टोलवाट पूर्वी कधीपर्यंत चालणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (Administrator Dr. Chandrakant Pulkundwar) यांनी याकडे विशेष लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
नाशिक महापालिकेला वर्षभरात पाणीपट्टीतून (water tax) 75 कोटींचा महसूल (revenue) मिळतो. ना नफा, ना तोटा या तत्वावर ही सेवा सुरु असली तरी बोगस नळधारक व नादुरुस्त मीटरमुळे महापालिकेच्या महसूलावर परिणाम होत आहे. शहर व उपनगरीय परिसरात मोठ्या प्रमाणात बोगस कनेक्शनद्वसरे पाणी चोरी होत आहे. शिवाय अनेक घरगुती व व्यावसायिक वापर असलेले पाण्याचे मीटर जुने आहे. तर काही मीटरमध्ये बिघाड असून पाण्याचा वापर जास्त असला तरी रिडिंग त्यातुलनेत कमी येते.
त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार (Former Commissioner Ramesh Pawar) यांनी शहरातील बोगस नळधारकांवर तसेच मीटर नसलेले कनेक्शन शोधमोहीम राबवण्याचे आदेश दिले होते. महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे पथक शहरातील हॉटेल्स, व्यावसायिक आस्थापना आणि बांधकाम साईट्सवर होत असलेल्या पाणी चोरी संदर्भात पाहणी करणार होते. तसेच शहरातील अनधिकृत नळ कनेक्शनची (Unauthorized tap connection) तपासणी करण्यात येणार होती. पण आयुक्त बदलताच ही मोहीम ठप्प झाली आहे.
कर संकलन विभाग (Tax Collection Department) वरील पाणी पुरवठा विभागाचे (Water Supply Department) असून आमची जबाबदारी फक्त बिले वाटप करण्याची असल्याचा दावा करत आहे. तर पाणी पुरवठा विभाग हे काम कर संकलन विभागाचे असल्याचे सांगत आहे. दोन्ही विभाग जबाबदारी झिडकारत असल्याने मनपाला महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. नाशिक महापालिकेतील विविध विभागांमध्ये वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या समन्वय नसल्याचे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहेे.
यामुळे महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त यांनी देखील याबाबत चिंता व्यक्त करून अधिकार्‍यांनी एकमेकांच्या संपर्कात राहून समन्वयेने काम करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र तसे होताना दिसत नाही. अधिकार्‍यांच्या समन्वयअभावी महापालिकेला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.
मनुष्यबळ कमी
नाशिक महापालिकेला शासनाकडून जीएसटीचा परतावा म्हणून दर महिन्याला 92 कोटींच्या आसपास महसूल मिळतो. तर मनपाला घरपट्टी आणि पाणीपट्टीतून उत्पन्न प्राप्त होते. पाणीपुरवठा ही जीवनावश्यक बाब असल्याने ही सेवा मनपाकडून ‘ना नफा-ना तोटा’ या तत्त्वावर दिली जाते. यामुळे या सेवेतून मनपाला महसूल मिळावा, हे अपेक्षित नसले तरी किमान त्यासाठी लागणारा खर्च निघाला पाहिजे. मात्र महापालिकेचा या सेवेवर केवळ खर्चच होत आहे.
कर आकारणी विभागाकडे केवळ 96 सेवक आहे. पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने पाणीपट्टी, घरपट्टीची बिले पुरेशा प्रमाणात वाटप केली जात नाहीत. परिणामी, मनपाला पाणीपट्टीसह घरपट्टीत तोटा सहन करावा लागत आहे. यंदा पाणीपट्टीपोटी 107 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आयुक्तांनी निश्चित करून दिले आहे. एप्रिल ते 17 ऑगस्ट या साडेचार महिन्यांच्या कालावधीत केवळ 14 कोटी इतकीच वसुली झाली आहे, असे समजते.
