स्वप्न प्रगतिपथावरील महाराष्ट्राचे

प्रा. अशोक ढगे

यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषी-औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर सक्षम महाराष्ट्राच्या निर्मितीचे स्वप्न पाहिले होते. शेतीत निर्माण होणार्या कच्च्या मालावर त्या-त्या भागात प्रक्रिया करणे आणि त्याचे औद्योगिक मालात रूपांतर करणे यावर त्यांचा भर राहिला. त्यादृष्टीने त्यांनी ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा’ची स्थापना केली. साखर उद्योग, दुग्धव्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर आज दिसणारे चित्र लक्षवेधी आहे.

. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतरच्या म्हणजे 1960 नंतरच्या कालखंडाचा विचार करायचा तर शेतीबद्दल आणि एकूणच विकासाबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची भूमिका आज प्रकर्षाने आठवत आहे. यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषी औद्योगिक समाजनिर्मितीचे स्वप्न पाहिले होते. मुख्यत्वे शेतीमध्ये निर्माण होणार्या कच्च्या मालावर त्या-त्या भागात प्रक्रिया करणे आणि त्याचे औद्योगिक मालात रूपांतर करणे, यासाठी वीज तसेच पाणी या साधनांचा अधिक वापर करण्यावर यशवंतराव चव्हाण यांचा भर राहिला.

त्यादृष्टीने त्यांनी ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा’ (एमआयडीसी)ची स्थापना केली. साखर उद्योगाला, दुग्धव्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला. शासन व्यवस्था विकेंद्रित असावी, असाही त्यांचा विचार होता. त्यातूनच विकेंद्रीकरणाचा कायदा पुढे आला. या कायद्याद्वारे शेतीचा विकास साधला जाईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. हे स्वप्न किती प्रमाणात पूर्ण झाले, हा विचार करण्याजोगा भाग आहे. परंतु त्या मार्गाने झालेली वाटचालही महत्त्वाची आणि लक्षात घेण्याजोगी आहे.

स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीनंतर साखर उद्योगाचा, दुग्धव्यवसायाचा झालेला विकास हे त्या वाटचालीचे फळ म्हणावे लागेल.तथापि आज राज्यातील शेती अडचणीत आहे. सततच्या तीव्र दुष्काळाने शेतकर्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबण्यास तयार नाही. एकूणच शेती क्षेत्राला मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. यादृष्टीने पाहता काही योजना जोमाने राबवण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भवितव्याबद्दल चिंतन करताना आज दिसणारे हे चित्र तपासून पाहणे महत्त्वाचे आहे. मुख्यत्वे राज्यातील बहुतांश औद्योगिक क्षेत्रे पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्याचे पाहायला मिळते. याबाबतीत शासनाला कार्यतत्पर होण्यास मोठी संधी आहे. साखर उद्योगाला प्रोत्साहन देतानाही काही त्रुटी राहिल्या आहेत. त्याकडे येत्या काळात बारकाईने लक्ष पुरवावे लागणार आहे.

उसासारखे चांगला उतारा देणारे पीक हे पाणी असलेल्या भागातच हवे होते. परंतु आपल्याकडेही एखादा कारखाना हवा, या भावनेपोटी पुरेसे पाणी उपलब्ध नसलेल्या भागातही उसाची शेती केली जाऊ लागली आणि साखर कारखानेही उभे राहिले. काही ठिकाणी आजही हा उद्योग उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. परंतु काही ठिकाणी हा उद्योग अडचणीत आला आहे. यापुढील काळात हे एक लक्षवेधी आव्हान मानले जायला हवे.

ग्रामीण भागातील अर्थकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या राज्यातील अनेक पतसंस्था अडचणीतून बाहेर काढण्याचे आव्हानही उद्याच्या बलशाली महाराष्ट्रापुढे आहे. विविध सहकारी बँकांमधील कर्ज थकबाकीचे प्रमाण मोठे असल्याचेही निदर्शनास येत आहे. अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत.

याचाही परिणाम शेती क्षेत्राला अपेक्षित पतपुरवठा न होण्यात होतो आणि शेती क्षेत्राची आर्थिक अडचण कायम राहते. राज्यात सरकारी बँकांच्या मानाने सहकारी बँकांकडूनच शेतीला मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा केला जात होता, हे वास्तव आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकारी बँकांनी शेतीच्या पुरेशा पतपुरवठ्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे.

राज्यात कृषी मालाच्या खरेदी-विक्रीची बाजारपेठ निर्माण करण्यात आली. त्याचा शेतकर्यांना काही प्रमाणात फायदा होत आहे. विपणन व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्यात आले. त्याचा मोठ्या शेतकर्यांना काही प्रमाणात फायदा झाला.

परंतु लहान शेतकरी या प्रक्रियेतून बाहेर फेकला गेला. असे असले तरी काही सहकारी दूध संस्था तसेच खासगी दूध संस्थांचा कारभार उत्तमरितीने सुरू आहे, हे वास्तवही लक्षात घ्यायला हवे. राज्यात स्थापनेपासून शेतीसाठी पायाभूत सुविधा म्हणून सिंचन सुविधा वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

तथापि गेल्या 55 वर्षांत त्यात 12 टक्क्यांची वाढ झाली. वास्तविक राज्याची सिंचन क्षमता वाढवण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. कारण यापुढील काळात शेतीचा पाणीपुरवठा वाढवला तरच शेती टिकणार आहे. शेतीचे रसायनशास्त्र साधे आहे. शेतात पिके जोमदार येण्यासाठी पुरेशा प्रकाशाबरोबरच पाण्याचीही आवश्यकता असते. त्यादृष्टीने पाण्याच्या व्यवस्थापनात आपण कमी पडता कामा नये. जलसाठा विकेंद्रित पद्धतीने वापरता यावा यासाठी संशोधन होण्याची आवश्यकता आहे.

राज्यात शेती क्षेत्रात ठिबक सिंचनाचा वापरही वाढायला हवा. त्यासाठी ठिबक प्रकल्पाचा भांडवली खर्च सरकारने करण्याची गरज आहे. गावागावांमध्ये तसेच शहरांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टिमचा वापर वाढायला हवा. यासंदर्भात कायदा अस्तित्वात आहे. त्याचे काटेकोर पालन व्हायला हवे.

मुख्यत्वे राज्यातील सिंचन व्यवस्था सुधारण्यास वाव आहे. त्यात वेगवेगळे प्रवाह निर्माण व्हायला हवे आहेत. राज्यात धरणे भरपूर आहेत. विविध धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठाही असतो परंतु ते पाणी शेतकर्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचत नाही. कारण ते पाणी नेण्यासाठी कालवे तयार करण्यात आलेले नाहीत.

त्यासाठी सरकारकडे निधी नसल्याचे सांगितले जाते. राज्यातील धरणांची देखभाल नीट करण्याची, त्यांच्या दुरस्तीकडे वेळोवेळी म्हणावे तसे लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्यात लहान तसेच मध्यम शेतकर्यांची संख्या मोठी आहे. परंतु धोरणे ठरवताना किंवा निर्णय घेताना या मोठ्या वर्गाचा विचार व्हायला हवा. राज्यात चार कृषी विद्यापीठे आहेत. कृषी महाविद्यालये, कृषी संशोधन केंद्रेसुद्धा अधिक आहेत.

बदलत्या हवामानातील शेती तंत्र, खते, बी-बियाणे यामध्ये होणारे महत्त्वाचे बदल याबद्दलची माहिती शेतकर्यांच्या उंबरठ्यापर्यंत व्यवस्थित पोहोचवण्याची व्यवस्था मात्र जोमदार करायला हवी. या यंत्रणेचे शेती क्षेत्रातील काम प्रत्यक्षदर्शी हवे. त्याचबरोबर या यंत्रणेच्या विस्तार सेवा विकसित करण्याचीही आवश्यकता आहे.

ग्रामीण भागात खते, बी-बियाणे यांची वाटप व्यवस्था सरकारी, निमसरकारी पद्धतीने विकसित व्हायला हवी. राज्यातील शेती क्षेत्रातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे लहान प्रमाणातील शेती परवडत नसल्याने ती विकून या व्यवसायातूनच बाहेर पडणार्यांची संख्या वाढत आहे. शेतमजुरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. यामागे मजुरांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर हे महत्त्वाचे कारण आहे. याकडेही या पुरोगामी राज्याला लक्ष द्यावे लागणार आहे.

असे असले तरी राज्याची दुग्धव्यवसायातील प्रगती कायम आहे. दुग्ध प्रक्रिया, विपणन यामध्ये विविध संस्था उत्तम विकास साधत आहेत. राज्यात फळबागा लागवड, जोपासना याबाबतही समाधानकारक चित्र दिसून येत आहे. उदाहरण द्यायचे तर सोलापूर जिल्ह्याने डाळिंब, बोर तसेच नाशिक जिल्ह्याने द्राक्ष उत्पादनात स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे.

राज्यात भाजीपाला शेती वाढत आहे. अशा पद्धतीने होत असलेला शेती क्षेत्राचा विकासही लक्षात घेण्यासारखा आहे. यापुढील काळात शेती आणि उद्योगांना उत्तम जल नियोजनाची जोड लाभल्यास या क्षेत्राचा वेगाने विकास होईल आणि त्यातून राज्याच्या विकासाला हातभार लाभेल यात शंका नाही.

स्वप्न प्रगतिपथावरील महाराष्ट्राचे

Abhay Puntambekar